भाजपाचे राष्ट्रीय चिटणीस विनोद तावडेंचे मुख्यमंत्र्यांना खुले आव्हान
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
बहुचर्चित नाणार रिफायनरीमुळे प्रदुषण होऊन कोकणचा नैसर्गिक ऱहास होईल. त्यामुळेच नाणार रिफायनरीला शिवसेनेच विरोध आहे असे पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले होते. विकासाला विरोध नाही असे सांगणारे ठाकरे आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. परदेशातील उद्योजक अब्जावधीची गुंतवणूक महाराष्ट्रात करणार असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने सांगितले जात आहे. मग नाणारच्या मोकळया जागेत प्रदूषण विरहित प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांनी उभा करून दाखवावा, असे खुले आवाहन भाजपाचे राष्ट्रीय चिटणीस विनोद तावडे यांनी दिले आहे.
नाणार मध्ये रिफायनरी प्रकल्प होणार की नाही हे अजून प्रश्नचिन्ह आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारच्या अधिकाऱयांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही. त्यामुळे नाणारला रिफायनरी होणार नाही असे राज्याचे अधिकारी अद्याप सांगत नसल्याचे तावडे यांनी सांगितले. असे असताना नाणारला रिफायनरी नको म्हणणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथे पर्यावरण पुरक प्रकल्प नाणारच्या जागेत आणावा आणि त्यातून येथील वाढती बेरोजगारी दूर करावी असा टोला भाजपचे राष्ट्रीय चिटणीस विनोद तावडे यांनी लगावला आहे.
कोकणच्या विकासाला आमचा विरोध नाही. कोकणातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी येथे प्रदूषण विरहित कारखाने यायला येणे आवश्यक आहे. येथील तरूण-तरूणींना तरूणींना नोकरीची संधी मिळायला हवी. तरच येथील कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न वाढू शकते. कोकणातील लोकांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करायचे असेल तर त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे आवश्यक आहे. परंतु राज्य सरकार याबाबत कोणतेच धोरण निश्चित करत नसल्याचे तावडे यांनी म्हटले आहे.
मोंदींकडून शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट वाढीच्या निर्णयाने वाढलाय विरोध
कोणतेही आंदोलन चुकीचे नसते, समस्या येतात म्हणूनच सर्वसामान्य नागरिक र स्त्यावर उतरतात. त्यांच्या समस्यांचे निराकारण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. केंद्रातील नरेंद्र मोदींचे सरकार आपली भुमिका योग्य प्रकारे बजावत आहे. सरकारमधील एक टीम शेतकऱयांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करत आहे. परंतु शेतकरी आंदोलक नेत्यांकडून शेतकरी कायदा रद्द करा अशी मागणी होते. तर दुसरीकडून कायद्यातील अडचणींच्या तरतूदी रद्द करा अशी मागणीहि केली जाते. परंतु सरकार दोन्ही बाजूने चर्चा करत असून आंदोलकांना न्याय देण्याची भुमिका सरकारची आहे. सरकारच्या विरोधातील वातावरणातील संधी साधत विरोधक सरकार टीका करत आहेत. पण शेतकरी कायदा तयार होत असताना त्यातिल अनेक खासदार सरकार सोबत होते. काही जण सरकारमध्येही होते. तेव्हाची त्यांची भुमिका वेगळी, आत्ताची भुमिका वेगळी अशा भुमिका बदलणाऱयांबाबत काय बोलणार असा अप्रत्यक्षरित्या शिवसेनेला टोला तावडे यांनी लगावला आहे. शेतकऱयांना शेतमालावर आधारित भाव मिळणारच. पण या शेतकऱयांना उद्योजक बनवणारा हा कायदा आहे. फक्त एक पंजाब सरकार शेतकऱयांच्या पाठीशी राहून आंदोलन चालवत असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. शेतकऱयांच्या न्याय मागण्या मान्य केल्या जातील. पण या माध्यमातून मोदी सरकारविरोधात विरोधकांना एक एक संधी मिळाल्याने आंदोलन पेटले आहे. त्यामुळे शेतकऱयांचे हित करतो की राजकारण करतोय याचा राजकीय नेत्यांनी विचार करायला हवा असे तावडे यांनी म्हटले आहे. कोणत्याहि आंदोलनाला पाठिंबा देताना साहित्यिक, खेळाडू, इतर सरकारचे पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती आपला पुरस्कार सरकारला परत देत असल्याची घोषणा करतात. ही प्रथा चुकीची आहे. सरकारने जनतेच्यावतीने आपल्या चांगल्या कामाचा गौरव करताना आपल्याला सन्मानित केलेले असते. त्याचा आणि आंदोलनाचा संबंध नाही तरीहि दिग्गज व्यक्तींनी आपले सन्मान परत करू नये असे आवाहन तावडे यांनी केले आहे.
