खतावरील अनुदानात 700 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात सर्वत्र दमदार मान्सून पाऊस सुरू झालेला असतानाच केंद्र सरकारने डायअमोनियम फॉस्फेट या खताच्या अनुदानात प्रत्येक पोत्यामागे 700 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे युरिया, डायअमोनियम फॉस्फेट इत्यादी मोठय़ा प्रमाणात उपयोगात आणल्या जाणाऱया खतांच्या किमती नियंत्रणात राहणार आहेत.
या अनुदानवाढीमुळे शेतकऱयांना खते जुन्या किमतीलाच मिळणार असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या दरात वाढ झाली असूनही तिचा विपरित परिणाम शेतकऱयांवर होणार नाही. या अनुदानवाढीमुळे खतांचे दर जवळपास गेल्या वर्षी होते तेवढेच राहणार आहेत. अनुदानवाढीचा हा निर्णय गेल्या महिन्यातच घेण्यात आला होता. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत अनुमती देण्यात आली.
अनुदानात 140 टक्के वाढ
या निर्णयाची माहिती केंद्रीय खत आणि रसायन राज्यमंत्री मुकेश मंदाविया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शेतकऱयांना डायअमोनियम फॉस्फेट हे खत पूर्वीप्रमाणे 1,200 रुपये प्रतिबॅग या दरानेच मिळेल. या दरात वाढ होणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. एका बॅग किंवा पोत्यात 50 किलो खत असते. या खतावर आतापर्यंत 500 रुपये अनुदान 1 पोत्यामागे दिले जात होते. ते आता 140 टक्के वाढवून 1,200 रुपये करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सरकारच्या खर्चात वाढ
खतांवरील अनुदान वाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर 14 हजार 775 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डायअमोनियम सल्फेट या खताच्या दरात वाढ झाल्याने त्याची खरी किंमत 2,400 रुपये प्रतिबॅग अशी आहे. मात्र, भारतात ते शेतकऱयांना 1,200 रुपयांला मिळेल.
युरियावरही अनुदान
केंद्र सरकार युरियावरही 900 रुपये प्रतिपोते या दराने अनुदान देत आहे. त्यामुळे युरियाचे दर फारसे वाढलेले नाहीत. बिगर युरिया खतांवरही केंद्र सरकार ठराविक दराने अनुदान देत असते. अनुदान वाढीच्या या ताज्या निर्णयाने जगात इतर देशांपेक्षा भारतात डायअमोनियम सल्फेट हे खत स्वस्त उपलब्ध होणार आहे, असे मत काही कृषीतज्ञांनीही व्यक्त केले आहे. एकंदर हा निर्णय शेतकऱयांना समाधान देणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
समुद्री संसाधनांच्या शोध-वापराला गती!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत खोल समुद्री संसाधनांचा शोध घेण्यासाठी आणि समुद्रातील संसाधनांच्या शाश्वत वापर व तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी 4,077 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील 2021 ते 2024 या तीन वर्षांसाठी 2,823.4 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
हिंदी महासागराच्या मध्य-सागरी भागांमध्ये मल्टी-मेटल हायड्रोथर्मल सल्फाइड खनिजांची संभाव्य स्थाने शोधणे आणि ओळखणे या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. तसेच समुद्री संसाधनांच्या शोधात मोठी मदत होणार आहे. यातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. याव्यतिरिक्त, विशिष्ट उपकरणे, जहाजांची रचना आणि विकास आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्यामुळे भारतीय उद्योग, विशेषतः एमएसएमई आणि स्टार्ट-अपच्या वाढीस वेग मिळेल, असा दावा केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केला आहे. हा घटक सागरी मत्स्यव्यवसाय आणि संबंधित सेवांना समर्थन देईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खोल समुद्र खनन आणि मानवनिर्मित पाणबुडीसाठी तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. त्यानुसार समुद्रात 6,000 मीटर खोलीपर्यंत पोहोचण्यासाठी वैज्ञानिक सेन्सर आणि उपकरणे असलेली एक मानवयुक्त पाणबुडी विकसित केली जाणार आहे. अशा प्रकारचे संशोधन फारच कमी देशांनी विकसित केले आहे. समुद्रातील खनिजांच्या अन्वेषण अभ्यासामुळे नजीकच्या काळात व्यावसायिक शोषणाचा मार्ग मोकळा होईल. खोल समुद्रातील जैवविविधतेच्या शोधासाठी आणि संवर्धनासाठी तांत्रिक नवकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सखोल-जीवांसह, समुद्री वनस्पती आणि जीव-जंतुनाशकांच्या जैव-प्रोस्पेटींग आणि जैव-संसाधनांच्या शाश्वत वापरावरील अभ्यास केला जाणार आहे.
