ड्रोन, सर्व्हिलान्स कॉप्टरचा वापर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला आणि मग ऑपरेशन सिंदूरनंतर एकीकडे भारतीय सैन्य नियंत्रण रेषेवर पूर्ण सतर्कपणे पहारा देत आहे. तर पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) देखील सैन्याची तैनात पूर्वीप्रमाणेच जारी आहे. येथील सैनिकांच्या तैनातीत कुठलीच घट करण्यात आलेली नाही. एलएसीवर सदैव नजर ठेवली जात आहे. पूर्व लडाखमध्ये एलएसीवर दोन पद्धतींनी नजर ठेवली जात आहे. पारंपरिक पॅटर्ननुसार एलएसीवर नियमित गस्तद्वारे आणि फॉरवर्ड एरियाची देखरेख हवाई आणि अन्य तांत्रिक माध्यमांद्वारे केली जात आहे.
कॅपेबिलिटी डेव्हलपमेंटसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेहळणी आणि देखरेख उपकरणांवर जोर देण्यात येत आहे आणि यात मानवरहित हवाईप्रणाली देखील सामील आहेत. पूर्व लडाखमध्ये एलएसीवर 2020 च्या घटनेनंतर भारतीय सैन्य एक इंटिग्रेटेड इंटेलिजेन्स आणि सर्व्हिलान्स ग्रिड राखून आहे. टेहळणी क्षमतेला नव्या पिढीच्या उपकरणांना तैनात करत मजबूत करण्यात आले आहे. अधिक व्यापक आणि निरंतर देखरेख सुनिश्चित करू शकतील, अशा उपकरणांना तैनात करण्यात आले आहे. देखरेख अन् टेहळणी क्षमता वाढविण्यासाठी अॅडव्हान्स्ड युएएस (अनमॅन्ड एरियल सिस्टीम) सारख्या मीडियम अल्टीट्यूड लाँग एंड्यूरेन्स आणि मिनी रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट, सर्व्हिलान्स कॉप्टर्स, आरपीएव्ही खरेदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच देखरेख ग्रिडमध्ये नॅनो ड्रोन आणि स्वार्म ड्रोनला सामील करण्यात आले आहे. पूर्व उत्तर सीमेवर 24 तास देखरेखीसाठी अनेक पद्धतींचा अवलंब करण्यात येत आहे.
मोबाइल नेटवर्कमध्ये सुधारणा
पूर्व लडाखमध्ये संचार प्रणालीत सुधारणा करण्यात आली आहे. ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात येत असून उपग्रह आधारित कम्युनिकेशन रिसोर्स जोडले जात आहेत. 4 वर्षांमध्ये उत्तर सीमेवर मोबाइल नेटवर्कमध्ये देखील मोठी सुधारणा झाल्याचे दिसून येत आहे.
रस्त्यांचे जाळे विकसित
पूर्व लडाखमध्ये रस्ते सुविधांच्या निर्मितीसाठी बीआरओ आणि अन्य यंत्रणा मिळून काम करत आहेत. सीमावर्ती भागांपर्यंत संपर्क प्रस्थापित करणे आणि लेहपासून आधारभूत संपर्क मजबूत करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. सीमावर्ती क्षेत्रांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचाही (फॉरवर्ड लेटरल्स) विकास केला जात आहे. अटल टनेल आणि झेड टनेलची निर्मिती पूर्ण झाली आहे. ऑल वेदर कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी शिंकुन ला आणि जोलिला टनेलच्या निर्मितीचे काम जारी आहे. बीआरओच्या योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 2300 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या विकासाची योजना आखण्यात आली आहे.
