मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचे प्रतिपादन
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
लोकप्रतिनिधी किंवा विविध संस्था-संघटनांनी सरकारी शाळा दत्तक घेऊन विकसित करण्याची अभिनव संकल्पना देशात प्रथमच राबविली जात आहे. आगामी काळात ही संकल्पना इतरांना देखील प्रेरणा देणारी ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी केले आहे.
मंगळवारी विधानसौध येथे सार्वजनिक शिक्षण खाते आणि समग्र शिक्षण कर्नाटक यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरकारी शाळा दत्तक स्वीकार समारंभ आयोजित करण्यात आला. याप्रसंगी शाळा दत्तक घेतलेल्या संस्था प्रमुखांना प्रमाणपत्र वितरीत करून ते बोलत होते. सरकारबरोबरच समुदायानेही शाळांच्या विकासाला हातभार लावावा. यामुळे सरकारी शाळांचा सर्वांगिण विकास शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
2020-21 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे राज्यातील विधानसभा, विधानपरिषद सदस्यांनी आपल्या कार्यकाळात किमान तीन सरकारी शाळा दत्तक घ्याव्यात. तसेच आमदार फंडातून शाळांचा विकास करणे प्रशंसनीय आहे. देशात शाळा दत्तक घेण्याची संकल्पना एक आदर्श उपक्रम आहे. त्यामुळे समुदाय देखील आपल्या गावातील शाळेचा विकास करण्यासाठी प्रवृत्त होतील. केवळ शाळांचा विकासच नव्हे; तर वेळोवेळी पालकांची भेट घेऊन त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासह ते प्रयत्नशील राहतील, असेही ते म्हणाले.
प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार म्हणाले, रोजंदारी करणारे सुद्धा मुलांना खासगी शाळेत दाखल करून उत्पन्नातील 2 टक्के रक्कम खर्च करतात. त्यांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत दाखल करून 20 टक्के रक्कम कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी वापरता येईल, असे मत व्यक्त केले.
