बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकातील विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात भाजप सरकार गोवंश हत्या व लग्नासाठी धार्मिक रूपांतरणावर (लव्ह जिहाद ) बंदी घालण्यासंदर्भात बिले सादर करण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात कर्नाटकात गोहत्या बंदी होईल, असे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी. टी. रवि यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
रवी यांनी कर्नाटक कत्तल प्रतिबंध व गुरांचे संवर्धन विधेयक मंत्रिमंडळात मंजूर करून घेण्याबाबत त्यांनी पशुसंवर्धन मंत्री प्रभू चौहान यांच्याशी बोललो असल्याचे सांगितले आणि येत्या ७ डिसेंबरपासून होणाऱ्या आगामी विधानसभा अधिवेशनात ते मांडले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१८ च्या कर्नाटक निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात गोहत्यावर बंदी घालणे हे भाजपचे वचन होते.
कर्नाटक प्रतिबंधक गोवंश कत्तल आणि गुरांचे संरक्षण अधिनियम १९६४ आता लागू आहे. यामध्ये १२ वर्षांच्या वर असल्यास किंवा ते पैदास करण्यासाठी अयोग्य असल्यास, म्हैशीने दूध न दिल्यास तसेच बैल यांच्या कत्तलीला परवानगी आहे.
भाजप सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकात गोवंशांच्या कत्तली आणि गोमांसांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा विचार केला आहे. तसेच उल्लंघनांसाठी दंडही देण्यात आला आहे. खरं तर, भाजपाने हे विधेयक २०१० मध्ये बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या आधीच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात लावले होते. दरम्यान २०१३ मध्ये सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वात कॉंग्रेस सरकारने हे विधेयक मागे घेतले आणि १९६४ चा कायदा कायम ठेवला.
महसूलमंत्री आर अशोक यांनी पत्रकारांशी बोलताना सरकार ‘लव्ह जिहाद’ विरूद्ध कायदा करेल. लव्ह जिहादच्या विरोधात सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या चर्चेदरम्यान लव्ह जिहादवर बंदी घालण्याचे व त्यामागील लोकांना शिक्षा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला असून तो निश्चितपणे अंमलात आणेल,” असे ते म्हणाले. म्हणाले. महिलांचे धर्मांतर हे भारतीय संस्कृतीला हानिकारक आहे आणि ते थांबविणे आवश्यक आहे, असे अशोक म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लग्नाच्या नावाखाली धार्मिक रूपांतरण रोखण्याचे जाहीरपणे वचन दिले आहे.
