एका बाजूने भाजपकडून विरोधी पक्षांचे अस्तित्व मिटविण्याचा प्रयत्न होत आहे तर दुसऱ्या बाजूने विरोधक सत्ताधाऱ्यांना पुरुन उरत असल्याचे दिसते. नगण्य असले तरी गोव्याच्या विधानसभेत विरोधक प्रबळ आहेत मात्र विधानसभेचा अवमान होणार नाही, आपल्याकडून मर्यादांचा भंग होणार नाही, याची काळजी सूज्ञ विरोधकांनी घ्यायलाच हवी. कला अकादमीच्या छत कोसळण्याच्या घटनेने पहिल्याच दिवशी वातावरण तापले. अमलीपदार्थ, वेश्या व्यवसाय, मटका जुगार, म्हादईचा प्रश्न, व्याघ्र अधिवास क्षेत्र, खाण उद्योग, झोपडपट्ट्या हे गोव्यातील जुने प्रश्न पुन्हा एकदा गाजले. पुढेही गाजतील. फलनिष्पत्तीची अपेक्षा मात्र धरता येणार नाही. मणिपूरच्या प्रश्नाने अतिरेक केला तरी एक खरे की, विरोधी आमदार कणखरपणे किल्ला लढवित आहेत. त्यांनी जनतेचा भ्रमनिरास होऊ दिला नाही. विधायक विरोधक ही लोकशाहीची गरजच आहे.
चार दशकांपूर्वी गोव्यातील विधानसभेत विरोधक नाममात्र होते. काँग्रेसने मगो पक्षाला गलितगात्र करून सोडले होते. त्याकाळी विरोधक म्हणून मगोचे आमदार अॅड. रमाकांत खलप आणि आमदार बाबुसो गावकर असे दोन सिंह कणखरपणे लढत होते. विधानसभा गाजवित होते. तो बुलंद आवाज जनतेची सहानुभूती मिळवित होता. याच आमदारांनी नामशेष होण्याच्या वाटेवरील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला संजीवनी मिळवून दिली होती. पुढे या पक्षाच्या आमदारांची संख्या आठ आणि नंतर अठरापर्यंत गेली मात्र सत्ता हुकली आणि पुढील काळात हा पक्ष काँग्रेसला आमदार पुरवणारा पक्ष ठरला. आज परिस्थिती उलट आहे. आज काँग्रेस भाजपला आमदार पुरवणारा पक्ष ठरलेला आहे. अनेकदा काँग्रेसमधून भाजपमध्ये घाऊक पक्षांतरे झाली. विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाही कशी टिकेल, असा प्रश्न अलीकडे उपस्थित झाला परंतु आश्चर्य म्हणजे गोव्याच्या विधानसभेत संख्येने नगण्य असले तरी विरोधी आमदारांचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवत आहे. सत्तेपुढे शहाणपण नसते परंतु विरोधी आमदार सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्यात यशस्वी ठरत आहेत.
एरवी देशाच्या राजकारणात सर्वत्र केवळ विरोधासाठी विरोध असेच चित्र दिसते. विरोधक म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायचा, असा पायंडा आहे. त्यामानाने गोव्याच्या विरोधी आमदारांमध्ये थोडा-फार सूज्ञपणा दिसतो. पहिल्यांदाच विधानसभेत प्रवेश करूनसुद्धा आमदार युरी आलेमाव यांनी पहिल्या अधिवेशनापासून विरोधी पक्षनेते म्हणून कार्यक्षमता दाखविली आहे. सूज्ञ आणि अभ्यासू नेता, अशी त्यांची प्रतिमा आहे. भाजपच्या सत्तेचा अनुभव घेतलेले आमदार विजय सरदेसाई विरोधक म्हणून रोखठोक भूमिका बजावतात, यात शंका नाही. ते सर्वांनाच शिंगांवर घेतात. आमदार विजय सरदेसाई या सभागृहात नसते तर काय परिस्थिती असती, असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहात नाही. कायदेतज्ञ आमदार कार्लुस फरेरा विधानसभेसाठी नवखे असले तरी ते ज्ञानसंपन्न आहेत. कायद्याचा किस पाडणारे आहेत. राजकारणाचे जाणकार आहेत. त्यांनी विधानसभेत अधिक प्रबळ होण्याची गरज आहे. ‘आप’चे आमदार वेन्झी व्हिएगस आणि ‘आरजी’चे आमदार विरेश बोरकर विरोधी आमदार म्हणून कुठेच कमी पडलेले नाहीत. या नवख्या आमदारांकडेही पुरेपूर क्षमता आहे. विरोधक म्हणून आपले कर्तव्य ते जाणून आहेत.
कला अकादमीचे छत कोसळले आणि विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ठिणगी पडली. कला व संस्कृतीमध्ये शिरलेला भ्रष्टाचार चहाट्यावर आलेलाच होता. त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले. या घटनेवर विरोधकांचा उद्रेक होणे साहजिकच होते. भ्रष्टाचार, वेश्या व्यवसाय, अमलीपदार्थांचा व्यवहार हे विषय विधानसभागृहाला नवीन नाहीत. आमदारांनी सरकारला जागविले एवढेच. मुख्यमंत्र्यांनी मटका बंद करण्याची घोषणा सभागृहाबाहेर केली होती तर आमदार मायकल लोबो यांनी हा मटका कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची मागणी विधानसभेत करून सरकारला मटका बंद करणे शक्यच नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली. म्हादईच्या पाण्याचा प्रश्न गेले वर्षभर गाजतो आहे. यावेळी नेमका अधिवेशनाच्या काळात म्हादई अभयारण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आणि सरकारचे धाबे दणाणले. विरोधकांनी सभागृहात उच्च न्यायालयाचा आदेश उचलून धरला. तीन महिन्यांच्या आत सरकारला आता व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करावे लागणार आहे. त्यासाठी सोळा हजार कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे आव्हान पेलावेच लागणार आहे.
विधानसभेत रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार विरेश बोरकर यांनी झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. मागणी रास्तच आहे मात्र झोपडपट्ट्या केवळ परप्रांतीयांच्या आहेत म्हणून कारवाईची मागणी करणे योग्य नाही. बेकायदेशीरपणात आतले व बाहेरचे असे करता येणार नाही. या प्रश्नावर आमदार बोरकर आणि सत्ताधारी आमदारांमध्ये बरेच पेटले. या वादातून सत्ताधारी आमदार व मंत्र्यांची झोपडपट्ट्यांना असलेली सहानुभूतीही व्यक्त झाली. झोपडपट्ट्या आणि त्यात निवास करणाऱ्यांवर खरेच कुणाचे प्रेम असेल तर त्यांनी या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करायचे कष्ट घ्यायला हवेत. माणूस म्हणून त्यांनाही शुद्ध वातावरणात जगण्याचा हक्क आहे. परप्रांतीयांच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये माणसे ज्या परिस्थितीत राहतात, ते पाहता लोकप्रतिनिधी म्हणणाऱ्यांना खरेतर लाज वाटायला हवी.
आजकाल सारेच आमदार भाजपच्या सत्तेमागे धावत असताना मोजकेच काहीजण स्वार्थ बाजूला सारून लोकशाहीची कदर करतात, जनभवना जाणतात, हा राजकारणातील आशेचा किरण आहे. चाळीस वर्षांपूर्वी मगोकडे दोनच होते. तरीसुद्धा जनतेमध्ये त्यांना फार मोठा मान होता. आज काँग्रेसचे तीन आणि अन्य चार मिळून सातजण आहेत. ते सकारात्मक भूमिका बजावू शकतात. जनतेला न्याय देऊ शकतात. विघातक विरोधक जनतेच्या मनातून उतरतात. विधायक विरोधकांना मात्र जनतेच्या मनात स्थान असते. पदरी सत्ता असायलाच हवी, असे काही नाही. विकास करणे हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्यच असते. त्यासाठी आमदार सत्ताधारी हवा, असे काहीही नाही. सत्तेपुढे शहाणपण नसते हे खरे असले तरी विरोधी पक्षाची भूमिका बजाविणाऱ्यांनी चुकीच्या घटना व गोष्टींवर आवाज उठवायलाच हवा.
अनिलकुमार शिंदे
