बेंगळूर/प्रतिनिधी
राज्यात महत्वाकांक्षी कोरोना लसीकरण कार्यक्रमास प्रारंभ करण्यासाठी कर्नाटकात किमान १.४७ लाख लसीकरण कर्मचार्‍यांची गरज भासू शकते.
एक तर कर्नाटकात फक्त २९ हजारापेक्षा स्त डॉक्टर किंवा कर्मचार्‍यांना इंजेक्शन देण्यास कायदेशीररीत्या अधिकृत करावे लागेल. हे भारत सरकारने जारी केलेल्या कोविड -१९ लस परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये आहे ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर पाच सदस्यीय पथक कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. के. सुधाकरयांनी निवडणूक केंद्रांप्रमाणेच त्यांची स्थापना केली जाईल असे सांगून प्रत्येक जागेवर सहा कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल. प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर दोन लसीकरण करणारे (ए.एन.एम., नर्स, पुरुष एमपीडब्ल्यू, फार्मासिस्ट वगैरे), डेटा सांभाळण्यासाठी एक सहाय्यक, लॉजिस्टिकसाठी एक सहाय्यक आणि गर्दी व्यवस्थापनासाठी दोन ते तीन व्यक्ती (एनसीसी, स्वयंसेवक) असतील. तपशीलवार एसओपींना अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
कर्नाटकमधील नियुक्त केलेल्या २९,४५१ लसीकरण स्थळांवर कर्मचार्‍यांना शोधावे लागेल. तथापि, आतापर्यंत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने केवळ ५०० अतिरिक्त कर्मचारी प्रशिक्षण घेत असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या लसीकरण कर्मचार्‍यांना भारत सरकारने प्रशिक्षण दिले. आम्ही झूमद्वारे जिल्हा, तालुका आणि वैद्यकीय महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. त्यांनी ब्लॉक स्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे, असे लसीकरण संचालक डॉ. रजनी नागेश राव यांनी सांगितले.
तहसीलदार, पंचायत अधिकारी, रोटरी सदस्य आणि राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्पस (एनसीसी) च्या प्रतिनिधींनी बनलेल्या तथाकथित ब्लॉक टास्क फोर्सच्या सदस्यांना त्यांच्या भागातील प्राथमिक आरोग्य क्लिनिक कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे.
