प्रतिनिधी/ बेळगाव
हुबळी-धारवाड महापालिका निवडणुकीबाबत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी गुरुवारी झाली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांत घ्या, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मात्र बेळगाव महापालिकेची पुनर्रचना आणि आरक्षण जाहीर झाले नसल्याने निकालाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महापालिका वॉर्ड पुनर्रचना व आरक्षण चुकीचे झाले असल्याने धारवाड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेचा निकाल सप्टेंबर 2019 मध्ये लागला होता. जाहीर करण्यात आलेली वॉर्ड पुनर्रचना व आरक्षण मागे घेण्यात येईल व नव्याने पुनर्रचना करून आरक्षण जाहीर करण्याचे प्रतिज्ञापत्र नगरविकास खात्याने उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. त्यामुळे पुनर्रचना नव्याने करून आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर तातडीने निवडणुका घेण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. पण न्यायालयाचा निकाल लागून वर्ष उलटले तरी पुनर्रचना करण्याबाबत आणि आरक्षणाबाबत नगरविकास खात्याकडून कोणत्याच हालचाली करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे बेळगाव महापालिकेच्या वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा रखडला आहे. शासनाकडून याबाबत कोणतीच अधिसूचना करण्यात आली नसल्याने वॉर्ड पुनर्रचना करण्याचे काम ठप्प झाले होते. मात्र या दरम्यान हुबळी- धारवाड महापालिकेची वॉड पुनर्रचना करण्यात आली होती. पण निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे येथील नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेची सुनावणी गुरुवारी झाली. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांत घेण्याची सूचना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला व राज्य शासनाला केली आहे.
मात्र, बेळगाव महापालिकेचे वॉर्ड पुनर्रचनेचे काम अद्याप झाले नसल्याने तीन महिन्यांच्या कालावधीत हे काम पूर्ण होईल का? याबबात संभ्रम निर्माण झाला आहे. सदर निकाल हुबळी-धारवाड महापालिका निवडणूक बाबत देण्यात आला आहे. मात्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांत घेण्याची सूचना न्यायालयाने केली असल्याने बेळगाव महापालिकेलाही निकाल लागू होणार आहे. पण बेळगाव महापालिकेबाबत स्वतंत्र असा कोणताच आदेश जारी करण्यात आला नाही. बेळगाव महापालिकेच्या वॉर्ड पुनर्रचनेचे काम पूर्ण करून हरकती नोंदवून घेणे आवश्यक आहे. तसेच वॉर्ड पुनर्रचनेची अंतिम अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आरक्षण जाहीर करून हरकती नोंदवून घेण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण होणार का, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. वॉर्ड पुनर्रचना कोणत्या आधारावर करायची याबाबत शासनाकडून महापालिकेला सूचना करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे काम वेळेवर पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. वॉर्ड पुनर्रचना करण्याबाबत शासनाकडून सूचना येण्या आधीच महापालिकेच्या महसूल विभागाने आराखडा तयार करण्याबरोबर हद्द निश्चितीचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे लवकरच वॉर्ड पुनर्रचनेबाबत अधिसूचना काढण्याची शक्मयता आहे.
संविधानातील तरतुदीनुसार जनगणतीच्या आधारे वॉर्ड पुनर्रचना करणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय जनगणती 2011 मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर अद्याप जनगणती झाली नाही. त्यामुळे संविधानातील तरतुदीनुसार 2011 च्या जनगणतीनुसारच जुनी वॉर्ड रचना कायम ठेवणे बंधनकारक आहे. 2021 ची जनगणती जाहीर झाल्यानंतरच पुनर्रचना करावी लागणार आहे. पण संविधानातील तरतुदीचा विचार न करताच वॉर्ड पुनर्रचनेसाठी शासनाकडून सूचना करण्यात आल्या आहेत. या संविधानाचा आधार घेतल्यास जुन्याच वॉर्ड रचनेनुसार आरक्षण जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे वॉर्ड पुनर्रचनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
