केंद्रीय कर्मचाऱयांना खुषखबर

दसरा-दिवाळीत 10 हजार रुपये ऍडव्हान्स : राज्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची केंद्राची घोषणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक उपाययोजनांची घोषणा केली आहे.  यानुसार केंद्र सरकारने चार योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार नजीकच्या काळात होणाऱया उत्सवांदरम्यान केंद्रीय कर्मचाऱयांना 10 हजार रुपये अ‍Ÿडव्हान्स आणि एलटीसीऐवजी कॅश व्हाऊचर देण्यात येणार आहेत. तसेच राज्य सरकारांना 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणाही सरकारकडून करण्यात आली आहे.

अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा रुळावर आणण्यासाठी वस्तूंची मागणी वाढण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठीच सण-उत्सवांदरम्यान होणारी खरेदी वाढविण्यासाठी सरकारने महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेत सोमवारी सरकारकडून करण्यात येणाऱया उपाययोजनांची माहिती दिली. कर्मचाऱयांना खूषखबर देण्याबरोबरच राज्यांना अर्थसहाय्य करणे आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यावरही सरकारने लक्ष केंद्रीत केलेले दिसून येत आहे. एकंदर या योजनांतर्गंत अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचा उद्देश सरकारने निश्चित केलेला आहे

भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने आणखी एक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी मागणी वाढवण्यासाठी ग्राहक खर्च आणि भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी चारसुत्री योजना जाहीर केली. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱयांच्या ‘एलटीसी’ऐवजी (लीव्ह ट्रव्हल कन्सेशन) कॅश व्हाऊचर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी सरकार 5,675 कोटी रुपये खर्च करणार असून उत्सवकाळात ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढण्याने बाजारात अधिकाधिक पैसा खेळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. या योजनेबरोबरच सणांच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱयांना 10 हजार रुपये बिनव्याजी स्वरुपात ऍडव्हान्स म्हणून दिले जाणार आहेत. तसेच राज्य सरकारांना 50 वर्षांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार अतिरिक्त 25 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेत सोमवारी सरकारकडून करण्यात येणाऱया उपाययोजनांची माहिती दिली. कर्मचाऱयांना खूषखबर देण्याबरोबरच राज्यांना अर्थसहाय्य करणे आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यावरही सरकारने लक्ष केंद्रीत केलेले दिसून येत आहे. एकंदर या योजनांतर्गंत अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचा उद्देश सरकारने निश्चित केलेला आहे

  भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने आणखी एक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी मागणी वाढवण्यासाठी ग्राहक खर्च आणि भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी चारसुत्री योजना जाहीर केली. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱयांच्या ‘एलटीसी’ऐवजी (लीव्ह ट्रव्हल कन्सेशन) कॅश व्हाऊचर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी सरकार 5,675 कोटी रुपये खर्च करणार असून उत्सवकाळात ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढण्याने बाजारात अधिकाधिक पैसा खेळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. या योजनेबरोबरच सणांच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱयांना 10 हजार रुपये बिनव्याजी स्वरुपात ऍडव्हान्स म्हणून दिले जाणार आहेत. तसेच राज्य सरकारांना 50 वर्षांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार अतिरिक्त 25 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

10 हजार रुपये ऍडव्हान्स : यंदा सरकारी केंद्रीय कर्मचाऱयांसाठी 10 हजार रुपयांची योजना लागू केली जाणार आहे. यामध्ये 10 हजार रुपयांची अ‍Ÿडव्हान्स रक्कम सर्वच केंद्रीय कर्मचाऱयांना दिली जाणार आहे. कर्मचारी ही रक्कम 10 हप्त्यांमध्ये जमा करू शकणार आहेत. मार्च 2021 पर्यंतच ही योजना लागू असणार आहे. या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढवण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

राज्यांना बिनव्याजी कर्ज : केंद्र सरकार राज्यांना 50 वर्षांसाठी 12 हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देणार आहे. त्याचा पहिला हिस्सा 2,500 कोटी रुपये असेल. यापैकी 1,600 कोटी रुपये ईशान्य, तर उर्वरित 900 कोटी रुपये उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला देण्यात येणार आहेत. दुसऱया टप्प्यात इतर राज्यांना 7,500 कोटी दिले जातील. तिसरा हिस्सा 2,000 कोटींचा असेल.

कॅश व्हाऊचर योजना : या योजनेंतर्गत कर्मचाऱयांना कॅश व्हाऊचर्स मिळतील. या व्हाऊचर्सच्या साहाय्याने संबंधित कर्मचाऱयाला 12 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक जीएसटी कर असणाऱया वस्तू खरेदी करता येतील. मात्र, व्यवहार ऑनलाईन करणे बंधनकारक असेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि बँकेतील कर्मचाऱयांनाही या सुविधेचा लाभ मिळेल.

पायाभूत विकासासाठी निधी : देशातील रस्ते, संरक्षण साहित्य, पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, शहरी विकास, संरक्षण आणि भांडवली उपकरणे यासाठी केंद्र सरकार अतिरिक्त 25 हजार कोटी खर्च करणार आहे. सर्वसामान्य लोकांबरोबरच पायाभूत सुविधा भक्कम करण्यासाठी हा विशेष निधी पुरविण्यात येणार आहे.