मराठा आरक्षण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
प्रतिनिधी / नवी दिल्ली
मराठा आरक्षणावरील (एसईबीसी आरक्षण) अंतरिम स्थगिती उठविण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने नकार दिला. महाराष्ट्र सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी 9 सप्टेंबरला मराठा आरक्षणाला त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिलेली अंतरिम स्थगिती अयोग्य असून ती उठविण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यावर नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आम्ही अंतरिम स्थगिती उठविणार नाही. या याचिकेवर 25 जानेवारी 2021 पासून नियमित सुनावणी घेण्यात येईल असे स्पष्ट करत रोहतगी यांची मागणी फेटाळून
लावली.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आल्याने स्थगितीच्या निर्णयापूर्वीची नोकर भरती आणि शैक्षणिक प्रवेश थांबले आहेत. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्या अडचणीत आले आहेत, ही बाब राज्य सरकारच्या वकिलांनी घटनापीठापुढे मांडली. तेव्हा मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीपूर्वीच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला परवानगी नाही मात्र राज्य सरकारला नियुक्या करण्यापासून थांबवलेलं नाही, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना झाली होती. या घटनापीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. राज्य शासनाकडून सिनिअर कॉन्सिल ऍड. कपिल सिब्बल, ऍड. मुकुल रोहतगी यांच्यासह इतर वकिलांनी युक्तिवाद केला.
मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील, दिलीप पाटील यांचेही वकील या सुनावणीत सहभागी आहेत. तसेच ऍड. श्रीराम पिंगळे यांनीही युक्तीवाद केला.
सुनावणीत मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना ऍड. मुकुल रोहतगी म्हणाले की, राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करू त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनुसारच मुंबई उच्च न्यायालयानं हा कायदा वैध ठरवला होता. असे असताना आधीच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. ही स्थगिती अयोग्य आहे, असे रोहतगी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सहसा घटनापीठाकडे जाताना कुठला अंतरीम निर्णय दिला जात नाही, पण या याचिकेत सुनावणीत तो दिला. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाला अंतरिम आदेश देण्याची गरज नव्हती, प्रकरण तसेच घटनापीठापुढे वर्ग करायला हवे होतं, असे रोहतगी यांनी घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आरक्षणाचा प्रश्न हा भारातासाठी महत्वाचा : कपिल सिब्बल
मराठा आरक्षणावरील सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने करण्यासारखे प्रकरण नाही. या प्रकरणात शेकडो निकालांचा आधार घ्यावा लागेल, असा रोहतगी यांनी सांगितलं. पटवालिया यांनी फेब्रुवारी मध्ये सविस्तर सुनावणी व्हायला हवी, असं म्हटलं. कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करताना तामिळनाडूचं उदाहरण सांगत होते. त्यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना थांबवलं आणि तुम्ही फक्त महाराष्ट्र बद्दल बोला, असं म्हटलं. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा नाही संपूर्ण भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, असं म्हटलं.
ईडब्ल्यूएसला स्थगिती नाही मग मराठा आरक्षणाला स्थगिती का ?
केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा (इडब्ल्यूएस आरक्षण) प्रश्न सुद्धा न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे मात्र त्याला स्थगिती दिली नाही. मग केवळ मराठा आरक्षणाला स्थगिती का? असे मुकुल रोहतगी घटनापीठाला सांगत असताना तो प्रश्न वेगळा असल्याचं न्यायमूर्तींनी म्हटले.
चार मुद्दय़ांवर होणार 25 जानेवारीपासून नियमित सुनावणी
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर 25 जानेवारीपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर महाराष्ट्र शासनाने दिलेले मराठा आरक्षण वैध आहे की नाही?, 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येते का?, एसईबीसी असा प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देता येते का? आणि मराठा समाज मागास आहे काय? या मुद्दयावर राज्य सरकारच्या वकीलांना बाजू मांडत विरोधकांचे आक्षेप खोडून काढावे लागणार आहेत.
