एक वर्षात प्रकल्प उभे होणे कठीण : राज्य सरकारची भूमिका ठरणार महत्वाची
प्रतिनिधी / सावंतवाडी:
सावंतवाडी नगरपालिकेच्यावतीने उभारण्यात येणारी संत गाडगे महाराज मंडई खासगीकरणातून उभारण्याची घोषणा नगराध्यक्ष संजू परब यांनी केली होती. नगराध्यक्षांच्या या घोषणेनंतर वादळ उठले होते. हे वादळ शमले नसतानाच नगराध्यक्षांनी नगरपालिकेच्या कचरा प्रकल्पाच्या ठिकाणी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्वावर मॉल उभारण्याचा ठराव पालिका बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आणखी एका वादाला त्यांनी निमंत्रण दिले आहे. मात्र, या घडामोडीत संत गाडगे महाराज मंडईची उभारणी लांबणीवर पडणार आहे. तर मॉल उभारण्याच्या प्रक्रियेचे सोपस्कर पूर्ण होईपर्यंत बराच काळ लागण्याची शक्यता आहे. दोन्ही प्रकल्पांची उभारणी नगराध्यक्ष परब यांच्या उर्वरित एक वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण होणे हे दिवास्वप्नच ठरणार आहे. मात्र, खासगीकरणातून मंडई आणि बीओटी तत्वावर मॉल उभारण्याची घोषणा करून सध्यातरी विरोधकांना विषय दिल्यासारखे आहे.
इंदिरा गांधी संकुलाची उभारणी दीपक केसरकर नगराध्यक्ष असताना 1999 च्या दरम्यान झाली. संकुलाची उभारणी झाल्यानंतर केसरकर यांनी संत गाडगे महाराज मंडई उभारणीसाठी पावले उचलली. परंतु मंडईत पूर्वीपासून व्यापार करत असलेले व्यापारी न्यायालयात गेले. त्यामुळे संत गाडगे महाराज मंडई उभारणीचे काम लांबणीवर पडले. या दरम्यान निकाल पालिकेच्या बाजूने झाले. तर काही व्यापाऱयांनी पालिकेशी समझोता केला. त्यामुळे पुन्हा केसरकर यांनी मंडई उभारणीसाठी हालचाली सुरू केल्या. परंतु त्याच्या कारकीर्दीत मंडई उभारली जाऊ शकली नाही. त्यानंतर श्वेता कोरगावकर, पल्लवी केसरकर, बबन साळगावकर नगराध्यक्ष झाले. साळगावकर यांच्या दुसऱया टर्मला मंडई उभारणीसाठी वेगाने हालचाली झाल्या. त्यासाठी निधीची तरतूद आणि आराखडा बनविण्यात आला. पाच कोटी रुपये शासनाचा निधी आला. मंडई उभारणीच्या कामाचे भूमिपूजन करण्याची त्यांची इच्छा होती. परंतु ती पूर्णत्वास येऊ शकली नाही.
खासगीकरणाला शिवसेनेचा विरोध
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर साळगावकर यांनी दिलेला नगराध्यक्षपदाचा राजीनामा, त्यानंतर पालिकेत झालेले सत्तांतर आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंडईचा परत गेलेला निधी, यामुळे मंडईची उभारणी दीर्घकाळ लांबणीवर पडणार असल्याची चिन्हे होती. मात्र, नवे नगराध्यक्ष परब यांनी मंडईची उभारणी खासगीकरणातून (पीपीआय) करण्याची घोषणा केली. मंडई खासगीकरणातून उभारण्याची कल्पना बिल्डर्सच्या हिताची आणि व्यापाऱयांवर अन्याय करणारी असल्याची टीका विरोधी शिवसेनेने केली. खासगीकरणाच्या माध्यमातून मंडई उभारल्यास पालिकेचे नुकसान होणार असून खासगी माध्यमातून मंडई उभारण्यास विरोध राहणार असल्याचे शिवसेनेने स्पष्ट केले.
खासगीकरणातून मॉलची संकल्पना
खासगीकरणाची परब यांची भूमिका वादात सापडली. परंतु पालिकेच्या मालकीच्या जागेत असा प्रकल्प खासगीकरणातून उभारायचा झाल्यास राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने ही मंजुरी मिळणार नाही, असा शिवसेनेचा दावा आहे. परंतु सध्या कोरोनाचे संकट आहे. त्यामुळे शासनाकडे निधीची चणचण आहे. त्यामुळे प्रकल्प खासगीकरणातून उभारणीसाठी मंजुरी शासन देईल, असा परब यांना विश्वास आहे. त्यासाठी ते रत्नागिरी पालिकेने खासगीकरणातून उभारलेल्या प्रकल्पांचे उदाहरण देत आहेत. परंतु अडीच एकर जागेत हा प्रकल्प उभारायचा झाल्यास किमान 200 कोटी रुपये गुंतवणूक करणारा गुंतवणूकदार पाहीजे. छोटय़ाशा शहरात अशी गुंतवणूक करून ती वसूल करणे म्हणजे महाकठीण काम ठरेल. खासगीकरणाला शिवसेनेचा असलेला विरोध आणि दोनशे कोटी रुपये गुंतवणूक लक्षात घेता नगराध्यक्ष परब यांनी मॉल उभारणीची घोषणा केली. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हलवून तेथे 24 गुंठे जागेत मॉल उभारण्याचा संकल्प करत तसा ठराव पालिका बैठकीत केला.
मॉलचा विषयही वादात
बीओटी तत्वावर उभरण्यात येणाऱया प्रकल्पालाही शिवसेनेने विरोध केला आहे. मात्र, हा प्रकल्प उभारणारच, असा निर्धार परब यांनी केला. परंतु विरोधी नगरसेवकांची व्हीप बजावूनही असलेली अनुपस्थिती, ऑनलाईन सभा असताना ऐनवेळी घेण्यात आलेली ऑफलाईन सभा, विरोधी नगरसेवकांना दाखविण्यात आलेले गाळय़ांचे आमिष यामुळे संत गाडगे महाराज मंडईसारखा मॉलचा विषयही वादग्रस्त ठरला आहे. पालिकेत ठराव मंजूर झाला आहे. परंतु एकूण सदस्यांच्या दोन तृतीयांश म्हणजे 12 सदस्यांची ठरावाला आवश्यक असलेली मंजुरी, सभेची कायदेशीरता, अनुपस्थित राहिलेल्या सदस्यांवर शिवसेनेतर्फे होणारी कारवाई हे मुद्दे घेऊन शिवसेना जिल्हाधिकाऱयांच्या न्यायालयात दाद मागणार आहे. तेथे काय निर्णय होतो, यावर या प्रकल्पाचे पुढील भवितव्य ठरणार आहे.
या वादामुळे हे प्रकल्प त्यांच्या कारकीर्दीत उभारणीचा संकल्प नगराध्यक्ष परब यांच्या दृष्टीने सध्यातरी दिवास्वप्न ठरणार असल्याचे दिसत आहे. कोरोनाचे संकट, शिवसेनेचा असलेला विरोध आणि केवळ एका वर्षाचा असलेला कालावधी यामुळे हे होणार आहे. परंतु परब यांनी हे विषय पटलावर आणून आपली चुणूक दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
