बेंगळूर/प्रतिनिधी
भाजप सरकार वारंवार अध्यादेश जारी करून प्रशासन चालवत आहे. विधिमंडळात कोणत्याही वादविवादाशिवाय अध्यादेश जारी करुन प्रशासन चालविणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी म्हंटले आहे.
राज्यातील काही कॉंग्रेस नेत्यांनी कर्नाटक भू-सुधार अधिनियमातील कलम ७९ ए आणि ७९ बी काढून टाकल्यामुळे भाजप जनतेची दिशाभूल करीत आहे, असे सांगत त्यांनी येथे भाजपा सरकारचे ‘ब्लॅक लॉ’ शीर्षक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. या पुस्तिका च्या माध्यमातून काँग्रेसने कृषी सुधार कायद्याबाबत आपला दृष्टीकोन स्पष्ट केला आहे.
आता सरकारने हे कलम रद्द केले आहेत. परिणामी, राज्यात कोणीही येऊ शकते आणि त्यांना पाहिजे तितक्या शेतजमीन खरेदी करू शकतात. हा कायदा लागू झाल्यानंतर रिअल इस्टेट व्यवसायाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे ते म्हणाले. कृषी सुधार कायद्याने शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचा खोटा दावा भाजप नेते करीत आहेत. विधिमंडळातही या बिलांवर चर्चेसाठी पुरेसा वेळ न देऊन सरकारने आपला हेतू स्पष्ट केला आहे.
केंद्र सरकारच्या दबावामुळे राज्य सरकारने घाईगडबडीने हे विधेयक मंजूर केले हे कुणापासून लपलेले नाही. काही विधेयके अद्याप विधानपरिषदेने मंजूर केलेली नाहीत. अध्यादेश आणून अशी बिले आता जनतेवर लादली जात आहेत.
कर्नाटक पशु कत्तल प्रतिबंध आणि संरक्षण विधेयक २०२० चे संभाव्य परिणाम याबद्दल या सरकारला माहिती नाही. हा अध्यादेश फक्त संघ परिवारला खुश करण्यासाठी देण्यात आला आहे. विरोधकांच्या आक्षेपांवर राज्य सरकारकडे उत्तर नाही. म्हणूनच सरकार हा वाद सभागृहात तहकूब करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे (एपीएमसी) अस्तित्व पुसून भांडवलदारांचे भले करण्याचे ठरवले आहे. कथित कृषी सुधार कायद्याचा विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही, पाकिस्तान समर्थक, शहरी नक्षलवादी आणि दहशतवादी असे संबोधले जात आहे. भांडवलदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भाजप सरकार कोणत्याही ठरला जाऊ शकते हे यावरून स्पष्ट होते.
