वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आपल्या युट्यूब वाहिनीवऊन खोटे वृत्त पसरविणाऱ्या मनिष काश्यप याचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला आहे. बिहारच्या स्थलांतरितांवर तामिळनाडूत हल्ले होत आहेत, अशा प्रकारचे वृत्त त्याने आपल्या वाहिनीवर प्रसारित केले होते. नंतर ते पूर्णत: खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. काश्यप हे सध्या कारागृहात असून त्यांना कनिष्ठ न्यायालयानेही जामीन दिलेला नाही.
त्याच्या विरोधात बिहारमध्ये एफआयआर सादर करण्यात आला आहे. अनेक शहरांमध्ये त्याच्या विरोधात तक्रारी घालण्यात आल्या आहेत. या सर्व तक्रारी एकत्र कऊन पाटणा येथे हस्तांतरित कराव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. तसेच जामिनाचीही मागणी केली होती. तथापि, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. काश्यप यांच्या अशा कृतीमुळे समाजात अशांती निर्माण होऊ शकते. तामिळनाडू हे एक स्थिर आणि शांत राज्य आहे. त्या राज्यासंबंधी असे वृत्त विनाकारण पसरविणाऱ्यास आम्ही दिलासा देऊ शकत नाही, अशी स्पष्टोक्ती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीप्रसंगी केली.
काश्यप हे अन्य न्यायालयांमध्ये त्यांना दिलासा मिळविण्यासाठी कायद्यांमधील तरतुदींनुसार प्रयत्न कऊ शकतात. मात्र, या न्यायालयात त्यांना दिलासा मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात काश्यप यांचा पक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ मणिंदरसिंग यांनी मांडला होता. तर तामिळनाडू सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल, अतिरिक्त अॅडव्होकेट जनरल अमित तिवारी आणि वकील जोसेफ अॅरिस्टॉटल यांनी काम पाहिले. काश्यप हे राजकीयदृष्ट्या महत्वाकांक्षी आहेत. त्यामुळे त्यांनी तामिळनाडूसंबंधी खोटे वृत्त पसरविण्याचा खटाटोप केला. त्यांना दिलासा दिल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला होता.
