प्रतिनिधी/ पणजी
बायंगिणी येथील नियोजित कचरा प्रकल्पास आम्ही प्रारंभापासून विरोध करत आलेलो आहे आणि तो पुढेही राहणार आहे, अशावेळी लोकांना नको असेल तर कोणताही प्रकल्प त्यांच्यावर लादण्याचा विचार सरकारने करू नये, असे आवाहन जुने गोवे येथील पोरणे गोंयचो नागरिक मंच या संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत या मंचच्या सदस्यांनी ही माहिती दिली. पत्रकार परिषदेस करमळीचे सरपंच राजेश नाईक, संघटनेचे अध्यक्ष अंबर आमोणकर, जुने गोवेचे पंच विनय फडते, कुंभारजुवेचे पंचसदस्य सुरेंद्र नाईक, समिर वळवईकर, बायंगिणीच्या नागरिक अंजली कुट्टीकर, दर्शना साखरदांडे, देविदास आमोणकर यांची उपस्थिती होती.
यापूर्वी काही दिवसांपूर्वीच आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक आणि त्यांचे सुपूत्र सिद्धेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या जागेची पाहणी करावी, असे आवाहनही केले होते. त्यावर त्यांनी तेथे भेट देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्याप ते आलेले नाहीत, अशी माहिती यांवेळी देण्यात आली.
प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेली जागा ही ऐतिहासिक महत्व असलेली जागा असून या परिसरास जागतिक वारसास्थळ म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. तेथे प्रसिद्ध चर्च, मठ, मंदिरे, जलस्रोत, तसेच शैक्षणिक संस्था, इस्पितळ, असे प्रकल्प आहेत. अशावेळी सदर प्रकल्प आल्यास या सर्वांना त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत, तसेच या परिसराचे सौंदर्य पूर्णपणे नष्ट होणार आहे.
2003 मध्ये कचरा प्रकल्पासाठी या जागेची निवड करण्यात आली त्यावेळी आजच्याएवढी सुधारणा झालेली नव्हती. लोकवस्तीही अत्यंत कमी होती. परंतु नंतरच्या 13 वर्षांच्या काळात या भागाचा पूर्ण कायापालट झाला. मोठमोठे गृहप्रकल्प उभारण्यात आले. घरे, बंगले बांधण्यात आले. हे सर्व कायदेशीर प्रक्रिया करून व सरकारी मान्यता घेऊनच बांधण्यात आलेले आहे. यातील कोणतीही गोष्ट बेकायदेशीर नाही. सरकारला जर येथे कचरा प्रकल्प उभारायचाच होता तर ही सर्व घरे, इमारतींना बांधकाम परवाने का देण्यात आले, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
या प्रकल्पामुळे स्थानिक पंचायतीसह या पंचक्रोशीतील करमळी खोर्ली, तिंबल, आजोशी मंडूर, कुडका, कुंभारजुवे, अशा सुमारे 7 पंचायतींना परिणाम भोगावे लागणार आहे. त्याशिवाय सांताक्रूज, सांत आंद्रे या परिसरातील लोकांनीही या प्रकल्पास विरोध केला आहे. करमळीचे प्रसिद्ध तळेसुद्धा यातून सुटणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने या प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळली असली तरी आमचा विरोध कायम राहणार असून त्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
