काही अधिकाऱयांच्या संगनमतामुळे चालतोय कारभार : नागरिकांची मात्र होतेय गैरसोय ; अधिकारी-एजंट मालामाल
प्रतिनिधी / बेळगाव
‘सरकारी काम अन् बारा महिने थांब’ याची प्रचिती वारंवार येते. नागरिकांना आपल्या कामासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांच्या पायऱया झिजवाव्या लागतात. त्यामुळे अनेक जण सरकारी कार्यालयातील काम असेल तर नको रे बाबा अशी म्हणण्याची वेळ येते. या साऱयांवर तोडगा म्हणून अनेक सरकारी कार्यालयात एजंटगिरीचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला असला तरी दुप्पट रक्कम मोजावी लागते. याला कारणीभूत संबंधित कार्यालयातील अधिकारीच असल्याचे दिसून येत आहे.
उपनोंदणी कार्यालय, नेम्मदी केंद्र, आरटीओ आणि तहसीलदार कार्यालयांमध्ये एजंटांचा सुळसुळाट पुन्हा वाढला असून कोणतेही काम असल्यास अधिकाऱयांकडे जाण्यापूर्वी एजंटांना पकडल्याशिवाय कामच होत नसल्याची बाब सामोरी येत आहे. कार्यालयांमधील काही कर्मचारी व अधिकाऱयांचाही या एजंटांना वरदहस्त असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नागरिकांतून नाराजी व्यक्त होत असून वरिष्ठांनी एजंटांवर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
आपली विविध कामे घेऊन नागरिक तहसीलदार कार्यालयामध्ये येत असतात. सात-बारा उतारा, वारसा दाखला, उत्पन्न दाखला, जात प्रमाणपत्र आदी महत्त्वाचे दाखले याच कार्यालयात काढून दिले जातात. दाखले काढून देण्यासाठी नागरिकांना बरेच दिवस या कार्यालयाकडे चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे एजंट याचा लाभ उठवून नागरिकांना तुमचे काम करून देतो, असे सांगून मोठी रक्कम वसूल करीत आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी उत्पन्न व जात प्रमाणपत्र योग्य वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी एजंटांवर विसंबून राहत आहेत.
रांगेत वादावादीचे प्रकार
अनेकदा एजंट व नागरिकांमध्ये रांगेत उभे राहिल्यानंतर वादावादीचे प्रसंगही घडून येत आहेत. अनेक नागरिक सकाळपासून रांगेत उभे असतात. मात्र, एजंट दादागिरी करीत स्वतःचाच नंबर पुढे रेटून नागरिकांना त्रास देत आहेत. याची दखल वरिष्ठ अधिकाऱयांनी वेळीच घेणे गरजेचे आहे. काही नेम्मदी केंद्रांसमोर सकाळपासूनच एजंट रांगेत उभे असतात. वास्तविक या एजंटांचे कोणतेही काम कार्यालयात नसते. मात्र, रांगेत उभे राहून उशिरा आलेल्या नागरिकांना तुम्ही रांगेत थांबा, असे सांगून हे एजंट 100 ते 150 रुपये वसूल करीत आहेत. हा सर्व प्रकार अधिकाऱयांना माहिती असूनही काही अधिकारी एजंटांना प्रोत्साहन देत आहेत. सात-बारा व वारसा दाखल्यांमध्येही मोठय़ा चुका नागरिकांच्या दाखल्यांमध्ये दररोज आढळून येत आहेत. एक तर अनेक दिवस नागरिकांना उताऱयांसाठी वाट पाहावी लागते व पुन्हा अशा चुका झाल्यानंतर नागरिकांनी विचारणा केली तर अधिकाऱयांकडून पुन्हा अर्ज करा, असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न वारंवार करण्यात येतो. त्यामुळे आता सरकारी कार्यालयांत एजंटगिरीचाच वरदहस्त असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
महत्त्वाच्या फायली एजंटच हाताळतात
तहसीलदार कार्यालयाबरोबर रजिस्ट्रार कार्यालयातही एजंटांचा मोठय़ा प्रमाणात वावर असल्याचे पाहावयास मिळते. अनेक महत्त्वाच्या फायली अनेकदा हे एजंटच हाताळताना दिसतात. सध्या आरटीओ कार्यालयात एजंटांचा सुळसुळाट प्रचंड वाढला आहे. तेथील एजंटवर्ग आपली मक्तेदारीच ठरू लागला असून अधिकारीवर्गांनी कमिशनसाठी नेमलेले व वाढविलेले एजंट आता अधिकाऱयांवरच शिरजोरी करू लागले आहेत. अनेकदा आपल्या कामासाठी एजंटांवर अवलंबून राहणाऱया अनेकांना चुकीचा उतारा किंवा कागदपत्रे उपलब्ध होतात, त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक खर्च करूनही योग्य कागदपत्रे मिळत नाहीत.
