केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या मारामुळे मंदावलेली देशाची अर्थव्यवस्था आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. मात्र, ती पूर्ण सुधारण्यासाठी आणखी काही कालावधी जावा लागेल, असे स्पष्ट करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशासाठी 2.65 लाख कोटी रुपयांच्या नव्या पॅकेजची घोषणा गुरूवारी केली. या पॅकेजचा उद्देश जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करणे हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्राहकांच्या मागणीत वाढ, वीजेच्या उपयोगात मोठी वाढ, बँकांकडून कर्जाच्या उचलीत झालेली वाढ आणि शेअरबाजारांमधील वृद्धी ही सर्व लक्षणे अर्थव्यवस्था रूळावर येण्याचीच आहेत. अर्थव्यवस्थेची गती आणखी वाढावी यासाठी 10 उद्योगक्षेत्रांसाठी साहाय्यक निधीची घोषणा बुधवारी करण्यात आली होती. आज गुरूवारी 2.65 लाख कोटी रुपयांच्या संपूर्ण पॅकेजची माहिती देण्यात आली.
नव्या आश्वासक योजना
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तातडीच्या कर्जहमीची योजना, उत्पादन क्षेत्रासाठी उत्पादन वाढ संबंधित योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेला वाढीव निधी, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती योजना, निवासी बांधकाम योजना, इन्फ्रा डेड फायनान्सिंग योजना, कृषीक्षेत्र विस्तार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजनेला वाढीव निधी, प्रकल्पनिर्यात कर्ज योजना, भांडवली आणि औद्योगिक खर्चासाठी वाढीव निधी, कोरोना सुरक्षा मोहीमेला निधी, अशा अनेक योजनांचा नव्या घोषणेत समावेश करण्यात आला आहे.
इतर सुविधा व सोयी
वरील मुख्य योजनांप्रमाणेच अंशतः कर्ज हमी, तातडीची रोख कर्ज योजना, शेतकऱयांची कर्ज योजना, एक देश एक शिधापत्रक योजना अशा इतरही सुविधा व सोयी निर्मला सीतारामन यांनी सादर केल्या आहेत. हे केंद्र सरकारचे कोरोना काळातील अखेरचे पॅकेज असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
सविस्तर माहिती
या सर्व नव्या योजनांची, तसेच जुन्या योजनांना दिलेल्या वाढीव निधीची माहिती सीतारामन यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत दिली. या पॅकेजमुळे अर्थव्यवस्था आणखी वेगाने विकास पथावर धावू लागेल. उद्योजकांनी व व्यापाऱयांनी या सोयी सुविधांचा लाभ उठविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
आव्हान संपलेले नाही
सरकारने कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण झालेले आव्हान परतवून लावण्यासाठी केलेला प्रयत्न स्तुत्य आहे. मात्र, अद्याप आपण मंदावलेल्या स्थितीतून बाहेर पूर्णपणे पडलेलो नाही. अधिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास प्रारंभ झाल्याचे दिसून येत असले तरी ढिलाई दाखवून चालणार नाही, असा इशारा अनेक तज्ञांनी दिला आहे.
नवे पॅकेज काय सांगते…
ड नव्या आत्मनिर्भर रोजगार योजनेचा विस्तार. 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत विशिष्ट संख्येने नवे रोजगार निर्माण करणाऱया उद्योग केंद्रांना या योजनेचा लाभ 2 वर्षांपर्यंत मिळत राहणार
ड तातडीच्या कर्जहमी योजनेला 31 मार्च 2021 पर्यंत कालावधीवाढ. तसेच या योजनेत अंतभूत असणाऱया कर्जाचा कालावधी 5 वर्षे, यात एक वर्षाकरिता मुद्दल परताव्याला सूट देण्याची सोय व इतर सवलतीही
ड उत्पादन क्षेत्रासाठी 1 लाख 46 हजार कोटी रूपयांचे साहाय्य. उद्योगांना उत्पादनवाढीसाठी विशेष सूट (इन्सेंटिव्ह) मिळणार. यामुळे देशी उत्पादनाला आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणे शक्य
ड प्रधानमंत्री आवास योजनेला 18 हजार कोटी रुपयांचा वाढीव निधी. यातून 12 लाख घरांच्या बांधकामाचा प्रारंभ आणि 18 लाख घरांच्या बांधकामाची पूर्तता. यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठी रोजगारनिर्मिती शक्य
ड बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा निर्माण यासाठी निविदा रकमेत (अर्नेस्ट मनी) सरकारी निविदांसाठी सूट. कंत्राटांवर कार्यसुरक्षा रक्कम सध्याच्या 10 टक्क्यांवरून 3 टक्के केल्याने कंत्राटदारांची सोय
ड बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विकासक आणि गृहखरेदीदार यांना प्राप्तीकरात सूट मिळणार. यामुळे अधिकाधिक ग्राहक घरे घेण्यासाठी उद्युक्त होतील असा सरकारचा कयास आहे. यामुळे रोजगारनिर्मितीत वाढ
ड इन्फ्रा डेट फायनान्सिंग करता 1.10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद. तसेच एनआयआयएफ अंतर्गत 6 हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाची जोडणी. यामुळे कर्जदारांसाठी पुरेशी रक्कम उपलब्ध राहणार
ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजनेच्या निधीत 10 हजार कोटी रुपयांची वाढ. ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि या योजनेला यामुळे आधिक आर्थिक बळ प्राप्त होऊन नवी रोजगार निर्मिती
ड कर्जपुरवठय़ावर आधारित प्रकल्प निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक्झिम बँकेला 3 हजार कोटी. तर भांडवली आणि औद्योगिक खर्चासाठी 10 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद. कोरोना औषध संशोधनासाठी 900 कोटी
क्रियान्वित योजना…
ड अंशतः कर्ज हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक बँकांनी 27 हजार कोटी रुपयांचे पोर्टफोलिओ विकत घेतले आहेत. तसेच डिस्कॉम कंपन्यांच्या कर्जांसाठी 1.18 लाख कोटी रुपयांची तरतूद. यापैकी 31 हजार कोटींचे वाटप.
ड तातडीच्या कर्ज पुरवठा योजनेतून 61 लाख कर्जदारांना 2.05 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. यापैकी 1.532 लाख कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती शक्य झाली आहे
ड किसान कार्ड योजनेंतर्गत देशातील 2.5 कोटी शेतकऱयांना 1.4 लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. एक देश एक शिधापत्रक योजनेत 28 राज्यांचा आंतर्भाव करण्यात आला.
ड प्रधानमंत्री फेरीवाले कल्याण योजनेअंतर्गत 28 राज्यांमध्ये 14 लाख जणांना कर्जवाटप करण्यात आले. यामुळे कोरोना काळात बंद पडलेल्या व्यवहारांमुळे अडचणीत आलेल्या अनेक फेरीवाल्यांना मोठा दिलासा
