…आता यांना कोणी सांगावे?

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी सुरु असलेल्या तपासावर प्रभाव पडेल अशाप्रकारचे वृत्तांकन देशातील विविध वृत्तवाहिन्यांनी करणे टाळावे अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी केली होती. गत सप्ताहात 28 ऑगस्ट रोजी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने भारतीय न्यूज चॅनेल्स ज्या पद्धतीने कव्हरेज करत आहेत ते पाहून अत्यंत कडक शब्दात आक्षेप नोंदवला होता. अशा प्रकरणांमध्ये पत्रकारितेच्या नियमांचे पालन करा आणि समांतर न्यायालय चालवू नका अशा स्पष्ट शब्दात प्रेस कौन्सिलने सुनावले होते. पण सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रेस कौन्सिल या दोन महत्त्वाच्या संस्थांनी केलेल्या सूचनांचा परिणाम या वृत्तवाहिन्यांवर झाला आहे असे काही दिसले नाही. रविवारी अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या कार्यालयात हजेरी लावण्यासाठी गेलेल्या रिया चक्रवर्तीला वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी आणि छायाचित्रकारांनी अक्षरशः गराडा घातला. पोलीस आणि खाजगी सुरक्षा रक्षकांनाही त्यांनी जुमानले नाही.  माध्यम प्रतिनिधींची अक्षरश: एकमेकात धक्काबुक्की झाली.  त्यावरुन तरी या कोरडय़ा पाषाणाची ओळख पुरती पटली आहे. रस्त्यावर हा नाच सुरू असताना काही स्टुडिओमधला थयथयाट तर याहून वेगळय़ा प्रकारच्या कलेचे दर्शन घडवणारा होता. एक वेगळय़ा प्रकारचे मनोरंजन म्हणून याकडे पहावे  तर लोकांना हसू फुटायचेही आता बंद झाले आहे. प्रेस कौन्सिल आणि उच्च न्यायालयाने मत नोंदविल्यानंतरसुद्धा हे सर्व सुरू आहे, हे अधिक गंभीर आहे. देशभर ज्यांच्या नावाचा गवगवा आहे अशा सात पोलीस महासंचालक-आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱयांनी या प्रकरणात याचिका दाखल केली आहे,  हे अत्यंत गंभीर आहे. निवृत्त पोलिस महासंचालक पी. एस. पसरीचा, के सुब्रमण्यम,  डी शिवानंद, संजीव दयाळ, सतीश माथुर यांच्यासह मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त एम. एन. सिंग, धनंजय जाधव आणि राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाचे माजी प्रमुख के पी रघुवंशी या  एक काळ गाजवलेल्या अधिकाऱयांनी एक याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय निर्माता निलेश नवलखा यांच्यासह दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनीसुद्धा वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तांकनावर आक्षेप घेणाऱया याचिका दाखल केल्या आहेत. निवृत्त वरि÷ पोलिस अधिकाऱयांच्या याचिकेमध्ये, काही वृत्तवाहिन्या या प्रकरणाचे चुकीचे आणि द्वेषपूर्ण वृत्तांकन करत आहेत. सीबीआय आणि अमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाकडून केल्या जाणाऱया तपासावर परिणाम होत आहे. मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन केली जात आहे. तेही या कटात सामील असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे असे या अधिकाऱयांच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. आम्ही निवृत्त अधिकारी आहोत, कोणाच्याही बाजूचे नाही. मात्र ज्याप्रकारे या प्रकरणाचे वृत्तांकन केले जात आहे त्याला आपला आक्षेप असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुसऱया याचिकाकर्त्याने वृत्तांकनावर बंदी घालावी अशी आमची मागणी नाही परंतु या तपासाचे वृत्तांकन पत्रकारितेच्या नीतिमूल्यांना धरून केले जावे अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाने सीबीआय व केंद्र सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश दिलेले आहेत. यापूर्वी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने आपल्या सूचनेत, सुशांत मृत्यूप्रकरणी विविध माध्यम संस्थांनी केलेले कव्हरेज हे पत्रकारितेच्या नियमात बसणारे नाही. सुशांत कुटुंबीय, साक्षीदार, संशयित किंवा आरोपी यांना अति प्रसिद्धी देणे आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अतिक्रमण करणे थांबवावे असे स्पष्ट केले होते. तपास संस्थेमार्फत सुरू असलेल्या चौकशीच्या सांगोवांगी बातम्या प्रसिद्ध करणे योग्य नाही. रोज उठून त्याच त्या मुद्यांवर जोर देत बातम्या करत राहणे आणि साक्षीदारांचे खरे-खोटेपण स्पष्ट झालेले नसताना त्यावर आधारित बातमी देणे योग्य नाही. त्यामुळे निष्पक्ष तपास आणि दाव्यावर विनाकारण दबाव येतो. माध्यमांनी साक्षीदारांची ओळख जाहीर करण्यापासून स्वतःला रोखावे. त्यामुळे तपासाला धोका निर्माण होऊ शकतो असेही प्रेस कौन्सिलने सुनावलेले आहे. पण हे सगळे ऐकते ती सर्वसामान्य पत्रकारिता. वृत्तवाहिन्यांचे अँकर्स आता फक्त न्यायाधीशाची वस्त्रे परिधान करायचे तेवढे बाकी आहेत. उच्च न्यायालय आणि प्रेस कौन्सिलने त्यांच्या वर्तनाचे माप त्यांच्या पदरात घालण्यापूर्वीच्या सूचना केलेल्या आहेत. मात्र तरीही वृत्तवाहिन्यांच्या कामगिरीत सुधारणा झालेली नाही, होण्याची शक्मयताही कमीच दिसते. आपण युद्धाच्या मैदानात उभे आहोत आणि दोन्ही हाती दांडपट्टा सुरू आहे, तोंडाने ही लढाई सुरू आहे असे या वीरांना वाटत असताना ते रणांगणावरून माघारी फिरतील अशी शक्मयता कमीच. महारथी स्टुडिओत उभा राहून असा दांडपट्टा फिरवत असताना सामान्य घोडदळ-पायदळ मैदानात आक्रमण म्हणायच्या आतच दांडके आणि कॅमेरे सरसावून धावायला लागणार यात आश्चर्य ते काय? पण बंधूहो, थोडे सावध व्हा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठीची तुमची लढाई चालू राहू द्या. फक्त एकच करा, कोरोनापासून आपल्या सामान्य जिवाला तेवढे जपा. स्टुडिओच्या सुरक्षित वातावरणात योद्धा सुरक्षित राहील पण घोडदळ-पायदळ रोज कोरोनाचा बळी ठरत आहे. स्टुडिओतले बोल ऐकण्यापेक्षा कोरोना बरा म्हणून सुरू असणारी जीवाची ओढाताण थोडी कमी करा. अजून प्रदीर्घ काळ हे काम करायचे आहे. जग आहे तोपर्यंत रोज नवे विषय समोर येणारच आहेत. एकच प्रकरणात फायनल टीआरपी मिळणार असल्यासारखे करू नका. जपा आणि इतरांनाही स्वतःची प्रकृती जपू द्या.