प्रतिनिधी / वैराग
शेतकऱ्यांनी चालू खरीप हंगामामध्ये उत्पादीत केलेल्या सोयाबीन, मूग, उडीद, मका व बाजरी आदी शेतमालाची किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यासाठी शासनस्तरावरुन तात्काळ खरेदी केंद्र नियमित सुरू करावीत अशी मागणी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचेकडे करण्यात आली आहे.
सध्या शेतात साचलेल्या पाणी, चिखलातूनच सोयाबीन सह इतर पिकांची काढणी करावी लागत आहे. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेले पीक, पावसामुळे काळवंडले आहे. अजूनही पाऊस थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. यातच कवडीमोल दराने व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करत आहेत. त्यामुळे सदर निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, शेतकरी हित रक्षक छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व शेकापचे झुंजार सेनानी भाई उद्धवराव पाटील अशा विविध प्रेरणा, प्रेरकांनी शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जीवन समर्पित केलेले आहे. अशा प्रेरणा व प्रेरकांच्या महाराष्ट्रातील जिल्हया जिल्ह्यातील शेतकरी व शेतमजुरांनी कोरोना महामारीच्या काळात देखील आपली व आपल्या कुटुंबांच्या जीविताची पर्वा न करता शेतीची कामे केली आहेत. तर मागील दहा वर्षापासून अवर्षण, अतिवृष्टी, वादळ, गारपीट व तापमानातील चढ-उतार अशा विविध आपत्तींना शेतकरी वर्ग सामोरे गेलेला आहे.
या वर्षी दुबार पेरणीचे संकट झेलुन सोयाबीन, उडीद, मुग, मका इतर विविध प्रकारचा शेतीमाल उत्पादित केलेला आहे. शेतमालाचे किमान आधारभूत दर केंद्र शासनाने जाहीर केले असून त्यानुसार किमान आधारभूत शेतमाल शासकीय खरेदी केंद्रा मार्फत खरेदी करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाची केवळ जबाबदारीच नव्हे तर आद्यकर्तव्य आहे. परंतू दरवर्षीच्या अनुभवांती शासनस्तरावरील शेतमाल खरेदी केंद्र ही उशिरा सुरू केली जातात. त्यामुळे राज्य व जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कार्यरत कार्यकारी संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचारी, परवानाधारक व्यापारी, आडते यांच्या स्तरावर बेकायदेशीरपणे व संगनमताने शासकीय दरापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करून शेतकऱ्यांची सर्रास आर्थिक लूट केली जाते. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना तक्रार करता येऊ नये म्हणून दुष्ट मानसिकतेने शेतकऱ्यांचा माल निकृष्ट दर्जाचा आहे असा शिक्का मारला असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीचा आग्रह धरता येत नाही.
चालू आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना सदरील समस्येला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये यासाठी शासनाने तात्काळ खरेदी केंद्रे सुरू करावीत व शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी दरात शेतमाल विकणे शेतकऱ्याला भाग पाडल्यास आर्थिक नुकसान भरपाई किंवा अनुदान शासन स्तरावरून देण्यात यावे. तसेच याचा गांभीर्याने विचार करून कार्यवाही करण्यात यावी अन्यथा शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आलेला आहे. जिल्हा चिटणीस भाई धनंजय पाटील, भाऊसाहेब डुरे, पराग पाटील, विश्वजित पाटील, बबन मगर ,ध्रुव पाटील बिरा आडगळे, हनुमंत गायकवाड, बिराजी बुरगुटे आदींसह पदाधिकारी व शेतकरी यांना आधारभूत दराची मागणी केली आहे.
