15 व्या वित्त आयोगातून मान्यता ! विनय गौडा जीसी यांची माहिती
प्रतिनिधी / सातारा
कोरोना प्रादुर्भावाचे पार्श्वभूमीवर नियंत्रणासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ग्रामपंचायत क्षेत्रात विलगीकरण कक्ष उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित निधीमधून 25% मर्यादेपर्यंत मान्यता दिली आहे, अशी माहिती सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा जीसी यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली. गावोगावी विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे आणि नागरिकांना जास्तीत जास्त सोयी सुविधा देऊन मुक्तीसाठी प्रयत्न करणे याला जिल्हा परिषद आणि एकूणच व्यवस्थेद्वारे महत्त्व दिले जात आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती त्यांनी दिली. कोरोनाच्या आपत्तीजनक परिस्थिती मध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामविकास विभाग सर्वच पातळ्यांवर विविध उपाययोजना राबवित आहे. यामध्ये अर्सेनिक अल्बम 30 होमिओपॅथिक औषध ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देणे, जिल्हा परिषदांना रुग्णवाहिका पुरविणे, तसेच; जिवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वारसाला दिलासा देण्यासाठी पन्नास लाख रुपयांचे विमा कवच लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
असे या पत्रकात नमूद केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर एखाद्या ग्रामपंचायतीने कोरोना झालेल्या रुग्णांसाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रात तीस किंवा त्यापेक्षा जास्त खाटांचे विलगीकरण कक्षाची मागणी केल्यास अशा उभारण्यात येणाऱ्या विलगीकरण कक्षास पंधराव्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त अबंधित निधीच्या 25% या मर्यादेत खर्च करण्यास ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिव यांच्या एका परिपत्रकाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे अशी माहिती या पत्रकात दिली आहे .त्याअनुषंगाने ग्रामपंचायतीमध्ये विलगीकरण कक्ष उभारण्या बाबतीत योग्य ते नियोजन करण्यात येणार असून संबंधित ग्रामपंचायतींना अशाप्रकारे खर्चास मान्यता जिल्हा परिषदेकडून देण्यात येणार आहे.
अशी देखील माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिली आहे. तसेच; सामाजिक अंतर बाळगणे, मास्कचा वापर करणे, वारंवार हात धुणे, वैयक्तिक, सामाजिक स्वच्छता पाळणे आणि प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या बाबतीत जनतेने सहकार्य करावे ,असे देखील आवाहन श्री. गौडा यांनी केले आहे.
