जोसेफ बायडन आणि भारत

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आता जवळ जवळ पूर्ण होत आली आहे. डेमॉपेटिक पक्षाचे जोसेफ (ज्यो) बायडन हेच अमेरिकेचे नूतन अध्यक्ष असतील हे जवळपास स्पष्ट आहे. 0अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष कोण आहेत, त्यांची विचारसरणी काय, त्यांच्या पक्षाची आणि त्यांची स्वतःची ध्येयधोरणे कोणती, आणि मुख्यतः भारतासंबंधीची त्यांची भूमिका अशी असेल, यावर बराच काथ्याकूट भारताच्या उच्चपदस्थ राजकीय वर्तुळातही होत असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे बायडन अमेरिकेच्या अध्यक्षस्थानी विराजमान झाल्यानंतर भारताला त्यांच्याशी कशा प्रकारे संबंध निर्माण करावे लागतील, याची योजना भारत सरकारने सज्ज ठेवली असेल अशी अपेक्षा करता येते. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या काळात भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध चांगलेच सुधारले. विशेष म्हणजे या संबंधांमध्ये पाक किंवा चीनचा अडसर त्यांनी येऊ दिला नाही. पंतप्रधान मोदींशी त्यांचे व्यक्तिगत घनिष्ट संबंध होते. अगदी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक पाच-सहा दिवसांवर आली असताना दोन्ही देशांमध्ये महत्वाचा संरक्षण करार करण्यात आला, जो भारताचे बळ वाढविणारा आहे. ट्रंप पुन्हा अध्यक्ष झाले असते तर हीच प्रक्रिया पुढे सुरू राहिली असती. तथापि, लोकशाहीमध्ये सत्तांतर हे अपरिहार्य असते. प्रत्येक सत्तांतरानंतर काही महत्वाची जुनी धोरणे सुरू राहतात, तर काहींमध्ये परिवर्तन होत असते. या परिवर्तनाशी कौशल्याने जुळवून घेण्याची आवश्यकता असते. बायडन अध्यक्ष झाले तर त्यांची भारतासंबंधी भूमिका कशी असेल यावर बरीच उलटसुलट चर्चा येथील प्रसार माध्यमांमधून होत आहे. भारत-अमेरिका संबंधांचे आर्थिक भागीदारी, संरक्षण संबंध, काश्मीर प्रश्न आणि चीनचे आव्हान असे चार पैलू आहेत. बायडन यांच्याकडून काश्मीर प्रश्नावर भारताची कोंडी होऊ शकते आणि मोदी सरकारने संमत केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करणे आदी निर्णयांना अमेरिकडून तीव्र आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात बायडन यांच्या सहकारी व उपाध्यक्षपदाच्या स्पर्धक कमला हॅरिस यांनी मोदी सरकारच्या काश्मीर धोरणांसंबंधी तीव्र टिप्पणी केली होती. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. (भारतातील मोदी विरोधकांना मनातून हायसे वाटले असण्याचाही संभव आहे). तथापि, निवडणूक प्रचारातील भाषा आणि सत्ता मिळाल्यानंतर होणारी प्रत्यक्ष कृती यात अंतर असण्याची शक्यता बरीच असते. कारण कृती करत असताना आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, एकमेकांचा एकमेकांना उपयोग, संबंधांचा आतापर्यंतचा इतिहास आणि सद्यःस्थिती यांचा विचार पक्षीय किंवा वैयक्तिक विचारसरणीपेक्षा अधिक करावा लागतो आणि तो तसा केला जातो, असा अनुभव आहे. त्यामुळेच अमेरिकेत कोणत्याही पक्षाचा अध्यक्ष निवडून आला तरी शीतयुद्धोत्तर काळात भारताशी संबंध प्रत्येकाच्या कालखंडात अधिकाधिक सुदृढ होत गेलेले आहेत. डेमॉक्रेटिक पक्षाचे बिल क्लिंटन यांच्या काळात या संबंधांना आकार आला. त्यावेळी भारतात भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. नंतर रिपब्लिकन पक्षाचे धाकटे जॉर्ज बुश यांच्या काळात भारताशी महत्वाचा आणि इतर देशांपेक्षा भारताला झुकते माप देणारा अणुकरार करण्यात आला. त्यानंतर डेमॉपेटिक पक्षाचे बराक ओबामा यांच्या काळात भारत अमेरिकेचा संरक्षण भागीदार बनला. 2014 मध्ये भाजपचे नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर ओबामा आणि त्यांचे संबंध घनिष्ट मैत्रीचेच राहिले आणि ओबामा भारताचा दोनदा दौरा करणारे अमेरिकेचे प्रथम अध्यक्ष बनले. त्याच काळात बायडन हे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते. त्यांनी स्वतःही प्रारंभापासून भारताशी उत्कृष्ट संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. 2006 मध्ये ते अमेरिकेच्या सिनेट समितीचे सदस्य व नंतर अध्यक्ष असताना भारताला अनुकूल अशी भूमिका घेतली होती आणि अन्यांचा विरोध झुगारून ती ठामपणे मांडली होती. 2008 मध्ये अमेरिकेशी झालेल्या अणुकरारात त्यांनी निर्णायक भूमिका घेतली होती आणि आपल्याच पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन व इतरांचा विरोध असूनही करार केला जाण्याचे निर्धाराने समर्थन केले होते. त्यामुळे या कराराला रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रेटिक पक्ष या दोघांचाही पाठिंबा मिळाला होता. सध्याच्या निवडणुकीच्या प्रचारातही ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी चीनच्या विस्तारवादाचा आणि भारतीय सीमेवर संघर्ष निर्माण करण्याचा तीव्र निषेध केला होता आणि आपण या संदर्भात भारताच्या पाठीशी राहू असे निःसंदिग्ध प्रतिपादन केले होते. पाकपुरस्कृत आणि सीमापारच्या दहशतवादाचा त्यांनी निषेध केला होता. 2006 मध्ये तर त्यांनी भारताशी घनिष्ट भागीदारी करण्याचे आपले एक महत्वाकांक्षी स्वप्न आहे आणि त्याच्या पूर्तीसाठी आपण प्रयत्नशील राहू अशी ग्वाही दिली होती, अशी माहिती मिळते. आता ते अध्यक्ष झाल्यास हे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी त्यांना व भारताला दोघांनाही मिळू शकते. काश्मीरप्रश्नी डेमॉक्रेटिक पक्षाची काही विशिष्ट भूमिका असली तरी त्यासंबंधी चर्चेने आणि सामोपचाराने भारताशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असेही या पक्षाच्या इतर नेत्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे भारताने योजनाबद्ध रितीने आणि राजनैतिक कौशल्याने या प्रश्नावर आपली बाजू पटवून दिल्यास मार्ग सुकर होऊ शकतो. उलट आर्थिक संबंधात बायडन भारताला अधिक अनुकूल भूमिका घेऊ शकतात. भारताच्या अमेरिकेला होणाऱया निर्यातीवर बसविण्यात आलेले वाढीव कर कमी किंवा रद्द होऊ शकतात. ट्रंप यांच्या काळात अमेरिकेशी होऊ न शकलेला बहुचर्चित व्यापार करार आता होऊ शकतो. चीनसंबंधी तेही कठोर भूमिकाच घेतील, असे विचार अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहेत. अर्थात नेमके चित्र पहिल्या तीन चार महिन्यांमध्ये स्पष्ट होईलच. त्यामुळे एका बाजूला सकारात्मक आणि दृढ तर दुसऱया बाजूला शांत आणि कौशल्यपूर्ण भूमिका घेतल्यास भारताला बायडन यांच्याकडून लाभही होऊ शकतो, असे म्हणता येते.