उच्च न्यायालयात सुनावणी : अर्ज केलेल्या कर्मचाऱयांबाबत संबंधित प्राधिकरणाला निर्णय घेण्याची सूचना
प्रतिनिधी / बेंगळूर
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे वेतनवाढ देण्याची मागणी करून बेमुदत संप पुकालेल्या अनेक परिवहन कर्मचाऱयांना सरकारने निलंबित, बडतर्फ केले होते. ही कारवाई मागे घेण्यासाठी कर्मचाऱयांनी संबंधित प्राधिकरणाकडे विनंती अर्ज करावा आणि यासंबंधी प्राधिकरणाने नियोजित कालावधीत निर्णय घ्यावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने दिली आहे. तसेच संपावर जाऊ नये, सध्या कोरोना संकट असून बससेवा बंद ठेवून नागरिकांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, परिवहन निगम आणि कर्मचाऱयांना दिली आहे.
परिवहन कर्मचाऱयांचा संप रोखण्यासाठी आणि संपामुळे झालेल्या नुकसानीची वसुली करण्यासाठी राज्य सरकारला आदेश द्यावेत, अशी विनंती करून वकील नटराज शर्मा, ‘समर्पण’ स्वयंसेवी संस्था व इतरांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. सदर याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश अभय ओक यांच्या पीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. वाद-युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने, परिवहन कर्मचाऱयांनी आता संप मागे घेतला आहे. काही कर्मचाऱयांवर सक्तीने बदल्या, निलंबन, बडतर्फची कारवाईचा दिलेला आदेशाबाबत कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढता येऊ शकतो, असे सरकार आणि परिवहन निगमने सांगितले आहे. त्यामुळे परिवहन कर्मचारी संघटनेने निलंबन झालेल्या कर्मचाऱयांची संपूर्ण माहिती असणारे निवेदन चारीही परिवहन निगमच्या कार्यालयांना सादर करावे. निगमने ही निवेदने संबंधित प्राधिकरणांना पाठवावी. ही निवेदने स्वीकारल्यानंतर प्राधिकरणांनी दोन आठवडय़ात याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले.
बडतर्फ : निर्णयासाठी 2 महिने मुदत
याच दरम्यान सुनावणीवेळी न्यायालयाने बडतर्फीची कारवाई झालेले परिवहन कर्मचारी राज्य सरकारच्या आदेशाविरोधात संबंधित प्राधिकरणाकडे वैयक्तिकपणे निवेदन देण्यास स्वतंत्र आहेत. अशा रितीने दाखल होणाऱया अर्जांवर प्राधिकरणाने दोन महिन्यात निर्णय घ्यावा. तर बदल्यांची कारवाई झालेल्या कर्मचाऱयांनी किंवा परिवहन कर्मचारी संघटनेला प्राधिकरणाकडे निवेदन देता येईल. या अर्जांवर 10 दिवसांत निर्णय घ्यावा, अशी सूचना दिली आहे.
…तर मध्यस्थीसाठी निवृत्त न्यायाधीश नियुक्त
कर्मचाऱयांच्या मागण्यासंबंधीचा मुद्दा औद्योगिक प्राधिकरणासमोर असल्याने याबाबत कायद्यातील मुद्दय़ांवर आपण सुनावणी करू शकत नाही. मात्र, परिवहन कर्मचाऱयांशी सरकार आणि परिवहन निगम चर्चा सुरू ठेवू शकेल. जर चर्चा झाली तर त्याचे विवरण न्यायालयात सादर करावे. एखाद्या वेळेस चर्चा करणे शक्य झाले नाही तर मध्यस्थी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासंबंधी पुढील सुनावणीवेळी निर्णय घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असून सुनावणी 12 मे पर्यंत लांबणीवर टाकली.
