पोलीस खात्याचीच केली फसवणूक, 25 वर्षानंतर प्रकार आला उघडकीस संशयिताच्या विरोधात गुन्हा नोंद
प्रतिनिधी/ पणजी
सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक केल्यास किंवा कुठल्या आस्थापनात कुणी फसवणूक केल्यास पोलीस खाते त्या प्रकरणाचा छडा लावतात व संशयिताला अटक करून न्यायालयात हजर करतात. मात्र पोलीस खात्यातच शैक्षणिक पात्रतेचा बनावट दाखला देऊन नोकरी मिळविणाऱ्या उमेदवाराचा 25 वर्षे पोलिसांना पत्ताच लागला नाही. हा प्रकार म्हणजे जणू दिव्याखाली अंधार असेच म्हणावे लागेल. पोलीस खात्यातच हा प्रकार असेल तर सरकाच्या इतर खात्यात काय प्रकार असेल, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
पोलीस खात्याची फसवणूक करणाऱ्या संशयिताविरोधात पणजी पोलीस स्थानकात भादंसं 468, 470 तसेच 420 कलमाखाली गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. याबाबत पोलीस मुख्यालय अधीक्षक धर्मेश पै आंगले यांनी तक्रार दाखल केली आहे. शैक्षणिक पात्रतेचा बनावट दाखला देऊन पोलीस खात्यात 1997 साली भरती झालेल्या हवालदार शांबा मसो पेडणेकर यांनी केलेली फसवणूक 2022 साली उघड झाली आणि त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शुक्रवारी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक मयूर पणशीकर याबाबत पुढील तपास करीत आहेत.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, संशयित शांबा मसो पेडणेकर (राहणारा भोमवाडा-तुये) याने 1996 साली दहावी पास झाल्याचा बनावट दाखला तयार केला होता. त्यात परीक्षा आसन क्रमांक 21493 व 69 टक्के गुण मिळवून दहावीची परीक्षा पास झाल्याचे नमूद केले आहे. सडये शिवोली येथील शांता विद्यालयाचा हा दाखला असून त्याच्यावर संस्था प्रमुखाची सही व स्टॅम्प आहे.
1997 साली झालेल्या पोलीस भरतीसाठी सदर बनावट दाखला वापरून संशयिताने पोलीस खात्यात पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून नोकरी मिळविली. इतकेच नव्हे तर पोलीस खात्यात सुमारे 25 वर्षे नोकरी करून त्याला कॉन्स्टेबलपदावरून हवालदारपदी बढतीही देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी पोलीस खात्याला दिलेला शैक्षणिक पात्रता दाखला बनावट आहे याचा पोलीस खात्याला कसलाच संशय कसा आला नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की हा सगळा प्रकार कुणाच्या तरी दबावामुळे दाबून ठेवण्यात आला होता, असेही बोलले जात आहे.
पोलीस खात्यात भरती करतेवेळी विविध परीक्षा घेण्यासाठी अनेक पोलीस अधिकारी कार्यरत असतात. उमेदवार देत असलेले दाखले व इतर कागदपत्रे तपासणीसाठी खास पोलीस असतात असे असताना शैक्षणिक बनावट दाखला देऊन नोकरी मिळवताना त्यांच्या लक्षात कसे आले नाही. ज्यांनी भरतीच्यावेळी शांबा मसो पेडणेकर याची कागदपत्रे तपासली होती त्याचा तो निष्काळजीपणा नव्हे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारकडून घेतलेले पैसे कसे वसूल होतील ?
शांबा पेडणेकर याने नोकरीच्या आशेपोटी बनावट दाखला दिला असेल मात्र 25 वर्षानंतर त्याच्यावर कारवाई करणे म्हणजे इतकी वर्षे पोलीस खाते झोपले होते की काय ? आज त्याला शिक्षा झाली आणि गेल्या 25 वर्षांत वेतन तसेच इतर सुविधांच्या माध्यामातून सरकारकडून घेतलेले पैसे परत करण्यास सांगितले तर ते त्याला शक्य होईल का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. एकूणच पोलीस खात्याच्या निष्काळजी कारभारामुळे सारा प्रकार घडत असल्याचे दिसून येत आहे.
याला जबाबदार कोण ?
सरकारच्या इतर खात्यातही असेच प्रकार घडत आहेत. काही दिवसांपूर्वी कला अकादमीत शैक्षणिक बनावट दाखला देऊन साहाय्यक प्राध्यापकाची नोकरी मिळविल्याचेही उघड झाले होते. नंतर सरकारने त्यांची नियुक्ती मागे घेतली होती. अनेक खात्यात बनावट शैक्षणिक दाखले देऊन उच्चपदावर बढती मिळविल्या आहेत. सरकार याबाबत कोणताच तपास करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. एखादी व्यक्ती न्यायालयात गेली आणि न्यायालयाने सरकारला फटकारले की त्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा बढती मागे घेतली जाते. हा सगळा प्रकार कसा होतो, याला जबाबदार कोण, याची चौकशी करून त्याला योग्यवेळी शासन करणे गरजेचे आहे, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
