प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
पेंद्र सरकारने कृषीविषयक सुधारणा राबवण्यासाठी नव्याने तीन कायदे प्रस्तावित केल़े त्याला संसदेची मंजुरी मिळाल़ी नव्या सुधारणांमध्ये खासगी उद्योगांना कंत्राटी शेतीसाठी परवानगी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आह़े कोकणात लागवड योग्य पडजमीन 6.52 लाख हेक्टरएवढी असून ती खासगी उद्योगामध्ये लागवडीखाली येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आह़े त्यामुळे कोकणातील आंबा, काजूला बळकटी मिळण्याची शक्यता कृषी क्षेत्रातील तज्ञ मंडळींनी व्यक्त केली आहे.
विशिष्ट कालावधीसाठी शेतीसाठी जमीन भाडेपट्टय़ाने देण्याच्या तरतुदीला कॉन्ट्रक्ट फॉर्मिंग म्हणतात़ त्याची तरतूद नव्याने संसदेने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये आह़े सध्या बरेच आंबा बागायदार एक किंवा अनेक वर्षांसाठी आपली बाग देखभाल व उत्पन्न घेण्यासाठी आंबा व्यापाऱयांकडे सोपवत असतात़ तशाच प्रकारे मोकळी जमीन विशिष्ट कालावधीसाठी उद्योग अथवा व्यक्तीकडे सोपवून नियमित उत्पन्न घेण्याची सोय कंत्राटी शेतीत उपलब्ध करून देण्यात आली आह़े
..तर कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग होणार यशस्वी: ड़ॉ कद्रेकर
कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू ड़ॉ श्रीरंग कद्रेकर यांनी सांगितले की, कोकणात 29.79 लाख हेक्टरएवढी जमीन आह़े त्यापैकी 15.22 लाख हेक्टर जमीन लागवड योग्य आह़े यापैकी 8.70 लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली आह़े 6.52 लाख हेक्टर एवढी जमीन लागवडीखाली आह़े परंतु पड क्षेत्र म्हणून आह़े या पड क्षेत्राच्या विकासासाठी पावले उचलणे गरजेचे आह़े
कोकणातील शेतकरी भात, नाचणी पिकवत़ो पण ही पिके बाजारात मोठय़ा प्रमाणात पाठवली जात नाहीत़ कोकणाचा विचार करता आंबा, काजू ही पिके बाजापेठेच्या दृष्टीने विचारात घेता येतील़ पड क्षेत्र प्रामुख्याने डोंगर उतारावर आह़े कोकणातील जमीन ही एकक क्षेत्र नाह़ी डोंगर, दऱया तसेच मधून नदी, ओहोळ आह़े त्यामुळे जमिनीला सलगता नाह़ी डोंगर उतारावर आंबा व काजू ही पिके होऊ शकतात़ कोकणात कॉन्ट्रक्टर फॉर्मिगद्वारे म्हणजे कंत्राटी शेतीद्वारे पड जमिनीचा विकास होणे शक्य आह़े खासगी उद्योजक कंत्राटी पद्धतीने अशी शेती करू शकतील़ मात्र त्यांना शेतजमीन लागवडीसाठी आणि देखभालीसाठी मजूर उपलब्धतेचा प्रश्न पडेल़ मजूर आणणार कुठून, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल़ नेपाळी कामगार किंवा अन्य ठिकाणचे लोक त्यासाठी उपलब्ध झाल्यास कंत्राटी शेती मार्गी लागू शकेल, असे डॉ. कद्रेकर म्हणाले.
ड़ॉ कदेकर यांनी पुढे सांगितले, नवा शेती कायदा येऊ घातला आह़े त्यात शेतमालाच्या हमी भावाविषयी काहीही उल्लेख नाह़ी भविष्यात शेतमाल हमीभाव शेतकऱयांना कसा मिळणार, असा प्रश्न आह़े त्याची तरतूद सरकारने कायद्यामध्ये करायला हव़ी हमीभाव हा मुद्दा चिंतेचा नक्कीच आह़े
योग्य नियोजनाने शक्य होईल
उन्हाळ्याचे 2 महिने वगळता येथे पाणी मुबलक प्रमाणात आहे. साडेतीन ते चार हजार एमएम पाऊस कोकणात पडतो. तेथे उन्हाळ्याच्या दोन महिने पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवते. कारण आपण पाणी अडवत नाही, पाणी जिरवत नाही. जर येथील शेतकऱयांच्या पडीक जमिनी भाडेतत्वावर देऊन त्यातून शेतकऱयांचा फायदा होणार असेल व त्या माध्यमातून बारमाही शेती होणार असेल तर योग्य नियोजन करुन आधी पाणी अडवणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी लागणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ सध्या कोकणात पुरेसे आहे. मात्र कोकणामध्ये तुकडय़ांमध्ये शेती आहे. मोठय़ा उद्योगांना एकसंध पद्धतीची जमीन आवश्यक असते. यावर सुयोग्य तोडगा निघाला तर कोकणामध्ये हा पर्याय उपयुक्त ठरू शकतो.
