प्रतिनिधी / खंडाळा :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरीत कार्यवाही करावी, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मागणीचे निवेदन सातारा जिल्हा महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
समता परिषदेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसींचे राजकिय आरक्षण धोक्यात आले आहे. संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास 56 हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. वास्तविक मंडल आयोग, ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरूस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे.
ओबीसी प्रवर्गातील वंचित जनसमुहांना लोकशाही प्रक्रियेत पंचायतराज संस्थांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरीत उचित कार्यवाही करून, ओबीसींच्या हक्काच्या २७% आरक्षणाचे रक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
