इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुपच्या अहवालाचे आरबीआय करणार अध्ययन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतीय चलन रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणावरून इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुपच्या अहवालाचे अध्ययन करणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. आरबीआयने हा अहवाल स्वत:च्या वेबसाईटवर अपलोड केला आहे. रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणासंबंधी अहवालात नमूद गोष्टी आणि सूचनांना इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुपचे मत असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. या अहवालात अधिकृतपणे कुठलेच समर्थन नसल्याचे आरबीआयचे सांगणे आहे.
आरबीआयने रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणावर विचार करण्यासाठी कार्यकारी संचालक राधा श्याम राठो यांच्या अध्यक्षतेखाली इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुपची स्थापना केली होती. आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून रुपयाचे स्थान जाणून घेत रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाचा रोडमॅप तयार करणे हा या ग्रुपच्या स्थापनेमागील उद्देश होता. इंटर-डिर्पामेंटल ग्रुपने स्वत:च्या शिफारसींचा अंतर्भाव असलेला अहवाल सादर केला आहे.
द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय व्यापारासाठी इनवॉयसिंग, सेटलमेंट आणि पेमेंट रुपये आणि स्थानिक चलनात करण्याची सूचना इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुपने अहवालाद्वारे केली आहे. बहुपक्षीय व्यवस्था म्हणजेच एसीयुमध्ये रुपयाला अॅडिशनल सेटलमेंट करन्सीच्या स्वरुपात स्थापित करण्याची सूचना अहवालात आहे. तसेच द्विपक्षीय व्यवहारांमध्ये स्थानिक चलनासोबत काउंटरपार्ट्स देशांसोबत स्थानिक चलनात व्यापारला चालना देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
इंटर-डिपार्टमेंटल ग्रुपने भारत किंवा विदेशात अस्थायी रहिवाशांसाठी रुपये अकौंट्स सुरू करण्यास चालना देण्याची सूचना केली आहे. क्रॉस बॉर्डर ट्रान्झॅक्शनसाठी इंडियन पेमेंट सिस्टीमला इंटीग्रेट करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. समितीने वित्तीय बाजारपेठेला मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. तसेच भारताला रुपयांमधील व्यवहाराचे मुख्य केंद्र करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि उत्तम प्राईस डिस्कव्हरीच्या स्वरुपात स्थापित करण्याची सूचना अहवालात नमूद आहे. निर्यातदारांना रुपयात व्यवहार करण्यात आल्यावर प्रोत्साहननिधी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
समितीने मध्यम कालावधीत मसाला बाँड्सवरील कराची समीक्षा करण्याची सूचना केली आहे. सीमापार व्यापारासाठी आरटीजीएसचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणे आणि सीएलएस (कंटिन्यूयस लिंक्ड सेटलमेंट) सिस्टीममध्ये रुपयाला डायरेक्ट सेटलमेंट करन्सीमध्ये सामील करण्याची सूचना सामील आहे. वेदशातील भारतीय बँकांच्या ऑफ-शोर शाखांमध्sय रुपयात बँकिंग सेवा उपलब्ध करण्याची शिफारस समितीकडून करण्यात आली आहे.
