मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत चर्चा
प्रतिनिधी / मडगाव
आधी सोनसडा येथे 5 टन क्षमतेचे 7 बायोमिथेनेशन लघुप्रकल्प घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे उभारण्याचा प्रस्ताव होता. आता 25 टन क्षमतेचे दोन प्रकल्प उभारण्याचा विचार सरकारने चालविला आहे. सोमवारी पर्वरीत पार पडलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेत तसा विचार मांडण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात सोनसडा येथील कचरा व्यवस्थापन आणि बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभारणीसंदर्भात आमदार सरदेसाई व आमदार कामत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सोनसडासंदर्भातील सर्व बाबी सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची 10 फेब्रुवारी रोजी बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानुसार 10 रोजी बैठक झाली नसल्याने ही बैठक बारगळणार काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता. विरोधकांनी यावरून मुख्यमंत्र्यांवर टीका करायलाही सुरुवात केली होती. अखेर सोमवारी ही बैठक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सदर बैठकीस मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हजर होते.
मडगाव पालिका आधी एकच प्रकल्प उभारणार
दरम्यान, मडगाव पालिकेने पालिका क्षेत्रातील कचऱयावर प्रक्रिया करण्यासाठी 3 बायोमिथेनेशन कचरा प्रक्रिया लघुप्रकल्प उभारण्यासाठीच्या आर्थिक निविदा नुकत्याच खोलल्या असता दोन कंपन्यांच्या निविदा रास्त ठरल्या आहेत. पालिकेचे मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांनी सदर कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे तंत्रज्ञान जाणून घेण्याबरोबरच ते येथील कचरा हातळण्यास योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी प्रथम एकच लघुप्रकल्प उभारण्याचे ठरविले आहे.
बायोमिथेनेशन लघुप्रकल्प उभारण्यासाठी प्रत्येकी 2.39 कोटी रु. खर्च येणार असून दोन कंपन्यांनी एकसारखी किंमत नोंदविल्याने कोणा एका कंपनीची निवड पालिकेला करावी लागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या तांत्रिक विभागाच्या सूत्रांनी दिली. तीन बायोमिथेनेशन प्रकल्पांपैकी शहरात सुरुवातील?ा एक प्रकल्प उभारून कचरा प्रक्रियेची चाचणी करणे योग्य ठरेल. तसेच हे तंत्रज्ञान येथील कचऱयावर प्रक्रियेसाठी अनुकूल आहे की नाही हे स्पष्ट होईल, असे मुख्याधिकारी फर्नांडिस यांनी सांगितले.
सदर तंत्रज्ञान व्यवहार्य आढळले, तर पालिका अन्य लघुप्रकल्प उभारण्यासाठी पावले टाकू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रत्येक बायोमिथेनेशन प्रकल्पाचा खर्च 2.39 कोटी रु. आहे. यासाठी नागरिकांचा आणि कर भरणाऱयांचा पैसा वापरला जाणार असल्याने तंत्रज्ञानाची आपण प्रथम चाचणी केली पाहिजे. त्यानंतरच अतिरिक्त प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे सांगून मुख्याधिकाऱयांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष
सरदेसाई फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सोनसडाबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेवर जोरदार टीका केली आहे. सरकार आता प्रत्येकी 25 टन क्षमतेचे दोन मोठे कचरा प्रकल्प उभारण्याचा विचार करत आहे आणि येथील महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आहे. सोनसडा येथील कचऱयावरील प्रथम बायोरेमेडिएशन पूर्ण करावे लागेल. त्यानंतर त्यांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारले पाहिजेत आणि नंतर ते ग्रीडशी जोडले पाहिजेत. दररोज गोळा होणाऱया सुमारे 35 टन ओल्या कचऱयावर प्रक्रिया केली जात नसून तो थेट कचऱयामध्ये सोडला जात आहे, असे सांगून सरदेसाई यांनी सोनसडासंदर्भात सरकारच्या एकंदर कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली
