रामनवमीला झालेल्या हिंसाचाराची एनआयए चौकशी थांबवण्यास नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमध्ये यावषी रामनवमी मिरवणुकीत झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी ममता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत रामनवमीच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचाराची एनआयएमार्फत चौकशी करण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) तपास सोपवण्याचे आदेश दिले होते. पश्चिम बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयाच्या एनआयएकडे तपास हस्तांतरित करण्याच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आम्ही विशेष रजा याचिका (एसएलपी) विचारात घेण्यास इच्छुक नसल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले.
हिंसाचारप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश
27 एप्रिल रोजी, उच्च न्यायालयाने हावडामधील शिवपूर आणि हुगळी जिह्यातील रिशरा येथे रामनवमी उत्सवादरम्यान आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची एनआयए चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह अन्य तीन याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सदर याचिकांमध्ये दोन्ही ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराच्या एनआयए चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.
