शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात संगणीकृत सातबारा ठरणार वैध
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
राज्यातील जमिनीसंदर्भातील सातबारा उतारावर यापुढे तलाठय़ाची सही व शिक्का घेण्याची गरज भासणार नसून सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात संगणकीकृत सातबारा वैध राहणार असल्याचा शासन निर्णय नुकताच महसूल विभागाने प्रसिध्द केला आह़े महसूल विभागाने राज्यातील सर्व जमिनींचे अधिकार अभिलेख म्हणजे सातबारा उतारा संगणीकृत करुन उपलब्ध करुन दिले आहेत़
शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवरील संकेतस्थळावरुन हे सातबारा व इतर उतारे थेट उपलब्ध होणार आहेत़ क्युआर कोड तसेच 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले, डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणीकृत सातबारा व 8 अ आणि गाव नमुना 6 इत्यादी नमुन्यांचा अधिकार अभिलेखविषयक उतारा सर्व कायदेशीर व शासकीय व निमशासकीय कामकाजासाठी वैध ठरणार असल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आह़े
शासन निर्णयात पुढे म्हटले आहे की, अशा डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणीकृत सातबारा, 8 अ व गाव नमुना 6 वर तलाठी अथवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱयाची यांची स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तलाठी व इतर महसूल विभागाच्या अधिकाऱयांच्या सही-शिक्क्याशिवाय हे जमिनीचे दस्तऐवज शासकीय व निमशासकीय कामकाजासाठी वैध ठरणार आहेत़
