‘एमपीएससी’ कधी सुधारणार?

राज्यातील लक्षावधी तरुण जी परीक्षा देऊन सरकारी नोकर बनण्याचे स्वप्न पाहतात त्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेला बसण्यासाठीच्या कमाल संधींची घोषणा आयोगाने नुकतीच केली आहे. खुल्या प्रवर्गातील कमाल सहा आणि मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल नऊ वेळा यापुढे परीक्षा देता येईल.  केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने हा निर्णय घेतला. म्हणजे स्वतःच्या धोरणात सुधारणा केली असे म्हणता येईल. पण धोरण सुधारणारी एमपीएससी स्वतः सुधारणार आहे का? डॉक्टर आणि इंजिनिअर झालेले विद्यार्थी सुद्धा नोकरीच्या संधी मिळत नाही म्हणून एमपीएससी आणि यूपीएससीच्या परीक्षांना सामोरे जाणे पसंत करतात. अलीकडच्या काळात तर सरकारी कार्यालयातील शिपाई पदासाठी सुद्धा पदव्युत्तर शिक्षण प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांनी नशीब आजमावल्याची हजारो उदाहरणे आहेत. अशावेळी गेली दोन वर्षे परीक्षा न घेतलेल्या आणि यंदाच्या वषी ऐनवेळी परीक्षा रद्द केलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आपल्या संधीच्या धोरणात बदल केला आहे! याचे स्वागत करावे, संताप व्यक्त करावा की हसण्यावारी सोडून द्यावे असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला असेल.  सहा वेळा किंवा नऊ वेळा महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची संधी मिळते का, याचाही आयोगाने एकदा गांभीर्याने आणि स्वतःच्या संगणकावरील आकडेवारी समोर घेऊन अभ्यास केला तर बरे होईल. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची नक्कल करायचीच आहे तर त्यांच्याप्रमाणे ठरलेल्या महिन्यात वर्षातील परीक्षेचा अर्ज भरणे, पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत  यांचे वेळापत्रक जाहीर करणे आणि ते पाळणे स्वतःवर बंधनकारक करावे. पूर्वीच्या काळी एमपीएससीच्या परीक्षा म्हणजे पुरता गोंधळ अशी अवस्था होती.त्यात आता थोडीशी सुधारणा झाली आहे.  पण आयोग स्वतःच्या निर्णयावर कधीही ठाम राहत नाही. प्रत्येक वषी परीक्षा घेत नाही. राज्य सरकारला भरतीचे एक स्पष्ट धोरण घेण्याबाबत राजी करू शकत नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. परीक्षेची जाहिरात निघते तेव्हा भरतीच्या पदांची ठरवलेली संख्या आणि प्रत्यक्ष अर्ज  करण्याची प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यात वाढवलेली संख्या यामुळे कमी जागा आहेत म्हणून अर्ज न केलेल्यावर अन्याय होतच जातो. एमपीएससीला त्यात काहीही चुकीचे वाटत नाही. सरकार सांगेल तेव्हा आम्ही भरती करणार  हे त्यांचे धोरण. त्यामुळे प्रत्येक वषीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक एमपीएससी कधीच काढू शकली नाही. परिणामी खुला असो किंवा मागास, अन्याय सर्वांच्या वर झाला आहे. उमेदवारांनी दोन- तीन वर्षे अभ्यास करत राहावे आणि एमपीएससीने त्याकडे डोळेझाक करावी हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. ग्रामीण भागातील मुले मुली या स्पर्धेला हल्ली सर्वाधिक संख्येने बसू लागले आहेत.  पण त्यांना अधिकारी करण्यासाठी त्यांच्या शेतकरी बापाला जमीन गहाण ठेवावी लागते. आईला दागिने विकून मुलाला शहरात पाठवून चांगल्या क्लासमध्ये सरावासाठी संधी द्यावी लागते. ज्यांची जमीन नाही त्यांना झोपडीवरही कर्ज काढून पैसे मुलांच्या हातात ठेवावे लागतात.  मुलींची तर स्थिती त्याहून वाईट.  स्पर्धा परीक्षेसाठी परगावी राहते यावर पाहुण्यांचा विश्वास नसतो.  एखाद्या वर्षाची संधी चुकली तर म्हातारी होण्याआधी नोकरी मिळेल का? असे कुत्सित सवाल केले जातात आणि अनेकींच्या स्वप्नांचा चुराडा होतो. या सामाजिक वास्तवाशी परीक्षा घेणाऱयांना काही देणे घेणे नसते. आपण या वर्गातून आलेलो नाही अशा पद्धतीने त्यांची एकूण वर्तणूक असते. परिणामी परीक्षा देणाऱयांच्या हालअपेष्टांचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारात दिसून येत नाही. आपण सरकारी अधिकारी बनलो की घरचे दारिद्रय़ नष्ट होईल, अनेक पिढय़ांचा उद्धार होईल असा विचार करून परीक्षा देणारी लाखेंची गर्दी आणि लुटायला आयते मिळालेले सावज म्हणून त्याकडे बघणारे क्लासेसचे चालक यांच्यामध्ये स्वप्नाला पूर्ण करण्यासाठी राबणारी एक पिढी अक्षरश: मातीमोल होत आहे.  त्यांच्या मुलांच्या कपाळावर नापास किंवा एज डिबार असा शिक्का मारला जात आहे. उमेदीची वर्षे गेल्यानंतर गावात येऊन राबायचे किंवा क्लास चालकाचा मदतनीस म्हणून नवे सावज शोधून आणायचे आणि स्वतःच्या जगण्याची तजवीज करायची असे एक दुष्टचक्र सुरू झाले आहे. परीक्षेची संधी सहा  किंवा नऊ वेळा मिळाली तरी ती योग्य वयात आणि ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे मिळाली, पद भरतीच्या संख्येची निश्चिती असेल तर तक्रार येणार नाही. पण संधीचा आकडा जाहीर करताना लोकसेवा आयोगाने स्वतःची जबाबदारीही प्रतिवषी पार पाडू असे सांगितले असते तर त्याला विरोध झाला नसता. अर्थात लोकांची तक्रार आणि विरोध याला फारशी किंमत नसल्याने या विरोधात न्यायालयात जाणे किंवा गप्प बसणे हेच पर्याय लोकांसमोर असतात. सरकारी नोकऱयांमध्ये भरतीच्या नावाखाली एजन्सीनी केलेले घोटाळे आणि तक्रारी याची दखलही ज्या काळात घेतली जात नाही त्या काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाबाबत कोणी विचारणा करेल असे वाटत नाही. ज्यांचा काही विरोध असेल त्यांचे मुद्देही लोकांच्या मूळ प्रश्नांशी जवळीक साधणारे असतीलच असे नाही. तीनशे जागांसाठी पूर्व परीक्षेला 15 लाख उमेदवारांचे अर्ज,  उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण निम्मे आणि मुलाखतीला बोलवले जाणारे नऊशे ते हजार. त्यातून एक तृतीयांश जागांची भरती! या वास्तवात किमान प्रत्येक वषी परीक्षेची संधी तरी द्या म्हणजे एकदाचा भ्रमनिरास होऊन लोक योग्य वयात दुसरा काही मार्ग तरी शोधतील! आपण अगदीच निकामी आहोत अशी भावना घेऊन आणि आईबापावर कर्जाचे ओझे टाकून परीक्षाही न देता कुणाला या व्यवस्थेतून बाहेर पडावे लागू नये यासाठी जर एमपीएससीला काही करता येत असेल तर त्यांनी आपली बुद्धी तिथे वापरावी.