मध्यान्ह भोजन योजना पूर्ववत करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
कोरोना लॉकडाऊन दरम्यान सहा महिन्यांपासून मध्यान्ह भोजन या योजनेचा लाभ न मिळालेल्या मुलांना भरपाई देण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला मध्यान्ह भोजन योजना पूर्ववत करण्याच्या कृती योजनेवर अधिक चांगले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओक आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठावर कोरोनासंबंधित मुद्द्यांवरील जनहित याचिकांच्या तुकडीची सुनावणी सुरू होती. मागील सुनावणीत कोर्टाने राज्य सरकारला एक शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते ज्यामध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेचा हक्क असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला कोणत्या पद्धतीने व कोणत्या कालावधीत नुकसान भरपाई देण्यात येईल हे स्पष्ट केले होते. कोर्टाने सरकारला प्रत्येक विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण किंवा अन्नधान्य दिले जाईल हे सांगण्यास सांगितले होते.
राज्याने समाज कल्याण विभाग आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.नागंबिका देवी यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील एकूण ४६.१५ लाख लाभार्थ्यांना आयसीडीएस योजनेंतर्गत पुरवठा करण्यात आला होता आणि ऑक्टोबर २०२० पर्यंत वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाली होती.
प्रतिज्ञापत्रात असे नमूद केले आहे की नोव्हेंबर महिन्यासाठी पुरवठा वितरणाची प्रक्रिया सुरू होती. कोर्टाने म्हणाले की, सहा महिन्यांपासून या योजनेची अंमलबजावणी न झाल्यास, मुलांना धान्य वाटपासाठी राज्याने योग्य नुकसान भरपाईची योजना आणावी लागेल.
कोर्टाने असेही म्हटले आहे की स्वयंपाक खर्चाच्या बदल्यात तूर डाळ देणे हे दुपारच्या जेवणाच्या नियमांच्या विरूद्ध आहे. शाळा अजूनही बंद असल्याने धान्य खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचतो की नाही अशी भीती असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे.
