सरकारी कर्मचारीपदाच्या दर्जासाठी 3 महिन्यांची मुदत : सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचे सरकारचे आश्वासन
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
विविध मागण्यांवर ठाम असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱयांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेतला आहे. त्यामुळे सोमवारी दुपारनंतर बससेवा अंशतः सुरू झाली. राज्य सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर सुद्धा समाधान न झाल्याने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमधील समस्या दूर करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आल्याने परिवहन कर्मचाऱयांनी संपातून माघार घेतली. मात्र, सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा देण्यासाठी परिवहन कर्मचारी संघटनेने राज्य सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. संप मागे घेण्यात आल्याने मागील चार दिवसांपासून बससेवेपासून वंचित असलेल्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
गुरुवारी बेंगळूरमध्ये सांकेतिक आंदोलन सुरू केल्यानंतर परिवहन कर्मचाऱयांनी शुक्रवारपासून संप पुकारला. त्याच दिवशी परिवहनमंत्री लक्ष्मण सवदी यांच्यासोबत झालेली परिवहन कर्मचारी संघटनेची बैठक निष्फळ ठरली होती. त्यामुळेही संप सुरूच राहिला. शनिवारी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या उपस्थितीत मंत्री आणि अधिकाऱयांच्या चर्चेवेळी आंदोलकांशी रविवारी चर्चा करण्याचा निर्णय झाला. रविवारी सकाळी आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेत 10 पैकी 9 मागण्या मान्य करण्याची तयारी सरकारने दर्शविली. त्यामुळे समझोता यशस्वी झाल्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, राज्य परिवहन संघटनेचे मानद अध्यक्ष कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी आंदोलनस्थळी संप सुरूच ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे सोमवारी दुपारपर्यंत बसेस रस्त्यावर उतरल्या नाहीत. अखेर बेंगळूर शहर परिवहन मंडळाचे अध्यक्ष नंदीश रेड्डी यांनी परिवहन कर्मचाऱयांचे आंदोलन सुरू असलेल्या फ्रिडम पार्क येथे जाऊन मागण्यांच्या पुर्ततेसंबंधी लेखी आश्वासन दिले. कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी परिवहन कर्मचाऱयांना सरकारी कर्मचारीपदाचा दर्जा देण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देऊन संप मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
तीन महिन्यांत मागण्या पूर्ण न झाल्यास एक नव्हे, दोन नव्हे तर तीन वर्षे आंदोलन झाले तरी आपण परिवहन कर्मचाऱयांचे नेतृत्व सोडणार नाही, असा इशारा सरकारला दिला आहे. दरम्यान, संप मागे घेण्याची घोषणा झाल्यानंतर बेंगळूरसह राज्यातील विविध आगारांमधून अंशतः बससेवा सुरू झाली. मंगळवारपासून पूर्ण प्रमाणात बससेवा सुरू होणार आहे. परिवहन कर्मचाऱयांच्या 10 पैकी 9 मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारने होकार दिला असला तरी प्रमुख मागणी असणारी परिवहन कर्मचाऱयांना सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा देण्यास सध्या नकार दिला आहे. तथापि, तीन महिन्यांनंतर या मागणीबाबत सरकार कोणती भूमिका घेईल, याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने परिवहन कर्मचाऱयांचा संप मोडून काढण्यासाठी ‘एस्मा’ कायदा जारी करण्याचा इशारा दिला होता. शिवाय खासगी बसेस व इतर प्रवासी वाहनांची व्यवस्था करण्यात येईल, असे मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी सांगितले होते. तरीही परिवहन कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. परिणामी सोमवारी देखील आंदोलन सुरूच होते. शेतकरी नेते असणारे कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी परिवहन कर्मचाऱयांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे शनिवारी त्यांची परिवहन कर्मचारी संघटनेवर मानद अध्यक्ष म्हणून वर्णी लावण्यात आली होती. त्यामुळे आंदोलन आणखी तीव्र झाले होते.
