प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या साडेचार हजार कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. बुधवारी राज्य शासनाने अंतिम मान्यता दिल्यानंतर महापालिकेच्या कर्मचाऱयांसह पाणी पुरवठा विभाग आणि प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडील कर्मचाऱयांना नवीन वेतनश्रेणीसह इतर लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र महापालिकेच्या केएमटी (परिवहन उपक्रम) विभागातील कर्मचारी मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून अद्याप वंचित राहिले आहेत. महापालिका कर्मचाऱयांप्रमाणे आम्हालाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, अशी मागणी म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनने केली आहे.
या युनियनच्या पदाधिकाऱयांनी गुरूवारी आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. महापालिकेच्या 13 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या सर्व साधारण सभेत परिवहन विभागातील सर्व कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव क्रमांक 53 सभागृहाने मंजूर केला आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी युनियनने केली आहे. त्याचबरोबर परिवहन विभागातील कर्मचाऱयांना रोष्टरनुसार पदोन्नती द्यावी, हंगामी कामगारांना त्वरीत कायम नेमणूका द्याव्यात, कंत्राटी कामगारांना परिवहन विभागातील अस्थापनात समावून घ्यावे, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी प्रमोद पाटील, इर्शाद नायकवडी, रणजित पाटील, एम. डी. कांबळे, विलास जाधव, इम्तियाज नदाफ, मनोज नार्वेकर आदी उपस्थित होते.
482 जण लाभाच्या प्रतिक्षेत
केएमटीच्या 482 कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामध्ये चालक, वाहक, वर्कशॉप आणि कार्यालयीन कर्मचाऱयांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर 183 रोजंदारीवरील कर्मचारीही परिवहनच्या सेवेत आहेत.
केएमटीची स्थिती आणि असंतोष
केएमटी कर्मचाऱयांच्या वेतनासह इतर मागण्या व प्रश्नांबाबत वर्कर्स युनियन महापालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असते. मात्र प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर्मचाऱयांत असंतोष आहे. कोरोनाच्या काळात काम करताना 15 ते 20 कर्मचाऱयांना कोरोनाची लागण झाली. जीवाची पर्वा न करता काम करणाऱया केएमटी कर्मचाऱयांचे प्रश्न प्रशासनाने सोडवावेत, अशी मागणी कर्मचाऱयांतून होत आहे.
प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा लागणार
केएमटी कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा, यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला ठराव प्रशासनाला राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवावा लागणार आहे. त्यामध्ये आयुक्तांनी लक्ष घालावे, अशी वर्कर्स युनियनची मागणी आहे.
