प्रतिनिधी/ सांगे
सरकारने संजीवनी साखर कारखाना लवकरात लवकर सुरू करावा तसेच उभ्या ऊसपिकाला प्रति टन रु. 3600 याप्रमाणे कारखाना चालू होईपर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी आणि प्रत्येक वर्षी त्यामध्ये प्रति टन दोनशे रुपयांनी वाढ करावी, अशी मागणी वाडे-कुर्डी येथील गणेशोत्सव मंडपात रविवारी घेण्यात आलेल्या ऊस उत्पादकांच्या सभेत करण्यात आली.
वाडे-सांगे येथील ऊस उत्पादकांकडून या विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ऊस उत्पादक मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. आम्ही सरकार तसेच कुणाच्याही विरोधात नसून सरकारने ऊस उत्पादकांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. परंतु तोंडी आश्वासनाशिवाय अजून लेखी स्वरूपात शेतकऱयांकडे कोणताच व्यवहार केलेला नाही, याकडे शेतकऱयांनी बोलताना लक्ष वेधले. त्यामुळे सरकारने विनाविलंब शेतकऱयांकडे लेखी करार करावा तसेच नुकसान भरपाईची रक्कम दरवषी डिसेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यांत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात सरकारने येत्या दहा दिवसांत लेखी द्यावे अन्यथा सांगे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या सभेत देण्यात आला.
ऊस उत्पादक संघटना सरकारच्या दावणीला
या सभेच्या व्यासपीठावर श्रीकांत कालेकर, जिजू गावकर, नागू झोरे, बोस्त्यांव फ्रान्सिस, दशरथ गावकर, राजाराम काकोडकर, आग्नेलो फर्नांडिस, चंदा वेळीप इत्यादी हजर होते. सरकार ऊस उत्पादक संघटनेबरोबर चर्चा करत आहे. पण संघटना शेतकऱयांचे मत घेत नाही तसेच विश्वासातही घेत नाही. ऊस उत्पादक संघटना ही सरकारच्या दावणीला बांधलेली आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते, असे मत यावेळी अनेकांनी बोलून दाखविले.
धरणग्रस्तांप्रमाणे शेतकऱयांची निराशा होऊ नये
शेतकऱयांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे. धरणग्रस्तांची जशी घोर निराशा झाली तशी ऊस उत्पादकांची होता कामा नये. मुळात ऊस उत्पादक संघटना कमी पडल्याने आम्हा शेतकऱयांना पुढाकार घ्यावा लागत आहे. कुणाच्याही विरोधात ही सभा नाही, असे प्रशांत यवडकर यांनी सांगितले. यंदा ऊस तोडणीस प्रारंभ झाला, तरी गेल्या वषीच्या तोडणीची प्रति टन रु. 600 याप्रमाणे रक्कम अजून मिळालेली नाही. कारखाना सुरू करणार नाही म्हणून रु. 3000 नुकसान भरपाई का, असा प्रश्न विनायक गावकर यांनी उपस्थित केला. रु. 3600 दर दिला पाहिजे. तसेच ही रक्कम कधी देणार हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकार ऊस उत्पादकांवर अन्याय करत असून कृषी खात्याकडून उसपिकाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. पण अजून शेतकऱयांना लेखी स्वरूपात किती रक्कम मिळणार हे सरकारने कळविलेले नाही. धरणग्रस्तांसारखी ऊस उत्पादकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून शेतकऱयांनी एकसंध होऊन लढा देण्याची गरज आहे. मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्याची गरज भासल्यास त्याची तयारी करूया, असेही गावकर यांनी सांगितले.
समितीसमोर मागण्या मांडणार
शेतकऱयांनी केलेल्या मागण्यांना आपला पाठिंबा असून आपण त्या समितीसमोर मांडणार, असे फ्रान्सिस मास्कारेन्हस यांनी सांगितले. संजीवनी व ऊस या जटील समस्या असून शेतकऱयांनी एकसंध होऊन लढा देणे आवश्यक आहे. 3600 रु. दराबाबत तडजोड होऊच शकत नाही, असे दशरथ गावकर यांनी स्पष्ट केले.
तोंडी आश्वासने नकोत
चंदन उनंदकर म्हणाले की, धरणग्रस्तांसारखी शेतकऱयांची फसवणूक होऊ नये म्हणून ही सभा आयोजित केलेली आहे. ही परिस्थिती निर्माण करण्यास ऊस उत्पादक संघटना जबाबदार आहे. संजीवनी कारखाना चालू करणे शक्मय आहे. मात्र संघटना त्यावर काहीच बोलत नाही. सरकारची तोंडी आश्वासने आम्हाला नकोत, काय ते लेखी द्या. यावेळी नेमू मडकईकर व चंदा वेळीप, पत्रकार मनोदय फडते यांनी विचार मांडले.
शेतकऱयांना पूर्ण पाठिंबा : आमदार गावकर
सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर हे शेतकऱयांमध्येच विराजमान झाले होते. आयोजकांनी त्यांना बोलण्याची संधी दिली असता शेतकरी म्हणून आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे ते म्हणाले. आपण संजीवनी साखर कारखाना चालू करावा म्हणून खूप प्रयत्न केले. पण सरकार आणि आपला ताळमेळ जुळत नाही. आपण यापूर्वी ऊस उत्पादकांबरोबर होतो व यापुढेही असणार, असे त्यांनी जाहीर केले.
ऊस उत्पादक संघर्ष समितीची स्थापना
यावेळी पुढील दिशा ठरविणे व धरणे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी ऊस उत्पादक संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. अध्यक्ष म्हणून कुष्ट गावकर, उपाध्यक्ष चंदन उनंदकर, सचिव देविदास कालेकर, खजिनदार विनायक गावकर, कायदा सल्लागार ऍड. आनंद गावकर व आमदार प्रसाद गावकर, तर सदस्य म्हणून बाबुलो गावकर, चंदा वेळीप, आग्नेलो फर्नांडिस, नेमू मडकईकर, श्रीकांत कालेकर, राजाराम काकोडकर, नागू झेरे, बॉस्त्यांव सिमॉईस, जिजू बाळसो गावकर, जिजू राम गावकर, जुजेफिना रॉड्रिग्स, संयोगिता गावकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
