यंदा सुरुवातच 120 रुपयाने : जिल्हय़ात 50 हजाराहून अधिक क्षेत्रात काजू लागवड : 1999 पासून आहे हमीभावाची मागणी
अन्य देशातून येणाऱया काजूचेही आव्हान
विजय देसाई / सावंतवाडी:
कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर गतवर्षी सर्व क्षेत्रांना फटका बसला. त्यातून काजू पीकही सुटले नाही. गतवर्षी काजूचा दर 90 ते 120 च्या दरम्यान राहिला. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही शेतकऱयांकडून 60-70 रुपयांपर्यत काजू बी खरेदी करण्यात आली. दर घसरल्याने शेतकऱयांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे यंदा सावंतवाडी-दोडामार्ग शेतकरी फळबागायतदार संघ काजूला योग्य दर मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, यातून कोणताही ठोस मार्ग निघताना दिसत नाही. शेतकऱयांची काजूला योग्य भाव मिळावा, यासाठीची लढाई व्यापारी आणि काजूवर प्रक्रिया करणारे कारखानदार यांच्याबरोबर असली, तरी आजच्या बाजारपेठेच्या युगात काजूचा दर ठरविणारी यंत्रणा प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसल्याने या लढाईला मर्यादा येत आहेत.
संघाकडून काजू बी खरेदी करून योग्य भाव देणाऱया खरेदीदाराला देणे अथवा व्यापारी आणि कारखानदार यांच्याशी चर्चा करून योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे एवढेच फळबागायतदार संघाच्या हाती आहे. त्यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. आज काजूला हमीभाव आणि परदेशातून आयात होणाऱया काजूवर निर्बंध लादण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हय़तील लोकप्रतिनिधींनी शासनस्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तरच दराच्या दुष्टचक्रातून काजू बागायतदार मुक्त होतील. हमीभाव देण्याची मागणी 1999 पासूनची आहे. मात्र, त्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही.
50 हजार हेक्टरवर काजू
सिंधुदुर्गात काजू लागवडीखालील क्षेत्र 50 हजार हेक्टरवर आहे. पूर्वी काजू लागवड पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती. काजूच्या रोपापासून तयार होणारे झाड अनेक वर्षे शेतकऱयाला उत्पन्न देत असे. त्यात शेतकऱयाला उत्पादन खर्च मोठा येत नसे. त्यामुळे मिळेल त्या दरात शेतकरी समाधानी असे. परंतु गेल्या पंधरा वर्षात आधुनिकीकरण झाले. शेतकरी अधिक उत्पन्नासाठी काजू कलमे लावून अधिकाधिक उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कलम खरेदीसाठी, लागवडीसाठी, खतासाठी, अधिक उत्पन्नासाठी मोहोरावर औषध फवारणी आणि लागवडीचे क्षेत्र वाढल्याने येणाऱया मजुरीचा खर्च वाढला. हा खर्च पाहता त्याला फार मोठे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे काजूला चांगला दर मिळावा, यासाठी त्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
गतवर्षी दर घसरला
2016 पासून काजूच्या दराने शंभरी पार केली. त्यामुळे अधिकाधिक लागवड होऊ लागली. काजूला दरही मिळत होता. परंतु तीन वर्षांपूर्वी प्रत्यक्षातील दर आणि शेतकऱयाच्या हातात पडणारा दर यात तफावत आढळली. त्यातून दराबाबत संघर्ष सुरू झाला. गतवर्षी कोरोनामुळे काजूचा दर 90 ते 120 च्या घरात राहिला. आपला काजू जातो की नाही, याबाबत काही शेतकऱयांना शंका होती. त्यामुळे त्यांनी 70 पर्यंत दराने काजू विक्री केली. त्यामुळे काजू उत्पादक शेतकरी संकटात आले. हीच परिस्थिती यंदाही होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱयांनी फळबागायतदार संघाच्या माध्यमातून काजूला योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. किमान 150 रुपये भाव मिळावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
सुरुवातच कमी दराने
यंदाच्या हंगामात काजूचा प्रारंभिक दर 120 आहे. त्यामुळे काजू बागायतदार अधिकच धास्तावले. इतरवेळी चढय़ा भावाने काजूचा हंगाम सुरू होतो. परंतु सुरुवातच कमी दराने झाल्याने योग्य भावासाठी लढाई सुरू झाली. त्यासाठी फळबागायतदार संघाने पुढाकार घेतला. पर्याय म्हणून प्रथम चांगला भाव देणारा खरेदीदार शोधून त्याला काजू विक्री करणे, त्यासाठी संघाने काजू बी खरेदी करणे यासह काजूला योग्य भाव मिळण्यासाठी व्यापारी आणि कारखानदार यांच्याशी चर्चा करणे यावर विचार करण्यात आला. त्यादृष्टीने संघाने नेतर्डेत काजू बी दर बाजारात 135 रुपये असताना 140 रुपयांनी खरेदी केली. मात्र, संघाकडे भांडवल कमी असल्याने या खरेदीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे संघाने प्रशासनाच्या माध्यमातून व्यापारी आणि कारखानदार यांच्याशी चर्चा करण्याचे ठरविले. व्यापारी आणि कारखानदार शेतकऱयाच्या काजूला योग्य भाव मिळावा, अशा भूमिकेत आहेत. मात्र, बाजारपेठेतील सूत्र नफा हेच असल्याने कुणीच आपले पत्ते खोलत नाहीत. परिणामी काजूला योग्य भाव मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसत आहे.
उत्पादन खर्च 128 रुपये
फळबागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी काजूला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. उत्पादन खर्च दापोली कृषी विद्यापीठानुसार प्रतिकिलो 122 येतो. तर प्रत्यक्षात हा खर्च 128 रुपये येतो. ते पाहता प्रतिकिलो 25 रुपये अधिक दर मिळावा, अशी शेतकऱयांची अपेक्षा आहे, असे सांगितले. तसेच येथील काजूला जीआय मानांकन मिळाले आहे. त्यामुळे अधिक भाव मिळणे आवश्यक आहे. परंतु व्हिएतनाम, टांझानिया येथून अल्प दरातील काजू प्रक्रिया करून अधिक दराने विकले जातात. ही बाब गंभीर आहे. त्यासाठी जीआय मानांकन असलेला काजू स्वतंत्र विकला पाहिजे. जेणेकरून येथील काजू बीला अधिक दर मिळेल. शिवाय येथील काही काजू सेंद्रीय म्हणून त्यात अन्य काजू मिक्स करून सेंद्रीय म्हणून प्रक्रिया केल्यानंतर निर्यात करून अधिक दराने विकला जातो. मात्र, हा काजू उत्पादन करणाऱया शेतकऱयाला योग्य भाव मिळत नसल्याचे सावंत सांगतात. तर प्रकाश वालावलकर यांच्या मतानुसार, काजूला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर मिळत नाही. शेतकऱयांची फसवणूक केली जाते. ही फसवणूक थांबली पाहिजे.
कारखानदारांची भूमिका महत्वाची
काजूला योग्य दर मिळण्यासाठी कारखानदारांची भूमिका महत्वाची असल्याचे व्यापारी महासंघाचे सचिव नीलेश धडाम सांगतात. व्यापाऱयांचे काजूतील मार्जिन दोन ते चार रुपये एवढेच असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काजूचा दर ठरविण्यात कारखानदारांची भूमिका महत्वाची असल्याने त्यांच्याशी चर्चा करून त्या काळातील दर जाहीर करावा, अशी आपली भूमिका असल्याचे धडाम सांगतात.
गोव्यात हमीभाव
गतवर्षी कोरोना काळात गोव्यात काजूला 105 रुपये हमीभाव होता. तसेच शासनाने प्रतिकिलो दहा रुपये दिले होते. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने काजूला हमीभाव द्यावा, यासाठी येथील लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे भूमिका मांडून शेतकऱयांना दराच्या दुष्टचक्रातून सोडवून दिलासा दिला पाहिजे. अन्यथा हा दराचा संघर्ष कायम राहणार आहे. तसेच परदेशातून आयात होणाऱया काजूवर निर्बंध लादले पाहिजेत. तरच काजूला योग्य दर मिळू शकतो. शासनाकडे हमीभावासाठी 1999 पासून लढाई सुरू आहे. काजूबरोबरच सुपारी, नारळ आदी पिकांसाठीही
प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांना गती देण्याची गरज आहे.
