पंतप्रधान मोदींचे प्रतिपादन – गुजरात उच्च न्यायालयाला 60 वर्षे पूर्ण
वृत्तसंस्था/ अहमदाबाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी गुजरात उच्च न्यायालयाला 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित सोहळय़ात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे भाग घेतला आहे. यादरम्यान त्यांनी एक स्मारक टपाल तिकीटाचे अनावरण केले आहे. न्यायपालिकेने नेहमीच देशवासीयांचे अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले आहे. न्यायपालिकेला अधिक उत्तम करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू आहे. सरकार आणि न्यायपालिका मिळून देशात जागतिक दर्जाची न्यायव्यवस्था तयार करणार आहेत. यात प्रत्येक व्यक्तीसाठी न्यायाच्या हमीसह वेळेत न्यायही प्राप्त होणार असल्याचे उद्गार मोदींनी काढले आहेत.
डिजिटल व्यवस्था आम्ही अत्यंत वेगाने आधुनिक करत आहोत. ई-सुनावण्यांमध्ये वेग आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता जगात सर्वाधिक सुनावण्या करणारे ठरले आहे. आमच्या न्यायालयांमध्ये एक युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांक आणि क्यूआर क्रमांकही दिला जात आहे. याच्या माध्यमातून नॅशनल डाटा ग्रिड तयार करण्यात येत आहे. तर यामुळे ईज ऑफ जस्टिसच नव्हे तर ईज ऑफ लिव्हिंगलाही बळ मिळत आहे. आगामी काळात भारतात न्याय सुलभपणे प्राप्त व्हावा याकरता सर्वोच्च न्यायालयाची समिती काम करत असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे.
संस्कृतीमध्येच कायद्याचे राज्य
भारतीय समाजात कायद्याचे राज्य शतकांपासून संस्कृती आणि सामाजिक सलोख्याचा आणि आमच्या संस्कारांचा आधार राहिले आहे. स्वराज्याचे मूळ न्यायातच असल्याचे प्राचीन गंथांमध्ये नमूद आहे. हा विचार आदिम काळापासून आमच्या संस्कारांचा हिस्सा राहिला आहे. याच मंत्राने आमच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला नैतिक बळ दिले. हाच आमच्या आमच्या घटनाकारांनी घटनेच्या निर्मितीवेळी सर्वप्रथम ठेवला. घटनेच्या प्रस्तावनेत कायद्याचे राज्य सर्वप्रथम असून ही आम्हा सर्वांसाठी गौरवाची बाब असल्याचे मोदी म्हणाले.
ऑनलाईन सुनावण्यांना वेग
कोरोनाकाळात देशभरात 66 लाख 85 हजार खटल्यांची डिजिटल सुनावणी झाली असून यात गुजरात उच्च न्यायालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली. गुजरातची भूमी नेहमीपासूनच प्रेरणादायी राहिली आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात गुजरात उच्च न्यायालयाने साहसन दाखवून सर्वसामान्यांच्या हितांचे रक्षण करणारा निर्णय दिला होता, असे उद्गार केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काढले आहेत.
