कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता येऊन महिना उलटला. तरी भाजपचा पराभव, काँग्रेसचा विजय, सत्तेवर आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारची सुरू असलेली धडपड याविषयी चर्चा सुरूच आहे. विजयाचे अनेक वाटेकरी असतात, पराभवाची जबाबदारी घेण्यास मात्र कोणीही तयार होत नाही. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. न•ा आदी राष्ट्रीय नेत्यांनी संपूर्ण कर्नाटक पिंजून काढला तरी भाजपचा पराभव कसा झाला? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात भाजपचे नेते मग्न आहेत.
कर्नाटकातील निवडणुकीचा निकाल देशभरातील आगामी राजकारणाची दिशा ठरवणारा आहे, अशी भाजप विरोधकांची समजूत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या पराभवाची सुरुवात झाली, या भावनेत भाजप विरोधक वावरू लागले असले तरी भाजपने घेतलेले काही चुकीचे निर्णय, कर्नाटकातील जातीय समीकरण, माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवणे, ऐनवेळी जुन्याजाणत्यांना दुखावून नव्या चेहऱ्यांना देण्यात आलेली संधी, 40 टक्के कमिशनच्या आरोपाला तोडीस तोड उत्तर देण्यात आलेले अपयश आदी पराभवाची कारणे आहेत. याबरोबरच भाजपमधील अनेक प्रस्थापित नेत्यांची वाढलेली मुजोरीही पराभवाचे प्रमुख कारण ठरले आहे.
केंद्र सरकारने नऊ वर्षे पूर्ण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्यांनी राज्याचा दौरा हाती घेतला आहे. या पराभवातून सावरण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेसने जाहीर केलेल्या आणि सध्या काही अंशी जारी केलेल्या पाच गॅरंटी रेवड्यांच्या अंमलबजावणीच्या धामधुमीत भाजपचा समाजमनाला विसर पडतो की काय? अशी परिस्थिती ओढवली आहे. यातच राज्य सरकारने 200 युनिट मोफत विजेसाठी नोंदणी सुरू केली आहे. मोफत योजनेवर लोक तुटून पडत आहेत. लवकरच गृहिणीला दरमहा 2 हजार रुपये देण्याच्या योजनेलाही चालना देण्यात येणार आहे, असे महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी जाहीर केले आहे. महिलांच्या मोफत बसप्रवासाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून तिकीट काढून जातो म्हणणाऱ्यांनाही बसमध्ये जागा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. एक-दोन ठिकाणी तर बसमध्ये चढण्याच्या चढाओढीत बसचे दरवाजे निखळले आहेत. आजवर चुकूनच घराबाहेर पडणारी महिला आपल्या आजूबाजूच्या महिलांसोबत पर्यटनस्थळी किंवा देवस्थानांना भेटी देण्याच्या योजना आखून त्या अंमलातही आणत आहेत. परिणामी पर्यटनस्थळे आणि प्रसिद्ध देवस्थानांच्या ठिकाणी प्रचंड गर्दी होऊ लागली आहे.
अंत्योदय आणि बीपीएल शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना प्रत्येकी 10 किलो तांदूळ देण्याच्या योजनेला चालना देण्यासाठी तांदूळ कोठून खरेदी करायचा? हा प्रश्न राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने तांदूळ देण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तांदूळ खरेदीसाठी छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या राज्यांशी बोलणी सुरू केली आहे. कर्नाटकात सोनामसुरी तांदूळ उपलब्ध आहे. मात्र, प्रत्येकी 55 रुपये किलो या दराने खरेदी करून त्याचे मोफत वाटप करणे सरकारला परवडणारे नाही. म्हणून छत्तीसगड आणि तेलंगणाकडे विचारणा करण्यात आली आहे. वीजदरवाढीविरोधात भाजप सरकारच्या विरोधात तर तांदूळ न देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या विरोधात सत्ताधारी काँग्रेसने आंदोलने छेडले आहे. भाजपच्या राजवटीत शालेय पाठ्यापुस्तकात समाविष्ट करण्यात आलेले धडे वगळण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव हेडगेवार यांच्यावरील धडा वगळण्यात येणार आहे. काँग्रेसने आधीपासूनच पाठ्यापुस्तकांचे भगवीकरण केल्याचा आरोप केला होता. आता काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर भाजपच्या राजवटीत समाविष्ट करण्यात आलेले धडे बदलण्यात येत आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरील धडाही काढून टाकण्यात येणार आहे.
भाजपची सत्ता असताना विद्यार्थी ज्यांचे धडे गिरवत होते, आता पाठ्यापुस्तकातून अशा राष्ट्रीय नेत्यांचे धडे वगळण्याचा धडाका सुरू होणार आहे. सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पं. जवाहरलाल नेहरू व टिपू सुलतानावरील धडे पुन्हा पाठ्यापुस्तकात समाविष्ट केले जाणार आहेत. खरेतर पाठ्यापुस्तकांची छपाई होऊन त्यांचे वितरणही झाले आहे. तरीही हे धडे रोखण्याची सूचना सरकारने केली आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपने सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. डॉ. केशव हेडगेकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी जनमानसात देशभक्ती चेतवण्याचे कार्य केले आहे. पाठ्यापुस्तकातून त्यांचे धडे वगळणे म्हणजे देशद्रोह ठरणार आहे, अशा शब्दात काँग्रेसवर टीका केली आहे.
कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर आता देशभरात निवडणुका जिंकण्यासाठी कर्नाटक मॉडेल अस्तित्वात आणण्याची तयारी हायकमांडने केली आहे. जसे भाजपने गुजरात मॉडेल पुढे करून देशभर विजयाची घोडदौड सुरू ठेवली होती, तसेच आता काँग्रेससाठी कर्नाटक मॉडेल आशादायी ठरले आहे. या वर्षाअखेरपर्यंत सहा राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी लोकसभेचा महासंग्राम होणार आहे. या दोन्ही निवडणुकातील विजयासाठी कर्नाटकात जी व्यूहरचना केली गेली, त्याचे अनुकरण देशभरात केले जाणार आहे. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांची धडपड सुरू असतानाच अधूनमधून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या समर्थक संपूर्ण पाच वर्षे सिद्धरामय्याच मुख्यमंत्री पदावर राहणार आहेत, असे छातीठोकपणे सांगत आहेत. अडीच वर्षांनंतर आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळणार, या आशेने उपमुख्यमंत्रिपदावर सध्या समाधान मानणाऱ्या प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना डिवचण्यासाठीच या वावड्या उठविण्यात येत आहेत. मंत्री एम. बी. पाटील यांच्यानंतर आता डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांनीही पाच वर्षे सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री असतील, असा सूर आळवला आहे. शिवकुमार यांचे बंधू खासदार डी. के. सुरेश यांनी तर उघडपणे असे वक्तव्य करणाऱ्यांना धडा शिकविण्याचा इशारा दिला आहे. काँग्रेसमधील ही सुंदोपसुंदी भाजपच्या हातात आयते कोलित देणारी ठरली आहे. त्यामुळे भाजपनेही या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्याचे ठरवत 1 जुलैपासून 10 किलो तांदूळ दिला नाही तर राज्यभरात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी तर 10 किलोमध्ये 1 ग्रॅम तांदूळ कमी आला तरीही लोक तुम्हाला मानणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.
तांदळाच्या मुद्द्यावर आपल्यावर टीका करणाऱ्या भाजप नेत्यांना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘गरिबांची तुम्हाला इतकी काळजी असेल तर केंद्र सरकारला तांदूळ पुरवठा करण्यास सांगा’ असा सल्ला दिला आहे. जूनच्या मध्यावरही पावसाची हजेरी लागली नाही. त्यामुळे दुष्काळाची छाया गडद झाली असताना यावर उपाययोजना आखण्याचे कोणालाच पडलेले नाही. सध्या राज्यकर्ते आणि प्रजा मोफत योजनांच्या मायाजालात अडकले आहेत. राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे वांदे झाले आहेत. पावसाअभावी जनजीवन ठप्प होण्यास आले असताना राज्यकर्ते मात्र एकमेकांना आव्हाने-प्रतिआव्हाने देण्यात मश्गुल आहेत.
