आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजाला मोठा झटका बसला आहे. राज्याच्या हाती कधीच नसलेला बाण चालवण्याची नेत्यांची हौस फिटली खरी पण त्यातून मराठा समाजाचे नुकसान झाले. पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारले, गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी मानल्या नाहीत. सरकारी ऐवजी म्हाळगी प्रबोधिनीसारख्या एनजीओच्या आकडेवारीवर अवलंबून राहिले आणि कोर्टाने त्याचीच पिसे काढली. विनाचर्चा कायदा करण्यापेक्षा त्यावर आमदारांनी खल घडवला असता, विरोध केला असता तर ही वेळ आली नसती. पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस अशा दोन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यादेश आणि कायद्याला अपयश आले आहे. तेव्हा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पिठासमोर जायचे, तिथे 102 आणि 103 व्या घटनादुरुस्ती विरोधात दाखल दाव्यांच्या निकालांची वाट पहायची की राष्ट्रपती, पंतप्रधानांची भेट घेऊन साकडे घालायचे याचा निर्णय सर्वपक्षीय आणि राज्य सरकारला घ्यायचा आहे.
या विषयावर सगळेच चुकल्याने आरोपात वेळ न घालवता, देशात सर्वच शेतकरी जातींसंबंधी हा प्रश्न असल्याने त्यावर केंद्रात एकमत घडवावे लागेल. राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्रित कृती आराखडा जाहीर करायला लावून दिल्लीवर दबाव वाढवावा लागेल. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे, इतर पर्यायांचा स्वीकार करणे यासाठी मराठा संघटना आणि सर्वपक्षीय एकमत दिसले पाहिजे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय हाच अन्याय आहे हे पटवावे लागेल. पक्ष आणि जातीय संघटनांचा विसंवाद संपला नाहीतर आरक्षण असेच लटकण्याची चिन्हे आहेत.
साथीदारांद्वारे पवारांना शह
या आठवडय़ाचा प्रारंभ पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भगीरथ भालके यांच्या पराभवाने झाला. दिवंगत आमदार भारतनाना यांच्या निधनाची सहानुभूती असताना त्यांच्या पुत्राचा आणि राष्ट्रवादीचा पराभव झाला. ही महाविकास आघाडीची नामुष्की आहे. विशेष म्हणजे पवारांच्याच जुन्या शिलेदारांनी भाजपचे कमळ हाती धरून राष्ट्रवादीला शह दिला. 2009 साली स्वाभिमानी पक्षाच्या तिकिटावर राष्ट्रवादीचे तत्कालीन राज्याचे आणि सहकारातील नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील यांना भारत भालके यांनी पराभूत केले. 2014 साली ते काँग्रेसचे आणि प्रशांत परिचारक स्वाभिमानीचे उमेदवार होते. भालके तेव्हाही जिंकले आणि 2019 साली कमळ चिन्हावर लढणाऱया सुधाकरपंतांनाही पराभूत केले. समाधान आवताडे एकदा शिवसेनेकडून आणि एकदा अपक्ष 50 हजार मतांपर्यंत पोहोचले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी हेच हेरून आवताडे यांना उमेदवार बनवले. त्यांच्या आणि परिचारक यांच्या मतांचे समीकरण जुळवले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून आमदारकी परिचारकांची असे पक्के ठरवून दिले. पवारांनी तिकीट आणि परिषद, राज्यसभा नाकारलेले मोहिते पाटील, माढा खासदार निंबाळकर, आमदार सर्वश्री जयकुमार गोरे, सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर अशी टीम बनवली. यातील दोघे सोडले तर सगळेच पवारांचे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा, प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील पाच पाच दिवस ठाण मांडून नेत्यांच्या घरोघर गेले, कल्याणराव काळे यांना भाजपमधून फोडून आणले. जयंतराव पावसातही भिजले. पण त्यांच्या सभांना उत्तर द्यायला फडणवीसांनी सदाभाऊ आणि पडळकर यांना तब्बल 200 सभा घ्यायला लावल्या. त्यांनी अंगार पेरला. राष्ट्रवादीला मोक्मयाच्या क्षणी राज्यात अनेक ठिकाणी असे फटके बसतात, पण स्थानिक स्थितीचा अभ्यास, उपाय कच्चाच राहतो. पंढरपूर त्याचेच उदाहरण!
शेतकरी नेत्यांची दुरवस्था
या निवडणुकीने सदाभाऊ खोत आणि राजू शेट्टी या दोन शेतकरी नेत्यांची दुरवस्थाही दाखवून दिली. एकेकाळी 20-25 हजाराच्या सभा घ्यायचे आणि गावोगावी वाजंत्री लावून त्यांचे स्वागत व्हायचे. यावेळी शेट्टी चार पाच कार्यकर्त्यांसह पत्रक वाटताना दिसले. ही त्यांच्या नेतृत्वाची चिकाटी. पण त्यांच्या उमेदवाराने अवघी हजार मते घेतली. यापेक्षा आघाडीशी किंवा भाजपशी जुळवून घेतले असते तर? आपल्या हट्टाने हे नेते शेतकऱयांच्या शक्तीचेही नुकसान करतील पण एक होणार नाहीत हेच यातून दिसून आले.
गोकुळचा हिसका, राज्याला लाभ?
महाविकास आघाडीसाठी दिलासा होता तो गोकुळ दूध संघातील सत्तांतर! काँग्रेसचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे मंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, खासदार संजय मंडलिक आणि भाजप आघाडीचे खंदे नेते विनय कोरे यांच्या एकजुटीने महादेवराव महाडिक, नरके, पी.एन.पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील तीन दशकांची सत्ता खेचून मोठा हिसका दाखवला आहे. सत्ता, वर्चस्वासाठी संघ मल्टीस्टेट करण्याचा डाव महाडिक यांच्यावर उलटला. त्याचा भाजपला या जिह्यासह दक्षिण महाराष्ट्रात फटका बसणार आहे. हे झाले राजकारणाचे. पण आज राज्याला दुधाचा एक यशस्वी ब्रँड हवा आहे. गोकुळ ती पूर्तता करू शकतो. राज्यात शेतकऱयांच्या दुधाला दर मिळत नाही. फडणवीस सरकारने अमुल आणि पतंजलीला राज्यात आणण्याचा आणि गुजरातमध्ये देतात तो उच्च दर देईपर्यंत राज्यात खरेदीला परवानगी देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र निवडणुकीत दूध संघचालक आपल्या पक्षात येतील या आशेने त्यांनी निर्णय टाळला. परिणामी शेतकऱयांचे भले होता होता राहिले. आघाडीला गोकुळ लाभला त्याचा फायदा राज्यातील दूध व्यवसाय सक्षम होऊन शेतकऱयांना झाला पाहिजे. फक्त मतदारसंघातील शेतकऱयांना दर आणि इतरांची लूट सुरूच राहिली तर सत्तांतर होऊनही अर्थ नाही. लिटरमागे सहा रु. कमी मिळत असतानाच्या काळात नव्या सत्ताधाऱयांनी दोन रु. वाढवले हे सुचिन्ह. पण, त्यांच्या निर्णयाचा प्रभाव राज्यात झाला पाहिजे.
शिवराज काटकर
