उच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश
बेंगळूर : कोरोना आणि लॉकडाऊनचा फटका बसल्याने पालकांकडून 70 टक्केच शैक्षणिक शुल्क जमा करण्याची सूचना राज्य सरकारने खासगी शाळांना दिली होती. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱया खासगी शाळांवर तडकाफडकी कारवाई करू नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला आहे. दरम्यान, निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क भरणे शक्य नसलेल्या पालक किंवा विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कठोर भूमिका घेऊ नये, अशी सूचनाही न्यायालयाने भारतीय शाळा संघटनेला दिली आहे. न्यायाधीश आर. देवदास यांनी हा अंतरिम आदेश दिला आहे. कोरोनामुळे मागील वर्षी भरलेल्या शुल्कातील 70 टक्के शुल्क यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जमा करण्याचा आदेश राज्य शिक्षण खात्याने दिला होता. शैक्षणिक शुल्क वगळता कोणत्याही प्रकारचे शुल्क जमा न करण्याची सूचनाही खासगी शाळांना देण्यात आली होती. त्यामुळे खासगी शाळांनी सरकारच्या भूमिकेला आक्षेप घेत शुल्कासंबंधी आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला नसल्याचे सांगून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.
