जगभर उजव्या सरकारांची लाट आल्यापासून राष्ट्रीयीकृत उद्योगांचे खाजगीकरण होऊ लागले. अक्षरशः धडाकाच सुरू झाला. बीबीसी या वाहिनीने या खाजगीकरणाची थट्टा करताना एक मजेदार चित्रफीत प्रसारित केली. पोलीस खात्याचे खाजगीकरण केले तर काय धमाल उडेल याचे त्यात चित्रण आहे. अर्थात यातले विनोद तिकडच्या परिस्थितीशी अनुरूप आहेत.
ही चित्रफीत पाहून आपल्या देशाशेजारच्या आटपाट नगरात असे काही घडले तर काय, हा विचार मनात आला. आटपाट नगरात काय अनेक खाजगी कंपन्या आपापल्या पोलीस दलाच्या जाहिराती देतील. संकट आल्यावर शंभर नंबर डायल करण्याऐवजी आपण ज्या कंपनीची पॉलिसी किंवा ‘पोलिसी’ विकत घेतली आहे त्या कंपनीचा ‘कस्टमर केअर नंबर’ डायल करावा लागेल. विविध पोलीस कंपन्या विविध योजना जाहीर करतील.
1. लाईफ टाईम प्रीपेड. यात एकमुठी रक्कम गुंतवायची आणि आयुष्यभरासाठी पोलीस खात्याची सेवा मिळवायची.
2. पोस्ट पेड किंवा मासिक शुल्क योजना यात दरमहा किमान रक्कम कंपनीला द्यायची आणि पोलिसांकडे जेव्हा जेव्हा जावे लागेल तेव्हा पोलीस तुमचे काम केल्यावर महिन्याच्या शेवटी बिल पाठवतील.
नागरिक आपापल्या बजेटनुसार विविध कंपन्यांच्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवतील. सकाळी मॉर्निंग वॉकला जाताना कोणा भगिनीच्या गळय़ातली साखळी चोराने ओढून नेली आणि कंपनीकडे तक्रार केली तर कदाचित चोर सापडेल. पण कंपनीचे टॉवर सर्वत्र नसले आणि चोर कंपनीच्या संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर पळाला तर कठीणच. नागरिक या कंपनीकडून त्या कंपनीकडे जातील. अमुक कंपनीची कनेक्टीव्हिटी छान आहे, तमुक कंपनीला चोरांची रेंजच मिळत नाही वगैरे चर्चा होतील. बँका जशा आपल्या खातेदारांना एकमेकींची एटीएम वापरायची परवानगी देतात तशा या कंपन्या एकमेकींची रेंज वापरतील. ‘आमच्या कंपनीचा प्लॅटिनम प्लॅन घ्या आणि आर्थिक फसवणूक, चोरी, घरफोडी, खून, बलात्कार वगैरेपासून तहहयात संरक्षण घ्या’ अशीही जाहिरात देतील. सांगता येत नाही.
मात्र एका प्रसंगी काय करावे लागेल हे सांगणे कठीण आहे. एरव्ही पोलीस कचेरीत गेल्यावर गुन्हा कोणत्या हद्दीत घडला असे विचारले जाते. वाहतूक पोलीस मात्र हा प्रश्न कधी विचारत नाहीत. खाजगीकरण झाल्यावर सिग्नल तोडताना कोणत्या कंपनीच्या वाहतूक पोलिसांनी पकडल्यावर दंड भरावा लागेल, हे सांगणे अवघड आहे!
पोलीस खात्याचे खाजगीकरण, नको रे बाबा!
