केंद्रीय जलमार्ग आणि जहाजबांधणी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी भारत आणि म्यानमार दरम्यान चालणारा महत्वाकांक्षी कलादान मल्टिमोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प 2027 पर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याचे स्पष्ट संकेत नुकतेच दिले. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मिझोरमची राजधानी ऐझॉल आणि कोलकाता यांच्यातील अंतर सुमारे 700 किलोमीटरने कमी होणार असल्यामुळे ईशान्य भारताला देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणे सोपे होईल. कलादान प्रकल्प ही भारत आणि म्यानमारमधील एक बहुपर्यायी वाहतूक योजना आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून भारताच्या पूर्व बंदरांमधून म्यानमारमार्गे ईशान्य भारतात माल पाठविण्यासाठी एक नवीन मार्ग तयार होणार आहे. त्यात समुद्री मार्ग, नदी मार्ग आणि रस्ते मार्ग समाविष्ट असल्यामुळे या प्रकल्पाला विशेष महत्व आहे. भारत आणि बांगलादेशमधील वाढत्या तणावामुळे कलादान प्रकल्प प्रकाशझोतात आला आहे.
कलादान मल्टिमॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमएमटीटीपी) भारतासाठी अत्यंत महत्वाचा बनला आहे. हा प्रकल्प म्यानमारमधील कलादान नदीवरील सिटवे बंदराद्वारे ईशान्य प्रदेशाला उर्वरित भारताशी जोडण्यासाठी आहे. हा प्रकल्प भारताच्या पूर्व किनाऱ्यापासून म्यानमारच्या सिटवे बंदरापर्यंत समुद्रमार्गे, नंतर कलादान नदीमार्गे पालेतवा आणि शेवटी जोरिनपुरीपर्यंत रस्त्याने माल वाहतूक करण्यासाठी पर्यायी मार्ग प्रदान करतो.
बांगलादेशच्या चिकन नेकद्वारे होणाऱ्या कनेक्टिव्हिटीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे मुख्य ध्येय या प्रकल्पामागे आहे. तसेच भारताच्या ईशान्येकडील संपर्क सुधारणे, वाहतूक खर्च, वेळ कमी करणे आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंध मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ईशान्य भारताला लाभणारे हे मोठे वरदान मानले जाते.
कलादान प्रकल्पामुळे भारताच्या पूर्वेकडील राज्ये आणि ईशान्य भारतातील संपर्क सुधारणार आहे. यासोबतच व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. त्याचवेळी म्यानमारशी धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध मजबूत होतील. यामुळे चीनच्या वाढत्या प्रभावादरम्यान भारताला या प्रदेशात एक मजबूत स्थान मिळेल. हा प्रकल्प 2027 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
कलादान प्रकल्पाने कसा आकार घेतला?
1971 पूर्वी पूर्व पाकिस्तानद्वारे मुख्य भूमी भारताला ईशान्येशी जोडण्याची शक्यता दिल्लीला अशक्य वाटत होती. कारण पाकिस्तानी लष्करी राजवट या प्रदेशावरील भारताची पकड कमकुवत करण्यासाठी चीनशी संगनमत करून नागा, मिझो आणि मणिपुरी बंडखोरांनाही पाठिंबा देत होती. 18 मार्च 1968 रोजी भू-रणनीतीकार बी. जी. वर्गीस यांनी ‘मिझो हिल्स जिह्यापासून बर्मामधील अक्याबपर्यंत रस्ते-नदी जोडणीचा प्रस्ताव’ नावाची एक योजना तयार केली. या योजनेत त्यांनी अराकान (आता राखीन) किनाऱ्यापासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत वाहणाऱ्या कलादान नदीचा वापर करून बर्मामधून बहुपद्धतीचा मार्ग वाहतुकीसाठी आग्रह धरला. ही नदी सिटवेच्या अराकानी बंदरापासून आणि भारतातील मिझो हिल्सपर्यंत वाहते.
2001 मध्ये भारताने वर्गीस प्रस्तावाला चालना देताना आग्नेय आशियाशी आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्यासाठी पूर्वेकडे पाहण्यास सुरुवात केल्यामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या अविकसित प्रदेशात आर्थिक विकास सुलभ झाला. मार्च 2008 मध्ये म्यानमार संरक्षण सेवांचे वरिष्ठ व्हाईस जनरल मौंग आये यांच्या दिल्ली भेटीदरम्यान कलादान प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सहज प्रवेश प्रदान करणे आणि बांगलादेशला मागे टाकून भारत आणि म्यानमारदरम्यान पर्यायी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे हे उद्दिष्ट होते. 2008 मध्ये केएमटीटीपीला मंजुरी देण्यात आली. भारत आणि म्यानमारने फ्रेमवर्क करार आणि प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी केली. 2010 पासून या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असले तरी त्याच्या अंतिम निर्मितीला बराच विलंब झालेला दिसून येतो.
प्रकल्पाची प्रगती
म्यानमारमधील सिटवे बंदराचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. आता तेथून मिझोरममधील ऐझॉलपर्यंत रस्ता बांधण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाचे संपूर्ण नेटवर्क 2027 पर्यंत कार्यान्वित होईल. केंद्रीय जलमार्ग मंत्रालयाने या प्रकल्पाच्या विकासात अतिरिक्त 1 हजार कोटी रुपये गुंतवले असून इतर एजन्सी उर्वरित टप्प्यांवर काम करत आहेत. हा प्रकल्प आधी 2026 मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, विलंबामुळे या प्रकल्पाचा खर्च 4 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पाचे मुख्य घटक :
समुद्री मार्ग : कोलकाता ते म्यानमारमधील सिटवे बंदरापर्यंत
नदी मार्ग : सिटवे बंदर ते कलादान नदीमार्गे पालेतवापर्यंत
रस्ता मार्ग : म्यानमारमधील पालेतवा ते भारतातील झोरिनपुरी
प्रकल्पाची मुख्य उद्दिष्टे :
पर्यायी मार्ग : बांगलादेशच्या चिकन नेक प्रदेशातून पारंपारिक संपर्काऐवजी एक नवीन पर्यायी मार्ग तयार करणे.
वेळ व खर्च बचत : ईशान्य भारतातील वाहतुकीचे अंतर आणि खर्चात लक्षणीय घट करणे, ईशान्येकडील राज्यांची कनेक्टिव्हिटी सुधारणे.
आर्थिक विकास : ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आर्थिक विकासाला चालना देतानाच व्यापार आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे.
सामरिक संबंध : भारत आणि म्यानमारमधील सामरिक आणि आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करणे.
सद्यस्थिती
► म्यानमारमधील सिटवे बंदराचे बांधकाम जवळपास पूर्णत्वाकडे
► बोटी वाहतुकीच्या दृष्टीने कलादान नदी खोल करण्याचे काम
► भारत आणि म्यानमार दरम्यान रस्तानिर्मितीचे काम सुरू
► प्रकल्पाचे संपूर्ण काम 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा
बांगलादेशशी संबंध बिघडल्यानंतर कलादान प्रकल्प प्रसिद्धीच्या झोतात
भारत सरकार ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक विकासासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. याद्वारे ईशान्येकडील राज्यांशी रस्ते, रेल्वे आणि हवाई संपर्क सुधारला गेला आहे. सध्या माल वाहतूक करण्याचे किंवा उर्वरित भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रवास करण्याचे एकमेव साधन सिलिगुडी कॉरिडॉर आहे. दुसरा मार्ग बांगलादेशातून जातो. परंतु शेख हसीना सरकारला सत्तेतून हटविल्यानंतर आणि मोहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यापासून तो मार्ग जवळजवळ बंद झाला आहे. मोहम्मद युनूस सरकार सतत भारतविरोधी वृत्ती स्वीकारत आहे. एप्रिल 2025 मध्ये चीनच्या भेटीदरम्यान बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार प्रोफेसर मुहम्मद युनूस यांनी ईशान्य भारताचे वर्णन ‘भूपरिवेष्टित’ क्षेत्र असे केले होते.
ढाका हे या प्रदेशातील एकमेव सागरी प्रवेशद्वार आहे. आता भारत बांगलादेशला बायपास करून दुसऱ्या मार्गाने म्हणजेच ‘कलादान प्रकल्पा’ने ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत पोहोचणार असून नवा मार्ग कमी वेळ आणि कमी खर्चाचा असेल. कलादान मल्टिमॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत भारत अनेक उद्देश साध्य करणार असून यामध्ये शेजारील देश म्यानमार महत्वाची भूमिका बजावेल. राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड (एनएचआयडीसीएल) या प्रकल्पावर काम करत आहे.
असा असेल प्रवास….
► कलादान प्रकल्पांतर्गत विझाग आणि कोलकाता येथून माल प्रथम बंगालच्या उपसागरातून जहाजाने 539 किमी अंतरावर असलेल्या म्यानमारच्या राखीन राज्यातील सिटवे बंदरात नेला जाईल. सिटवे बंदराचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. भारताने त्याची क्षमता वाढवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे.
► सिटवे येथून जहाजे म्यानमारच्या कलादान नदीतून 158 किमी अंतरावर असलेल्या चीन राज्यातील पालेतवा शहरात या मालाची वाहतूक करतील. पालेतवा येथे नदी टर्मिनल बांधण्यात आला असून 300 टनांपर्यंतच्या मोठ्या बोटींच्या वाहतुकीसाठी कलादान नदी खोलीकरणाचे कामदेखील अंतिम टप्प्यात आहे.
► पालेतवानंतर रस्तामार्ग सुरू होईल. पालेतवा येथून 108 किमी लांबीचा चारपदरी रस्ता भारत-म्यानमार सीमेवरील मिझोरममधील झोरिनपुरी येथे पोहोचेल. म्हणजेच माल भारतीय सीमेवर पोहोचेल. मिझोरममधील पालेतवा ते झोरिनपुरी या रस्त्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. शेवटच्या 50 किमीचे म्हणजेच कलेतवा ते झोरिनपुरी या रस्त्याचे काम अद्याप बाकी आहे.
► झोरिनपुरीहून मिझोरमची राजधानी ऐझॉल आणि त्यानंतर तेथून पुढे रस्त्याने मालवाहतूक केली जाईल. यासंदर्भात शिलाँग सिलचर हाय स्पीड कॉरिडॉर मिझोरममधील झोरिनपुरीपर्यंत वाढविण्याची तयारी सुरू आहे. हा प्रकल्प येत्या दोन वर्षात पूर्ण झाल्यानंतर ईशान्येतील विकासाला गती येईल.
कोलकाता ते सिटवे : दोन्ही बंदरांमधील हा 539 किमीचा मार्ग बंगालच्या उपसागरातून जहाजाने प्रवास करेल.
सिटवे ते पालेतवा : म्यानमारमधील कलादान नदीवरून 158 किमीचा हा मार्ग बोटीने पार केला जाईल.
पालेतवा ते झोरिनपुरी : म्यानमारमधील कॉरिडॉरचा हा 108 किमीचा चार पदरी रस्ता शेवटचा टप्पा असेल.
झोरिनपुई ते ऐझॉल व पुढे : झोरिनपुरी ऐझॉल आणि उर्वरित ईशान्येला रस्त्याने जोडल्यामुळे एनएचआयडीसीएलने अखेर शिलाँग ते सीमावर्ती शहरापर्यंत हाय-स्पीड कॉरिडॉर वाढवण्याची योजना आखली आहे.
ईशान्येला मोठा फायदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न वाहतुकीद्वारे परिवर्तन घडवून आणण्याचे आहे. आम्हाला ईशान्य भारताला दक्षिण आशियाचे व्यवसाय केंद्र बनवायचे असल्यामुळे कलादान प्रकल्पासारखे जलमार्ग महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
-सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री
– संकलन : जयनारायण गवस
