ऑनलाईन निषेध संमेलनात देशातील विविध शिक्षक संघटनांचा एकमुखी निर्णय
- गरीब विरोधी, खासगीकरण वाढविणारे धोरण – आरोप
- बिगर भाजप सरकारांनी एकत्र येण्याचे आवाहन
प्रतिनिधी / ओरोस:
केंद्र सरकारच्या नवीन शिक्षण धोरणाविरोधात देशव्यापी आंदोलन उभारले जाणार आहे. देशातील विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत याबाबतचा निर्धार केला आहे. हे धोरण गरीबविरोधी, खासगीकरण वाढवणारे आणि आरएसएसचा अजेंडा पुढे नेणारे असल्याची टीका नुकत्याच झालेल्या दोन दिवशीय देशव्यापी ऑनलाईन निषेध संमेलनात करण्यात आली. बिगर भाजप सरकारांनी याला जाहीर विरोध करावा, असे आवाहन राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांनी केल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांनी दिली.
केंद्र शासनाने शिक्षण धोरणात तब्बल 34 वर्षांनंतर बदल केला आहे. शिक्षण धोरण 2020 जाहीर झाल्यानंतर देशभरातील विविध संघटनांनी या धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. या नाराजीनंतर यावरील साधकबाधक चर्चेसाठी शिक्षक भारतीच्या पुढाकाराने देशव्यापी ऑनलाईन निषेध आंदोलन 5 व 6 सप्टेंबर रोजी घेण्यात आले. देशभरातील विविध संघटनांनी एकजूट दाखवत संमेलनाला चांगला प्रतिसाद दिला. या धोरणाला देशव्यापी विरोध करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आल्याचे वेतुरेकर यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षण मोडून काढण्याचा घाट
संमेलनाचे उद्घाटन करताना यूजीसीचे माजी चेअरमन पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी ग्रामीण भागात पोहोचलेले उच्च शिक्षण मोडून काढण्याचा घाट असल्याची टीका केली. अमेरिकन शिक्षण पद्धतीची कॉपी केली असल्याने यातून खासगीकरण वाढणार आहे. सर्वसामान्यांसाठी उच्च शिक्षण आणखी महागणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
देशाची संमिश्र संस्कृती मोडून काढण्याचा डाव
भारताची विविधतेने फुललेली संमिश्र संस्कृती मोडून काढण्याचा डाव असल्याची टीका राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. गणेश देवी यांनी केली. हिटलरने त्याच्या नाझी राजवटीत विद्यापीठांवर आणि शिक्षण व्यवस्थेवर हल्ला चढवला होता. मोदी सरकारने विद्यापीठांवरच हल्ला चढवला असून महात्मा फुले, टागोर, गांधी आणि आंबेडकर यांची विचारधारा संपुष्टात आणण्याचा डाव आखला आहे, असे देवी यांनी समारोप कार्यक्रमात बोलताना स्पष्ट केले.
एक लाख शाळा बंद पडतील!
आमदार कपिल पाटील यांनी नव्या शिक्षण धोरणामुळे देशातील एक लाख शाळा आणि 35 हजार कॉलेज बंद पडतील, अशी भीती व्यक्त केली. पूर्व प्राथमिक आणि विद्यापीठीय शिक्षण यावर संघ विचारांचा ताबा मिळवण्याचा आणि देशाला मागे नेण्याचा हा उलटा रोडमॅप आहे, असे ते म्हणाले.
काही लाख शिक्षकांच्या नोकऱया जातील
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समितीचे नेते आणि शिक्षण तज्ञ गिरीष सामंत यांनी लोकशाहीविरोधी हे धोरण अमलात आलं, तर देशातील काही लाख शिक्षकांच्या नोकऱया जातील. गरिबांना शिक्षण दुरापास्त होईल, असे सांगितले. एमफुक्टोच्या अध्यक्षा ताप्ती मुखोपाध्याय यांनी विद्यापीठीय शिक्षण सरकार मोडून काढत असल्याचा आरोप केला.
शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघचे प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंग, हरियाणा अतिथी अध्यापक संघाचे संयोजक राजेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक महासंघ हिमाचल प्रदेशचे अध्यक्ष सुनील चौहान, पंजाब शिक्षा प्रोव्हायडर अजमेर सिंग, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघचे पुनीत चौधरी, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे नवनाथ गेंड, छात्र भारतीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष रवींद्र मेढे, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, छात्र भारतीचे सागर भालेराव, बुक्टोच्या मधू परांजपे, सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांच्यासह अन्य विविध शिक्षक संघटना प्रतिनिधी, शिक्षक अधिवेशनात सहभागी झाले होते.
नवे शिक्षण धोरण रद्द करण्याच्या मागणीचा ठराव
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वप्नरंजन असून त्यात स्पष्टता नाही. लोकशाही तत्त्वांचा आणि मूल्यांचा उल्लेख नाही. खासगीकरण, ऑनलाईन शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था, दूरस्थ शिक्षण, शिक्षकांच्या जागी अप्रशिक्षित स्वयंसेवक आणि सहाध्यायांचा सहभाग इत्यादी घातक तरतुदींचा समावेश, दर्जा ढासळून खासगी अनुदानित शाळा इतिहासजमा होतील, तर मोफत शिक्षणाचा मार्ग बंद होईल. शिक्षण हक्क कायदा निष्प्रभ ठरेल, नफेखोरी वाढेल. नोकऱया जातील. देशातील सार्वजनिक अनुदानित शिक्षण व्यवस्था संपुष्टात येईल. हजारो महाविद्यालये बंद होतील. ग्रामीण, आदिवासी आणि वंचित वर्गाला दुरस्थ शिक्षणात लोटलं जाईल. आरक्षण व्यवस्थेला सुरुंग लागेल. प्राचीन आणि सनातनी मूल्य व परंपरांचा वारंवार उल्लेख, संविधानिक आणि आधुनिक मूल्यांना तीलांजली, संस्कृतची सक्ती, तर इंग्रजीपासून वंचित ठेवण्याचा यात जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला आहे. संघ राज्याच्या कल्पनेलाच सुरुंग लावण्यात आला आहे. या धोरणाचा स्वीकार म्हणजे शिक्षणाच्या क्षेत्रात नव्या वर्णवादी व्यवस्थेला मान्यता देणे ठरेल. सामाजिक विषमता वाढेल. शिक्षण हे ठराविक वर्गाची मक्तेदारी बनेल. त्यामुळे हे धोरण रद्द करावे, अशी मागणी करणारा ठराव करण्यात आला.
