म्हैसूर /प्रतिनिधी
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी जर कुरुबा समुदायाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याबाबत भाजप नेते खऱ्या अर्थाने गंभीर असतील तर मंत्रिमंडळाच्या सर्व बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात यावी व तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा, असे त्यांनी भाजप नेत्यांना आव्हान दिले आहे.
सिद्धरामय्या यांनी राज्यात आणि केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्याने अशा प्रस्तावाला केंद्र सरकार सहज मान्यता देऊ शकते. यासाठी भाजपला कोणतीही अतिरिक्त मेहनत करण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे या संदर्भात कुरुबा समाजातील लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याऐवजी भाजपने या संदर्भात ठोस कारवाई करुन त्यांच्या योजना स्पष्ट केल्या पाहिजेत.
राज्यातील वीरशैव लिंगायत आणि व्होकलीगा समुदायानंतर कुरुबा समुदाय तिसरा मोठा समुदाय असल्याने, संघ परिवारच्या कटाच्या अंतर्गत ट्रेंडिंगसाठी अनुसूचित जमातीच्या यादीत या समाजाला समाविष्ट करण्याचा भाजप नेते मार्ग दाखवत आहेत.
दरम्यान भाजप विधानपरिषदेचे सदस्य ए.एच. विश्वनाथ यांनी नुकतेच सी.पी. योगेश्वर आणि एन.आर. संतोष यांच्यावर हुन्सुर विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीदरम्यान निवडणूक खर्चासाठी जाहीर केलेली रक्कम लुटल्याचा आरोप केला आहे, ही बाब गंभीर आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणात, पैसे कोणी दिले, किती पैसे आहेत हे जाहीर करावे.
आतापर्यंतच्या राजकीय प्रवासात त्यांनी बी. एस. येडियुरप्पा यांच्यासारखे अपात्र मुख्यमंत्री पाहिले नाहीत. सत्तेत येऊन १८ महिने उलटले तरी येडियुरप्पा यांना मंत्रिमंडळ विस्तारही करता आले नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे केंद्र सरकारशी संघर्ष करून राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याची इच्छा शक्ती नाही. सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने अद्याप एकाही कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही.
