चित्रपट, मालिकांमध्ये काम करण्यास लवकरच प्रतिबंध : मसुदा जारी : आक्षेप नोंदविण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
सरकारी कर्मचाऱयांना चित्रपट, मालिकांमध्ये अभिनय करण्यावर निर्बंध घालण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे आहे. यासंबंधी कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा खात्याने मसुदा जारी केला असून त्यावर नागरिकांकडून आक्षेप आणि सूचना मागविल्या आहेत. त्याकरिता 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्य नागरी सेवा अधिनियम 2020 नुसार सरकारने यासंबंधीचे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. नागरिकांकडून आक्षेप नोंदविण्यात आल्यानंतरच सरकार याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱयांना वृत्तपत्रे, रेडिओ, दूरदर्शन किंवा कोणतेही कला प्रदर्शन, समूह माध्यमांच्या चर्चेमध्ये सहभागी होणे किंवा पुस्तकांचे लेखन करणे, लेख प्रसिद्ध करण्यासंबंधी अनेक नियम तयार करण्यात आले आहेत. यासंबंधी मसुदा जारी केला असून त्यावर नागरिकांकडून मते मागविण्यात आली आहेत. नागरिकांकडून सल्ले व सूचना आल्यानंतरच कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा खाते अंतिम अधिसूचना जारी करणार आहे.
लेखनात आक्षेपार्ह विषय टाळावे लागणार
सरकारी कर्मचाऱयांना कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता वृत्तपत्रे किंवा नियतकालिकेमध्ये लेखन करणे, लेख प्रसिद्ध करता येणार नाही. शिवाय परवानगी न घेता चित्रपट, टिव्ही मालिकांमध्ये अभिनय वा कामे करू नयेत, असा उल्लेखही मसुद्यामध्ये करण्यात आला आहे. सदर मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱयांनी कोणतेही पुस्तक प्रकाशित करणे किंवा कोणत्याही साहित्यिक, कलात्मक कामांमध्ये स्वतःला गुंतवून घेऊ नये. मात्र, काही प्रसंगी साहित्य, नाटक, प्रबंध, काव्य, लघुकथा, कादंबरी किंवा कादंबरीचे पुस्तक प्रकाशित करण्यास मुभा आहे. तथापि, आपली साहित्यकृती प्रकाशित करताना अधिकारी किंवा कर्मचाऱयाने आपल्या पदाचा प्रभाव पुस्तक विक्रीच्या प्रचारावर पाडू नये. शिवाय संबंधित लेखनामध्ये कोणतेही आक्षेपार्ह विषय किंवा धोरणांविषयी टीका करू नये, असाही उल्लेख त्यामध्ये करण्यात आला आहे.
सरकारी कामाच्या कालावधीत सरकारी कर्मचाऱयांनी भेटवस्तू स्वीकारू नयेत. शिवाय सरकारी कामांच्या वेळी कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीकडून जल्लोषी स्वागत स्वीकारू नयेत, असेही त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य बनणार आहे.
