सीमाप्रश्नी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकला निर्देश
चर्चा करण्यासाठी राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती गठित ,नवी दिल्लीतील बैठकीत महत्वपूर्ण
प्रतिनिधी/ नवी दिल्ली
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्नी जो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही, तो पर्यंत दोन्ही राज्यांना कोणताही दावा करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले. संसद भवनातील गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयात बुधवारी सायंकाळी सीमाप्रश्नी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यासाठी महत्वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र उपस्थित होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेला बोलविले होते.
या बैठकीत सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा झाली. दोन्ही राज्यातील छोटय़ा, मोठय़ा मुद्दय़ांवर, प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती नियुक्त करण्याबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही आयपीएस अधिकाऱयाच्या समितीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संसद भवनात असणाऱया गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयात बुधवारी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास या बैठकीला प्रारंभ झाला. चर्चेआधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांचे पुष्पहार देऊन यांचे स्वागत केले. बैठकीत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या बाजू मांडल्या. विविध मुद्दय़ांवर चर्चा झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यांना काही निर्देश, सूचना करताना सीमाप्रश्न लोकशाहीच्या माध्यमातून संविधानिक मार्गाने सुटू शकतो, त्यासाठी दोन्ही राज्यांनी दक्षता घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली बैठकीची माहिती
सीमाप्रश्नी आयोजित बैठकीत झालेली चर्चा, निर्णय यांची माहिती गृहमंत्री अमित शहा यांनी नंतर पत्रकार परिषद घेऊन दिली. यावेळी दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री उपस्थित होते. गृहमंत्री शहा म्हणाले, सीमेवरुन जो वाद निर्माण झाला होता तो संपवण्यासाठी मी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित केले होते. दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित आणि इतर महत्त्वाच्या अधिकारी आणि नेत्यांसमोर सकारात्मक चर्चा झाली. चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली. यावेळी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक मुद्दे ठेवले आहेत, असेही गृहमंत्री शहा यांनी स्पष्ट केले.
सीमाप्रश्न रस्त्यावर उतरून नव्हे तर संविधानाच्या मार्गाने सुटू शकतो
गृहमंत्री शहा म्हणाले, गेली अनेक वर्ष सीमाप्रश्नावरून दोन्ही राज्यात वाद आहे. पण भांडण करुन, रस्त्यावर उतरुन हा प्रश्न सुटणार नाही. तर तो संविधानाच्या कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सुटू शकतो, यावर आजच्या बैठकीत निश्चित झाले आहे. त्याचबरोबर काही महत्त्वाचे निर्णय देखील या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर झाले आहेत. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या पैकी कोणतंही राज्य या विषयावर कोणत्याही प्रकारचा दावा करणार नाही, असे स्पष्ट करत गृहमंत्री शहा म्हणाले, दोन्ही राज्यांचे मिळून, दोन्ही बाजूचे प्रत्येकी तीन असे सहा मंत्री यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती लहान मोठे प्रश्न, मुद्दे यांच्यावर चर्चा करून त्याचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने कार्य करेल, अशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती चांगली रहावी, अन्य भाषिक समूह, यात्रेकरू अथवा व्यापाऱयांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी एक सिनिअर आयपीएस अधिकाऱयाच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनविण्यास दोन्ही राज्यांनी सहमती दिली आहे. ही समिती संविधानुसार कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करेल, असेही गृहमंत्री शहा यांनी स्पष्ट केले.
फेक ट्व्टिरवर होणार कारवाई
सीमाप्रश्नी चर्चा करताना फेक (बनावट) ट्व्टिरचा गंभीर प्रकारही पुढे आला आहे. वरिष्ठ नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्व्टिर हँडल तयार करून त्यावरून तणाव निर्माण होईल, अशा प्रकारचे संदेश व्हायरल करण्यात आले. हा प्रकार गंभीर यासाठीच आहे की यामुळे दोन्ही राज्यातील जनतेच्या भावना भडकविण्यात आल्या. त्यामुळे काही प्रकार, घटना सुरू झाले. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी फेक ट्व्टिरचे प्रकार उघडकीस आले आहेत, त्या ठिकाणी तातडीने एफआयआर नेंद करण्यात येणार असून ज्यांना हा प्रकार घडविला आहे, त्यांना जनतेच्या समोर आणले जाईल, त्यांचा बुरखा फाडला जाईल, असा निर्णय देखील या बैठकीत झाल्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले.
दोन्ही राज्यातील विरोधी पक्षांना आवाहन
गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील विरोधी पक्षांनाही आवाहन केले. ते म्हणाले, दोन्ही राज्यातील सरकार विरोधात विरोधी पक्षांनी राजकीय कार्यक्रम जरूर घ्यावेत, पण दोन्ही राज्यातील जनेतच्या हितासाठी, दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर असणाऱया इतर भाषिक जे नागरिक राहत आहेत, त्यांच्या हितासाठी यापुढे तरी किमान राजकीय मुद्दा बनवू नये, राजकारण करू नये, जी समिती गठित केली आहे, तिच्याकडून होणाऱया चर्चेतून मिळणारे फलित आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी. दोन्ही राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या सर्व पक्षांचे नेते या प्रश्नात सहकार्य करतील, असा मला विश्वास आहे, असे सांगून गृहमंत्री अमित शहा सीमाप्रश्नाला राजकीय रंग देवू नये, असे आवाहन यावेळी केले.
बैठकीतील ठळक मुद्दे
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकला कोणताही दावा करता येणार नाही.
– दोन्ही राज्यातील वादाच्या लहान, मोठय़ा प्रश्न, मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन.
-दोन्ही राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली राखण्यासाठी सिनिअर आयपीएस अधिकाऱयाच्या समितीची नियुक्ती.
-बडय़ा नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्व्टिर हँडल काढणाऱयांवर होणार कारवाई.
-दोन्ही राज्यातील विरोधी पक्षांनी सीमाप्रश्नाला राजकीय रंग देवू नये.
गृहमंत्रालयांच्या अधिकाऱयांतही चर्चा
बैठकीआधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे अतिवरिष्ठ अधिकारी आणि दोन्ही राज्याच्या गृहमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यातही चर्चा झाली. या चर्चेतील तपशिलावर आधारीत नंतर गृहमंत्री शहा यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
सीमावासीयांवर अन्याय होऊ नये ः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, सीमाभागातील मराठी भाषा, मराठी शाळा आणि मराठी माणूस यांच्यावर यापुढे अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका या बैठकीत आम्ही मांडली. दोन्ही राज्यात शांततेचे वातावरण राहावे, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी साथ देण्याच्या आवाहनाला गृहमंत्री अमित शहा, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सहमती दर्शवली आहे. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असताना त्याचा अवमान होऊ नये, अशी भूमिका गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतली आहे. बनावट ट्व्टिरवरून घडलेला प्रकार कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला. काहींनी या माध्यमातून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. मराठी माणसाच्या भावनांशी खेळण्याचा कुणीही प्रयत्न करू नये, पक्षीय भेद बाजूला ठेवून आम्ही महाराष्ट्र म्हणून सीमावासीयांच्या मागे आहोत, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही राज्यातील नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यावरही या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यात केंद्राची भूमिका तटस्थ हवी ः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी जो खटला सुरू आहे, त्यामध्ये केंद्र सरकारने कोणत्याही राज्याची बाजू घेऊ नये, तटस्थ अशी भूमिका घ्यावी, असे आवाहन आम्ही गृहमंत्री अमित शहा यांना केले आहे. त्यांनी केंद्र सरकार तटस्थ राहिल, अशी ग्वाही दिली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांन पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी फेक ट्व्टिर हँडल माझे नाही, हे या बैठकीत स्पष्ट केले. तसेच ते तयार करणाऱयांवर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहे. आजवर सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला नव्हता. या बैठकीच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने प्रथम हस्तक्षेप केला आहे, असे सांगत त्याबद्दल गृहमंत्री अमित शहा यांचे फडणवीस यांनी आभार मानले.
