केंद्र सरकारकडून राज्यांना इशारा 24 फेब्रुवारीवारीपर्यंत मत मांडण्याची सूचना
प्रतिनिधी / पणजी
राज्य सरकार जर खाणींचा लिलाव करण्यास अपयशी ठरले तर त्या खाणी ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव स्वतः करण्याचा प्रस्ताव केंद्राने सर्व संबंधित राज्यांना पाठवला आहे. त्यासाठी 24 फेब्रुवारीपर्यंत राज्यांकडून केंद्राने म्हणणे मागविले आहे. त्यामुळे गोव्यातील खाणींसंदभार्त राज्य सरकारला आपले म्हणणे केंद्रीय खाण मंत्रालयाला कळवावे लागणार आहे.
एमएमडीआर कायदा 1957 मध्ये दुरुस्ती करून खाणींचा लिलाव करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. पण हा लिलाव कधी करणार याबाबत काही कळविलेले नाही. योग्य वेळेत लिलाव करण्यास जर राज्य सरकार अपयशी ठरले तर केंद्र सरकार त्या खाणींचा लिलाव करणार असल्याचे केंद्रीय खाण मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता गोव्यातील खाणी सुरू करायच्या असतील तर, केंद्राच्या प्रस्तावानुसार राज्य सरकारसमोर खाणींचा लिलाव करण्याशिवाय पर्याय नाही.
खाणी सुरु करण्यात अपयशच
गोव्यातील खाणी सुरू करण्याचे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू आहेत. पण केंद्रासह राज्य सरकारला त्या सुरू करण्यास आजपर्यंत तरी अपयशच आले आहे. खाणींसाठी गोव्यात गेल्या काही वर्षांत अनेक आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले, परंतु आश्वासनांपलीकडे काहीच मिळाले नाही. खाणग्रस्तांनी दिल्लीत जाऊन तेथेही आवाज उठवला, तथापि त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून फक्त आश्वासनेच मिळत आहेत. हा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे, असे सांगून त्यावर अनेकदा बोलण्यासाठी टाळाटाळ केली जाते आणि आश्वासनेही देण्यात येतात.
गोव्यातील खाणप्रश्न तिहेरी चक्रव्यूहात
मध्यंतरीच्या काळात येत्या अनेक महिन्यांत गोव्यातील खाणी सुरू होणार असून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठोस आश्वासन देऊन आशा दाखवली; परंतु अजुनपर्यंत तरी जनतेच्या पदरी निराशाच पडली आहे. डॉ. सावंत हे दिल्लीवारी करून पुन्हा गोव्यात परतल्यानंतर खाणींबाबत आशा दाखवतात. मात्र त्यानंतर काहीच होत नाही. खाणी सुरू करण्याबाबत राज्य तसेच केंद्र सरकार काहीच करत नाही. न्यायालयही त्यावर निकाल देत नाही, अशा तिहेरी चक्रव्यूहात खाणांचा प्रश्न अडकून पडला आहे.
राज्यांशी चर्चा करून करणार कायद्यात दुरुस्ती!
आता केंद्र सरकारनेच हा विषय पुन्हा एकदा उकरून काढला असून माईन्स ऍण्ड मिनरल्स डेव्हलपमेंट ऍण्ड रेग्युलेशन(एमएमडीआर) कायदा 1957 यामध्ये दुरुस्ती करून तोडगा सूचविला आहे. राज्य सरकारांनी योग्यवेळी खाणींचा लिलाव करावा, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. परंतु त्यासाठी कोणतीही मुदत दिलेली नाही. योग्यवेळी म्हणजे केव्हा त्याचेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. सर्व राज्य सरकारांशी सल्ला मसलत करून केंद्रीय खाण मंत्रालय एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे. खाणींशी संबंधीत सर्व राज्यांनी त्यासाठी 24 फेब्रुवारीपर्यंत आपापले म्हणणे सादर करावे, असे कळविण्यात आले आहे.
गेल्या आठवडय़ात मायनिंग पीपल ऑफ गोवा या खाणग्रस्तांच्या संघटनेतर्फे पणजीत मोर्चा काढून खाणी सुरु करण्याची मागणी केली. यावेळी संघटनेच्या नेत्यांनी खाणी सुरु करण्यासाठी मुदत दिली, असून तोपर्यंत खाणी सुरु केल्या नाही तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या पणजी येथील सरकारी निवासस्थानावर मोर्चा नेण्याचा इशारा दिला आहे. त्या दिवशी खाणीशी संबंधित ट्रक व अन्य यंत्रणाही पणजीत आणली जाणार असून सर्व खनिजवाहू बार्जेस पणजीत मांडवी नदीत नांगरुन ठेवण्यात येणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
