जिल्हय़ात वसती योजनेतील 7114 पैकी 191 घरांची कामे पूर्ण

निधीच्या अभावासह लाभार्थी निवड प्रक्रियेत होणाऱया गैरप्रकारांमुळे योजनांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब

प्रतिनिधी / बेळगाव

ग्रामीण भागातील गरीब आणि घरे नसणाऱया नागरिकांना स्वतःचे घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध वसती योजना राबविल्या आहेत. मात्र या योजनेत लाभार्थी निवड प्रक्रियेत होणाऱया गैरप्रकारांमुळे योजनांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत आहे. 2020-21 सालात जिल्हय़ातील वसती योजनेंतर्गत तब्बल 7 हजार 114 घरांपैकी केवळ 191 घरांचीच कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे ही कामे कधी पूर्ण होणार? हा प्रश्न असला तरी सरकारने निधी न दिल्याने ही समस्या झाल्याचे दिसून येत आहे.

बेळगाव जिल्हय़ात मंजूर झालेल्या घरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या असतानाच आता नागरिकांनीही या वसती योजनांकडे पाठ फिरविली आहे. सरकारकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेकांच्या स्वप्नातील घरे अर्धवट राहिली आहेत. जिल्हय़ात आतापर्यंत फौंडेशन, लिंटल, छप्पर व पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या 2 हजार 848 वर पोहोचली आहे. अजूनही 4 हजार 258 घरांच्या कामांना सुरुवातच झाली नाही. त्यामुळे या वसती योजनेतील घरांची कामे कधी पूर्ण होणार? याकडे साऱयांच्या नजरा लागून आहेत.

ग्राम पंचायत स्तरावर चालणारे राजकीय हेवेदावे तसेच आपल्याच मर्जीतल्या लोकांना योजनेतून घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी चाललेली ग्राम पंचायत सदस्यांची चढाओढ यामुळे योग्य लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. बेळगाव जिल्हय़ात 2014-15 व 2015-16 मध्ये ग्रामीण वसती इंदिरा आवास योजनेंतर्गत 13 हजार 984 घरे, बसव वसती योजनेंतर्गत 14 हजार 837 आणि वाजपेयी वसती योजनेंतर्गत 810 घरे मंजूर झाली होती. मात्र अजूनही त्यांची कामे अर्धवट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे याकडे आता गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

आता प्रत्येक ग्राम पंचायतीला 20 घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याबाबतचा अहवालही सरकारने जिल्हा पंचायतीला पाठविला आहे. मात्र अर्ज केलेल्या अद्यापही हजारो लाभार्थींची निवड प्रक्रिया शिल्लक असून ग्रामसभेत चर्चा करून ग्रामस्थांच्या समोरच वसती योजनेसाठी पात्र लाभार्थींची निवड करावी, सदर लाभार्थींनी गेल्या 10 वर्षांच्या कालावधीत कोणत्याही वसती योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा आणि खोटे पुरावे देऊ नयेत, असे नियम आहेत. मात्र जिल्हय़ातील बऱयाच भागात या नियमांचे उल्लंघन करून घरांचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी तक्रार आहे.

लाभार्थींची निवड करण्याचा अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत अध्यक्ष आणि सदस्यांना आहे. याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या मर्जीतील व्यक्तींची निवड करण्यात धन्यता मानण्यात येते. त्यामुळे अनेक घरांची कामे अर्धवट राहिली आहेत.

जिल्हय़ातील तालुकानिहाय मिळालेली आकडेवारी-