भारत अन् दक्षिण आफ्रिकेकडून महत्त्वाची मागणी : जागतिक व्यापार संघटनेला लिहिले पत्र
जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) विकसनशील देशांवर कोरोनाच्या औषधांची निर्मिती आणि ती आयात करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी बौद्धिक मालमत्तेचे नियम लागू करू नयेत, अशी इच्छा भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने व्यक्त केली आहे. 2 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही देशांनी डब्ल्यूटीओला पत्र लिहून विकसनशील देशांवरील बौद्धिक मालमत्तेचे नियम हटविण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. या नियमाच्या अंतर्गत जागतिक स्तरावर पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपी राइट आणि अन्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीच्या अधिकारांची सुरक्षा केली जाते.
जिनिव्हा येथील डब्ल्यूटीओच्या संकेतस्थळावर हे पत्र उपलब्ध आहे. कोरोनासाठी नवी औषधे आणि लसी विकसित करण्यात आल्या आहेत आणि याप्रकरणी अनेक महत्त्वपूर्ण चिंता देखील निर्माण झाल्या आहेत. या औषधांना पुरेशा प्रमाणात आणि योग्य दरात जागतिक स्तरावर त्वरित कशाप्रकारे पोहोचविले जावे, हा यातील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे दोन्ही देशांनी डब्ल्यूटीओला लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
विकसनशील देश कोरोनाने प्रभावित आहेत. परंतु अशा देशांमध्ये कोरोनाने ग्रस्त लोक कुठल्याही एका ठिकाण किंवा शहरातून नसून अनेक ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात विषाणूचा फैलाव झाला आहे. पेटंट समवेत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीचे काही नियम कोरोनावरील औषधे योग्य भावात उपलब्ध करण्यास अडथळा ठरू शकतात, असे दोन्ही देशांनी डब्ल्यूटीओला सांगितले आहे.
पेटंटसाठीची शर्यत
अशा स्थितीत कुठलाही एक देश किंवा काही देश पूर्ण जगाला कोरोनावरील औषध योग्य वेळी, प्रमाणात आणि मूल्यावर उपलब्ध करू शकतील, याबद्दल भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने चिंता व्यक्त केली आहे. विकसित देशांकडे साधनसामग्री अधिक असल्याने साहजिकच पेटंटच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत अशा स्थितीत विकसनशील देशांचा काय होणार हा प्रश्न उभा ठाकतो.
महत्त्वाचे प्रश्न
औषधे कधी आणि किती प्रमाणात पोहोचतील? विकसनशील देश पेटंटचा अधिकार बाळगणाऱया देशाकडून निश्चित मूल्य देऊ शकतील का असे प्रश्न भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने उपस्थित केले आहेत. विकसनशील देशांसाठी कोरोनावरील औषधाचे उत्पादन आणि त्याच्या पुरवठय़ात सूट देण्याची मागणी दोन्ही देशांनी केली आहे. ही सूट काही काळासाठी असावी असेही भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने म्हटले आहे. गरीब देशांनाही लस अन् औषधे वेळेवर उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
नियमांमुळे समस्या
जगात कोरोनावरील औषधांकरता अनेक प्रयोग सुरू आहेत. जो देश सर्वप्रथम औषध तयार करेल तोच डब्ल्यूटीओमध्ये प्रथम पेटंट प्राप्त करणार आहे. पेटंटच्या नियमानुसार पेंटट प्राप्त करणारा देशच त्या औषधाशी संबंधित उत्पादन, आयात आणि निर्यातीवर पूर्ण अधिकार बाळगणार आहे. पेटंटनंतर जर दुसऱया देशानेही औषध तयार करून पेटंट प्राप्त करण्यासाठी अर्ज केल्यास वर्तमान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीच्या नियमांच्या अंतर्गत पूर्वीच्या पेटंटने झालेल्या औषधाशी त्याचा फॉर्म्यूला जुळल्यास संबंधित अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
