प्रतिनिधी / कोल्हापूर
महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 कलम 47 (अ) नुसार वसुल करण्यात येणार्या अकृषक आकारणीच्या पाचपट इतका रुपांतरीत कर व दंडाच्या चाळीस पट दंड वसुली चुकीची व अन्यायकारक आहे. यासंदर्भात मिळालेल्या नोटीसांचा त्याचा कोल्हापूरचे नागरीक, व्यापारी, उद्योजक निषेध करत आहेत. या रुपांतरीत करामध्ये सुधारणा झाल्याशिवाय हा कर भरणार नाही. त्यामुळेल्यास तहसिलदार कार्यालयावर मोर्चा काढला जाईल, तसेच न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली जाईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते दुर्गेश लिंग्रस यांनी शुक्रवारी दिला.
याबाबतचे निवेदन करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांना सादर करण्यात आले. निवेदनात म्हंटले आहे की, प्रामुख्याने महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 कलम 47 (अ) नुसार अकृषक रुपांतरीत कर हा राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुकास्तरावरुन वसूल करणे, असा नियम असताना युनिफाईड नियमावलीचा भंग करण्यात आला आहे. हा कर फक्त कोल्हापूरवासीयांच्या माथ्यावरच मारण्यात आला आहे. तहसिलदार कार्यालयांकडून कोल्हापूरातील जवळपास 18000 हून अधिक मिळकतधारकांना अशा नोटीसा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे अंदाजे 30 कोटींचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे या निवेदनाचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करावा, अन्यथा तहसिलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, तसेच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल.
शिष्टमंडळात शितल दुर्गुळे, योगेश शिंदे, डॉ. एन. डी. गुरव, विरु सांगावकर, राजेंद्र इंगवले, ओंकार निपाणीकर, मनिष छाब्रिया आदींचा समावेश होता.
