26 नोव्हेंबर, 1949 ही ती ऐतिहासिक तारीख आहे, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने ज्यादिवशी आपल्या राज्यघटनेचा स्वीकार केला होता. स्वतंत्र भारताच्या भविष्याचा आधार बनणाऱया या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनेला आज 71 वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. भीमराव आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, बी. एन. राव, पं. गोविंद वल्लभ पंत, शरतचंद बोस, राजगोपालाचारी, एन. गोपालास्वामी अय्यंगार, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोलोई, जे. बी. कृपलानींसारख्या तमाम विद्वान व्यक्तींचा सहभाग होता. जगभरातील सर्व संविधानांचा अभ्यास करून व्यापक विचार-विमर्श केल्यानंतर भारतीय संविधानाला आकार देण्यात आला होता. संविधान मसुदा समितीच्या 141 बैठका झाल्या आणि अशा प्रकारे 2 वर्ष, 11 महिने आणि 17 दिवसानंतर एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद आणि 8 अनुसूचीसह स्वतंत्र भारताच्या संविधानाचा मूळ मसुदा तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले. यावरून संविधान निर्माणासाठी झालेल्या मंथनाची तीव्रता समजून घेता येऊ शकते.
मूळ संविधानापासून आतापर्यंत देशाने एक दीर्घ प्रवास केला आहे आणि या दरम्यान संविधानात काळानुरूप अनेक बदलदेखील करण्यात आले. आज आपल्या संविधानात 12 अनुसूचीसह 400 हून अधिक अनुच्छेद आहेत, देशाच्या नागरिकांच्या वाढत्या आकांक्षा समायोजित करण्यासाठी शासनाच्या व्याप्तीचा कशाप्रकारे काळानुरूप विस्तार करण्यात आला ते यावरून लक्षात येते. आज भारतीय लोकशाही अनेक आव्हानांचा सामना करत मजबूतपणे उभी आहे, जागतिक स्तरावर तिची एक विशिष्ट ओळख आहे, याचे प्रमुख श्रेय आपल्या संविधानद्वारा निर्मित भक्कम आराखडा आणि संस्थात्मक रुपरेषेला जाते. भारताच्या संविधानात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय लोकशाहीसाठी एक संरचना तयार करण्यात आली आहे. यात शांततापूर्ण आणि लोकतांत्रिक दृष्टिकोनातून विविध राष्ट्रीय उद्दिष्टांची प्राप्ती सुनिश्चित करणे आणि ती साध्य करण्याप्रती भारताच्या लोकांची वचनबद्धता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
आपले संविधान केवळ एक विधिवत दस्तावेज नाही तर एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे, ज्यात समाजाच्या सर्व घटकांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राखत जाती, वंश, लिंग, क्षेत्र, पंथ किंवा भाषेच्या आधारे भेदभाव न करता प्रत्येक नागरिकाला समतेचा अधिकार देते आणि राष्ट्राला प्रगती आणि समृद्धीच्या मार्गावर घेऊन जाण्यासाठी दृढ निर्धार दिसतो. आपल्या दूरदर्शी संविधान निर्मात्यांचा भारतीय राष्ट्रवादावर अमिट विश्वास होता हे यातून दिसून येते. या संविधानाने दिलेल्या मार्गावरून वाटचाल करताना गेल्या सात दशकांमध्ये आपण अनेक आघाडय़ांवर यश मिळवले. जगातील सर्वात मोठी आणि यशस्वी लोकशाही बनण्याचा मान आपल्याला मिळाला आहे. मतदारांची विशाल संख्या आणि निरंतर निवडणुका होत असूनही आपली लोकशाही कधीही अस्थिर झाली नाही. याउलट निवडणुकांच्या यशस्वी आयोजनातून आपल्या संसदीय लोकशाहीने काळाच्या कसोटीवर स्वतःला सिद्ध केले आहे. सात दशकांच्या या लोकशाही प्रवासादरम्यान देशात लोकसभेच्या 17 आणि राज्य विधानसभेच्या 300 पेक्षा अधिक निवडणुका झाल्या आहेत, ज्यात मतदारांची वाढती भागीदारी आपल्या लोकशाहीचे यश दर्शवते. भारतीय लोकशाहीने जगाला दाखवून दिले आहे की राजकीय सामर्थ्याचे शांततापूर्ण आणि लोकशाही पद्धतीने कशा प्रकारे हस्तांतरण केले जाते.
भारतीय संविधानाने राज्य व्यवस्थेच्या घटकांमध्ये शक्तीच्या विभाजनाची व्यवस्था देखील अतिशय सुसंगत पद्धतीने केली आहे. संविधानद्वारा राज्याचे तिन्ही घटक अर्थात विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेला आपापल्या क्षेत्रात वेगळे, विशिष्ट आणि सार्वभौम ठेवले आहे जेणेकरून ते एकमेकांच्या अधिकारक्षेत्रात अतिक्रमण करणार नाहीत. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत संसद सर्वोच्च आहे, मात्र तिच्याही मर्यादा आहेत. संसदीय प्रणालीचे कामकाज संविधानाच्या मूळ गाभ्यानुसारच होते. संविधानात सुधारणा करण्याची ताकद संसदेकडे आहे, मात्र ती तिच्या मूळ स्वरूपात कुठलाही बदल करू शकत नाही. स्वीकार केल्यापासून आतापर्यंत आपल्या संविधानात आवश्यकतेनुसार शंभरहून अधिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र इतक्मया सुधारणा होऊनही गाभा कायम राहिला आहे.
भारतीय संविधान नागरिक हितांवर विशेष भर देते. ज्याचा प्रमुख पुरावा संविधानाच्या भाग-3मधील अनुच्छेद-12पासून अनुच्छेद-35 पर्यंतची नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था सर्व भारतीय नागरिकाना एक समान पृ÷भागावर आणून एकतेच्या सूत्रात गुंफण्याचे काम करते. मूळ संविधानात नागरिकांच्या सात मूलभूत अधिकारांचा उल्लेख होता, मात्र 44व्या संविधान सुधारणेद्वारा त्यातून ‘संपत्तीचा अधिकार’ हटवून तो संविधानात उल्लेख असलेल्या कायदेशीर अधिकार अंतर्गत ठेवण्यात आला आहे. अशाप्रकारे सध्या आपले संविधान नागरिकांना सहा मूलभूत अधिकार प्रदान करते, ज्यात समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरोधात अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, संस्कृती आणि शिक्षण संबंधी अधिकार आणि घटनात्मक उपायांचा अधिकार समाविष्ट आहे. संविधानाने देशातील सांस्कृतिक विविधता या अधिकारांच्या माध्यमातून एकतेच्या स्तरावर साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरेतर नागरिकांना देण्यात आलेले हे अधिकार आपल्या संविधानाचा प्राण आहे.
मूलभूत अधिकारांबरोबर आपले संविधान नागरिकांसाठी काही मूलभूत कर्तव्यदेखील सुनिश्चित करते. मूलभूत अधिकारांची व्यवस्था तर मूळ संविधानात होतीच मात्र काळाच्या ओघात जेव्हा असा अनुभव आला की भारतीय नागरिक आपल्या मूलभूत अधिकारांप्रती सजग आहे, मात्र कर्तव्यभावना त्याच्यात रुजत नाही, तेव्हा 42 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे संविधानात मूलभूत कर्तव्यांची जोड देण्यात आली. आज अनुच्छेद 51(अ) अंतर्गत आपल्या संविधानात एकूण 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत, ज्यापैकी 10 कर्तव्ये 42 व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून समाविष्ट करण्यात आली आहेत तर 11 वे मूलभूत कर्तव्य 2002 मध्ये 86 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आले होते. आज देशासमोर ज्याप्रकारची आव्हाने आहेत आणि जी उत्तुंग उद्दिष्ट घेऊन आपण पुढे चालत आहोत, त्यांची मागणी आहे की नागरिकांमध्ये देशाप्रती आपल्या कर्तव्याच्या जाणीवेची भावना कायम राहावी. एकविसावे शतक जर भारताचे शतक बनवायचे असेल, तर त्यासाठी अनिवार्य अट ही आहे की भारताचा प्रत्येक नागरिक देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी कर्तव्य भावनेने काम करेल. नवीन भारताच्या निर्मितीची संकल्पना असेल अथवा आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट, ही सर्व उद्दिष्टे तेव्हाच साकार होऊ शकतील जेव्हा देशातील नागरिक आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांबाबत पूर्णपणे गंभीर आणि सजग असतील. मी आशा करतो की देशाचे नागरिक, विशेषतः आपले तरुण, संविधानाद्वारा निर्धारित मूलभूत कर्तव्यांप्रति सजग आहेत आणि ही गोष्ट त्यांच्या कृतीतून प्रकट होईल.
आज आपण संविधान स्वीकारल्याला 71 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या निमित्ताने आपण आपल्या अग्रणी संविधान निर्मात्यांना कृतज्ञ प्रणाम करून शांतता, सद्भावना आणि बंधुत्वाच्या भावनेवर आधारित ‘एक भारत श्रे÷ भारत’ निर्माण करण्याच्या दिशेने राष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्याचा आणि घटनात्मक तत्त्वांचे पालन करण्याविषयी स्वतःला वचनबद्ध ठेवण्याचा संकल्प करायला हवा. खरेतर आज भारताचा नागरिक म्हणून आपण संविधान प्रदत्त अधिकारांपेक्षा त्यात निर्धारित कर्तव्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अधिकार तर आपल्याकडे आहेत आणि राहतीलही, मात्र जर आपण आपली नागरिक कर्तव्ये आत्मसात करू शकलो आणि त्याअनुरूप आपली कृती-व्यवहार करत राहिलो तर हे शतक निश्चितपणे भारताचे शतक असेल.
