ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
केंद्र सरकार नोकरदारांच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या व्यवस्थेत मोठा बदल करणार आहे. कामगार मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला केलेल्या सूचनेनुसार नोकरदारांच्या पगारातून पीएफची जेवढी रक्कम कापली जाईल, तेवढीच पेन्शन मिळणार आहे.
देशात EPFO च्या 23 लाख पेन्शनर्सना महिन्याला 1 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळते. मात्र, ऑगस्ट 2019 मध्ये EPFO च्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजने किमान पेन्शन 2000 ते 3000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस कामगार मंत्रालयाने मान्य केली नाही.
जर पेन्शन 2000 रुपये केली तर शासनाच्या तिजोरीवर 4500 कोटी रुपयांचा आणि 3000 रुपये केली तर 14,595 कोटींचा अतिरिक्त भार पडू शकतो, त्यामुळे कामगार मंत्रालयाने ही शिफारस अमान्य केली.
